बजेटमा ‘कनिका’ छराइ

८८ मध्ये ५१ योजना ५ लाख भन्दा कम
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भ्युटावर पार्क पदमार्ग तथा स्मृति भवन निर्माणको लागि एक करोड ४७ लाख रुपैयाँ आएको छ । उक्त बजेटबाट २१ वटा पदमार्ग तथा भवन निर्माण गरिने मन्त्रालयद्वारा पेस गरिएको कार्यक्रम विवरणमा उल्लेख छ । तर, यो काम गर्न मन्त्रालयसँग मुस्किलले डेढ महिना समय छ ।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय । तस्बिर : कलेन्द्र

‘बजेट त पारियो, खर्च गर्ने कसरी भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सरकारले स–साना योजनातिर ध्यान दिँदा विनियोजित बजेट दुरुपयोगको सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमात्र होइन, कर्णाली प्रदेशका ६ वटै मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयनमाथि शंका गर्न थालिएको छ । यसको प्रमुख कारण हो– ससाना टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरिनु, समय थोरै हुनु र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना तथा जनशक्ति नहुनु । अधिकांश योजना दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँ लागतका छन्, जो प्रदेशका १० वटै जिल्लामा छरिएका छन् । भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न योजनाका लागि करिब १५ करोड रुपैयाँ पाएको छ । चालु खर्च कार्यक्रम अन्तर्गतका ८८ मध्ये ५१ योजना पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका छन् ।

त्यस्तै मध्येको एक हो– हुम्ला, ताजकोटमा कृषि सहकारीमार्फत सञ्चालित स्याउ फार्मका लागि सिँचाइ ट्यांकी निर्माण योजना । यसको लागत तीन लाख रुपैयाँ छ । ‘हुम्लामा हाम्रो संरचना र कर्मचारी छैनन्, यहाँबाट कर्मचारी खटाउने हो भने कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ, अनि कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’ मन्त्रालयकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा सहकारीले पेस गरेको ‘प्रपोजल’का आधारमा कार्यक्रम स्वीकृत गरी बजेट निकासा दिनुको विकल्प छैन ।’ मन्त्रालय मातहतका अधिकांश योजना स्थलगत अध्ययन र अनुगमन नगरेरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

उक्त मन्त्रालयद्वारा सम्पादन हुने सबैभन्दा ठूलो योजना सोलाबाङ, रुकुममा दुध संकलन तथा वितरण गर्नका लागि चिलिङभ्यान तथा भ्याट वितरण कार्यक्रम हो । यसका लागि ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी डेढ महिनाभित्र बजेट खर्च होला त ?’ मन्त्रालयका ती कर्मचारी भन्छन्, ‘तर निर्धारित समयमा रकम खर्च गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।’

मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेका योजनाहरू केलाउँदा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिले उपभोक्ता समितिमार्फत वितरण गर्ने कार्यक्रमभन्दा भिन्न देखिँदैन । यसले हिजो स्थानीय निकायमा देखिएको ‘विकासको नाममा बजेट बाँड्ने’ रोग प्रदेश सरकारमा पनि भित्रिएको छ । कतिपय मन्त्रालयले त सम्भाव्यता अध्ययनको नाममा ठूलो रकम विनियोजन गरेका छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चतर्फ छनोट गरेका १७ मध्ये आठ योजना सम्भाव्यता अध्ययनका छन् ।

यसका लागि ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘अबको एक–दुई महिनामा कन्सल्टेन्सी नियुक्त गरेर काम गरे त राम्रै परिणाम आउला,’ सुशासनको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मी हरिप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘तर अहिलेको सबै वस्तुस्थिति बुझ्दा औपचारिकता मात्र पूरा गरेर बजेट सक्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीराज निरौला देखिने गरी ठूलो काम गर्नुभन्दा ‘कसैलाई खुसी पार्ने’ हेतुले टुक्रे योजनामा बढ्ता रुचि राख्दा कार्यान्वयनको चुनौती देखिएको बताउँछन् । ‘प्रदेशको पहिलो बजेटमा दूरगामी महत्त्वका धेरै राम्रा कार्यक्रम पनि आएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अपर्याप्त समय, आवश्यक संरचनाको कमी र टुक्रे योजनाले कार्यान्वयनको चुनौती पनि उत्तिकै छ ।’ यतिमात्र होइन, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवधान पनि उत्तिकै औंल्याएको छ ।

त्यही कारण उसले वैशाख २५ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित पाँचवटा मन्त्रालयलाई ३२ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको छ । सचिव निरौलाले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नीति, रणनीति, योजना र गठन गर्नुपर्ने संरचनाबारे समयमै कार्य सम्पादन गर्न जानकारी गराइएको बताए ।

प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी छोटो समय र संरचना अभावले बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको बताउँछिन् । जिल्ला समन्वय समिति र जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयसँग समन्वय गरी अधिकतम रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि तयार भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘ठूला योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश मन्त्रालयबाटै कर्मचारी पठाउनेसमेत तयारी भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘साना कार्यक्रम जतिक्दो बढी कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा प्रदेश सरकार छ ।’

अख्तियारी ढिलाइले थप चुनौती
कर्णाली संसद्ले चैत १३ गते बजेट पास गरे पनि अख्तियारी दिन ढिलाइ भयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबीच बजेटका विषयमा असमझदारी हुँदा दुई हप्तापछि मात्र अख्तियारी गयो ।

विनियोजित बजेटकै कार्यान्वयनमा चुनौती भइरहेका बेला मन्त्रालयले आफूलाई बजेट कम भएको भन्दै बखेडा झिकेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भैपरी आउने शीर्षकमा ३२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यही रकम बढी भएको भन्दै मन्त्री र सांसदले विरोध गरेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ १०:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुनैमा मदिरामा कडाइ

कान्तिपुर संवाददाता

डोल्पा — सदरमुकाम दुनै बजारमा मदिरा बिक्रि र सेवनमा कडाइ गरिएको छ । खुला रूपमा मदिरा बिक्री–वितरण र सेवन बढेपछि नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडाइ थालेको हो ।

स्थानीय प्रशासनले सूचना प्रकाशन गरी खुला रूपमा मदिरा बिक्री र सेवनमा रोक लगाएको जनाएको छ । मदिरा सेवनका कारण आपराधिक घटना बढ्दै गएको प्रशासनले जनाएको छ ।

मदिरा नियन्त्रणका लागि अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले बताए । उनले प्राप्त सुझावका अधारमा नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने जनाए । ‘मदिराको प्रयोग व्यापक रूपमा बढ्दै गएपछि नियन्त्रणका लागि अभियान सुरु गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सूचनाको बेवास्ता गरिए नियमअनुसार कारबाही हुनेछ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ १०:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्