जेठ ११ मा बजेट अधिवेशन

संसद्को वर्षे अधिवेशनलाई ‘बजेट अधिवेशन’ भन्ने गरिन्छ । माघ २१ देखि सुरु प्रदेशसभाको पहिलो अर्थात् हिउँदे अधिवेशन वैशाख १८ गतेसम्म चलेको थियो । वर्षे अधिवेशनले सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट पारित गर्नेछ । साथै, संसद्ले यस अवधिमा विभिन्न विधेयकहरू पारित गर्नेछ । सामान्यतया हिउँदे अधिवेशनलाई ‘विधेयक अधिवेशन’ भनिए पनि प्रदेशले थुपै्र कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले विधेयकसमेत पारित हुनेछन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न गाउँ/नगरपालिकामा केन्द्र विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहराको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै उपसचिव युवराज न्यौपाने र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनाल सदस्य छन् ।

कार्यदलको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पठाउनेछ ।

डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तनमा राजनीतिक समितिसमक्ष कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गरी संघीय सरकारसमक्ष निर्णय गरेको छ । कार्यदलले जुम्लाको गुठीचौर र तातोपानी गाउँपालिकाको केन्द्र विवादबारे अध्ययन गर्नेछ । बैठकले कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री सहायता कोष निर्देशिका २०७५ लाई आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।

सरकारले दैवीप्रकोप पीडितलाई राहत, दुर्घटनाका घाइते, प्रदेशका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको उपचार खर्च अभाव हुन नदिन बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म वितरण गर्न सक्ने कोषमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रवक्ता केसीले विभिन्न विधेयकका मस्यौदा तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताइन् ।

उनका अनुसार बैठकले कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर विधेयक, कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक तुर्जमा गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रादेशिक पर्यटन विधेयक, प्रदेश वन विधेयक, वातावरण संरक्षण विधेयकका मस्यौदा तयार पार्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रादेशिक जग्गा प्रशासन विधेयक, खाद्यसम्बन्धी विधेयक तुर्जमा गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।