सरकारले ल्याउँदै ‘प्रदेश मार्गचित्र’

मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक/सामाजिक विकास मार्गचित्र २०७५ परिस्कृत गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र सचिवहरू सदस्य छन् ।

यसअघि सरकारले कर्णाली प्रदेशको समग्र अवस्था झल्किने ‘स्वेतपत्र’ ल्याउने बताएको थियो । कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ को तयारी र लगत्तै चालू आवको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण श्वेतपत्र जारी हुन सकेन ।

स्वेतपत्रको ड्राफ्टलाई मार्गचित्रका रुपमा परिमार्जन गर्न लागेको छ । मार्गचित्र परिष्कृत गर्न गठित समितिका सदस्य मन्त्री रावलले मार्गचित्र, श्वेतपत्र या अन्य कुनै नाम दिनेबारे टुंगो लगाइने बताए । बैठकले विभिन्न विधेयक तर्जुमा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि दिएको छ । लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी, प्रादेशिक कानुन आयोग गठनसम्बन्धी, कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तुर्जमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ । प्रादेशिक कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्न आवश्यक पर्ने भएकाले यथाशीघ्र आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदले संसदमा ‘प्रि–बजेट’ छलफलका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ । आव ०७५/७६ को बजेट र विनियोजन विधेयक पेस गर्नु पूर्व अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकताबारे सरकारको दृष्टिकोण ससदमा सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ ।

त्यस्तै, बैठकले जेठ २ गते हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको वामनखर्कमा भएको मकालु एअरको जहाज दुर्घटनामा निधन भएका चालक/सहचालकको योगदानको कदरका लागि व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।