१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

प्राथमिकतामा कानुन निर्माण

दोस्रो अधिवेशन सुरु
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशको दोस्रो संसद अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । यो अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट र महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत हुनेछन् । शुक्रबारको पहिलो बैठकमा समेत चारवटा विधेयक प्रस्तुत भए । बैठकमा बोल्ने सांसदले समेत यो अधिवेशनले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

प्राथमिकतामा कानुन निर्माण

दिउँसो साढे १ बजे सुरु भएको अधिवेशनको पहिलो बैठक करिब एक घण्टा चलेको थियो । बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी बनेको विधेयक पेश गरे । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक पेश गरे ।


बैठकमा बोल्ने सांसदले दोस्रो अधिवेधनबाट महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुने र यसले प्रदेशको समृद्धिमा बाधक बनेको कानुनी अडन अन्त गर्ने धारणा राखे । तत्कालीन एमालेका सचेतक गुलावजंग शाहले आवश्यक कानुन र संरचना नहुँदा विकास निर्माणले गति नलिएको बताए । ‘पहिलो अधिवेशनले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी दियो, अब यो अधिवेशनले आवश्यक कानुन दिई निर्माणको मार्गप्रशस्त गर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र जनलाई सरकार भएको अनुभूति हुनेछ ।’ संरचना र कार्यविधि अभावकै कारण पहिलो अधिवेशनमा प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयन नभएको औंल्याउँदै अब त्यस्तो अवस्था आउन नहुने उनले बताए ।


तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी सचेतक सीता नेपालीले सरकारले सय दिनको अवधिमा जनताका अपेक्षा र चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको बताइन् । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्दैमा जनताका दैनिक समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो । ‘अब संसदले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले पनि बाढीपीडित, सुकुम्बासीलगायत जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ ।’


कांग्रेस सचेतक हिमबहादुर शाहीले अहिलेकै पारामा सरकार सञ्चालन गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए । उनले दैलेखमा बिकराल समस्याको रुपमा रहेको गुठी व्यवस्थानलाई प्रदेश सरकारले कानुनद्धारा समाधान गर्न माग गरेका थिए ।


पुरानै पार्टीको प्रतिनिधित्व
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भए पनि कर्णाली संसदमा पुरानै पार्टीको आधारमा बोल्ने समय तय गरियो ।


सभामुख राजबहादुर शाहीले सबैभन्दा पहिले नेकपाका गुलावजंग शाहीलाई बोल्ने समय दिए । उनी तत्कालीन एमालेका सचेतक हुन् । त्यसपछि बोल्ने समय पाइन्– सीता नेपालीले । उनी पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी सचेतक हुन् । तेस्रो नम्बरमा कांग्रेस सचेतक हिमबहादुर शाहीले बोले । सभामुखले दलको नाम उल्लेख नगरेर पनि तीनैजना सचेतक रहेकाले पुरानै दलको हैसियतामा बोल्न समय दिएको प्रस्ट हुन्थ्यो । बैठकमा एकमात्र सिट रहेको राप्रपाको तर्फबाट सुशीला शाहीले बोल्ने मौका पाइन् ।


सभामुख शाहीले एकीकरणपछिको नयाँ पार्टीबारे औपचारिक जानकारी नआएकाले पुरानै दलको आधारमा बोल्ने समय दिइएको बताए । ‘कर्णाली संसदलाई औपचारिक रुपमा नेकपाबारे जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा संसदले पनि पुरानै संसदीय संरचना चिन्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७५ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?