गाउँमा पुगेन ‘सिंहदरबार’

सदरमुकाम सिमकोट गाउँपालिकामा आठ वडा छन् । दुई जना सचिबको भरमा गाउँपालिकाको कामकाज सञ्चालन भइरहेको छ । सिमकोट ५ का वडाअध्यक्ष कृष्णबहादुर बोहोराले एक जना सचिवले वडा नं. ३, ५ र ६ को कामकाज गरिरहेका छन् ।

उनका अनुसार ४ नम्बरमा वडा सचिब भएपनि अन्य वडामा सचिब नै छैनन् । उत्तरी तिब्बत सीमा जोडिएको नाम्खा गाउ‘पालिकामा ६ वडा छन् । तर, एक जनापनि वडा सचिव नभएको अध्यक्ष विष्णु लामाले वताए । ‘गाउ‘पालिकाको ६ नम्बर वडा रहेको लिमीबाट केन्द्र आइपुग्न एकतर्फी दुइदेखि तीन दिन पैदल हिड्नुपर्ने र झण्डै ५ हजार मिटर उचाइको लेक पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘भौगोलिक विकटता हुँदाहुँदै पनि वडा सचिव नहुँदा स्थानीय झनै समस्या छ ।’ लिमीबासीलाई स–साना कामका लागि पनि सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

सदरुमकामसंग जोडिएको खार्पूनाथ गाउ‘पालिकामा पनि वडा सचिव छैनन् । आठ वडा भएको सर्केघाट गाउ‘पालिकामा एक वटामात्रै सचिव कार्यरत छन् ।

जिल्लामा सात गाउ‘पालिकामा ४४ वडा छन् तर, धेरै वडामा सचिव छैनन् । धेरै वडामा सचिव नभएको जिल्ला समन्वय समितिका इन्जिनियर देवी ऐडीले वताए । ‘अहिले पनि स्थानीयबासीलाई सरकारी कामको लागि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । सात गाउँपालिकामध्ये पाँचवटामा अझै बैंक छैनन् । बैंक कारोबारदेखि प्रशासनिक कामका लागि पनि विकट स्थानबाट चार/ पाँच दिन पैदल हिंडेर सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पनि सदरमुकाममै मात्र भएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, अदालत जस्ता स्थानीयको सरोकारसंग सम्बन्धित अधिकांश कार्यालय सदरमुकाममै भएकाले हरेक कामका लागि स्थानिय सदरमुकाम आउन बाध्य भएका हुन् । गाउ‘पालिकामा लेखापाल पूर्ति नभएकाले कतिपय गाउ‘पालिकाको लेखा सम्बन्धि कामपनि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखापालबाटै हुने गरेको छ । सदरमुकाममा बस्ने कर्मचारीले गाउ‘पालिकाको समेत काम गर्नुपर्ने भएकाले उपभोक्ता समेत सदरमुकामै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

संसद्मा ‘प्रि–बजेट’
सुर्खेत (कास)– कर्णाली प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारले प्रि–बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त, नीति, उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत गरे ।

संसदमा आगामी आवका बजेटका सिद्धान्त, नीति, उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसकेपछि मात्र सरकारले बजेट ल्याउने प्रचलन छ, जसलाई प्रि–बजेट भनिन्छ । संसदमा बजेट पेश गर्नुभन्दा १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेटको उद्देश्य, नीति तथा सिद्धान्तबारे जानकारी संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले आव ०७५/७६ को लागि असार १ गते झण्डै १५ अर्बको बजेट ल्याउँदैछ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, सडक पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गरिने बताए । त्यस्तै, प्रदेश संरचना निर्माण, सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशी, समानुपातिक विकास अवधारणा समेटिनेछन् ।