विकासको ‘डोजर’मा अवरोध

शाही नेतृत्वको सरकारले शनिबार सय दिन पूरा गरेसँगै उनले चलाएको विकासरुपी डोजरको चाल नाप्न थालिएको छ ।

संसदमा राजनीतिक सहमति जुटाएर प्रदेशको न्वारन गर्नु र स्थायी राजधानी तोक्नु कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो उपलब्धी हो । अन्य प्रदेशहरू अहिलेसम्म यी महत्वपूर्ण काममा अनिर्णित भइरहेका बेला कर्णाली सरकारले भने यसलाई गर्वका साथ उच्चारण गर्ने मौका पाएको छ ।

नाम र राजधानी तोकेको एक महिनामै सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख आधार पहिचान गरी ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ घोषणा गर्‍यो । वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रारामै पुगेर राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै समृद्धिको बिगुल फुके । यसले कर्णालीको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा त पुग्यो नै, कर्णालीले राष्ट्रको ध्यानसमेत आफूतिर खिच्न सफल भयो । ‘छोटो समयमै सरकारले केही गर्न सकिन्छ भन्ने उर्जा प्राप्त गरेको छ, तर बिभिन्न ‘मेकानिजम’ अभावले सोचेजस्तो हुन सकेको छैन,’ सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले भने, ‘हामीले जेजति गरेका छौं, केन्द्र सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग मिलेको भए अझै रफ्तार बढ्थ्यो ।’

सय दिनमा मन्त्रिपरिषदका १३ बैठक सम्पन्न भए । यी बैठकले बिभिन्न मन्त्रालयलाई २० वटा काुनन निर्माणको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्‍यो । ९ वटा कानुन (बिधेयक)का मस्यौदा स्वीकृत गरी संसदमा पेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुमति दियो । ‘कानुन निर्माणको सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट छोटो समयमा द्रूत गतिमा काम गरेको हो,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नवराज बराल भन्छन्, ‘तर संसदबाट विधेयक पारित भए/नभएको जानकारी आएको छैन ।’

सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिए पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले संसदबाट समयमै कानुन नबन्नु सरकारको विकासरुपी डोजरमा एउटा अवरोध बन्यो । मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सय दिने उपलव्धी सार्वजनिक गर्दै समयमै कानुन नबन्दा र काम गर्ने संरचना नहुँदा सोचेजस्तो परिणाम दिन नसकिएको बताए । ‘विकासको डोजर रोकिएको छैन, बरु थुप्रै चुनौतीले अवरोध पुर्‍याएको पक्कै हो,’ उनले भने, ‘हामीले चुनौती चिर्नेगरी अझ बलियो डोजर चलाउने तयारी गरेका छौं ।’

सुख–दु:खमा साथ
पहुँचको हिसाबले देशको शक्तिकेन्द्र सिंहदरबारबाट सबैभन्दा टाढा छ कर्णाली । कर्णालीले सरकारसँग गर्ने गुनासो पनि यही हो । तर, प्रदेश सरकार आएपछि केही हदसम्म सरकार ‘नजिक रहेको’ अनुभूति दिलायो । हुम्लाको ताजाकोट र मुगुको किम्रीगाउँमा आगलागी हुँदा मुख्यमन्त्री आफै राहत लिएर पीडितको आँगनमा पुगे । यसले पीडितलाई तत्काल राहतमात्र दिएन, आफ्नो सुख–दु:खमा साथ दिने सरकार छ भन्ने अनुभूति पनि दिलायो ।

यद्यपि, यही सरकारले चार वर्षदेखि पालमा बसिरहेका बाढीपीडितको पीडा बेवास्ता गरेको आलोचना खेप्नुपर्‍यो । शुक्रबार सुरु संसदको दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सत्तापक्षकै सांसद सीता नेपालीले भनिन्, ‘बाढीपीडितको घाउमा हावाहुरीले थप पीडा दिएको छ, तर सरकार के हेरेर बसेको छ ?’

पहिलो गाँसमै ढुंगा
कर्णाली प्रदेश सरकारले वैशाख १३ गते आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँको बजेट पेश गर्‍यो । कर्णाली समृद्धिको लागि दूरगामी दृष्टिकोणले भरिभराउ यो बजेट कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।

आवश्यक जनशक्ति तथा संरचनागत अभाव र कानुनी तथा प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । यिनै अभावका बीच छोटो समयमा कार्यान्वयन गर्ने गरी थुप्रै टुक्रे योजना समावेश गरिनु बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती बन्यो । ‘बजेट बन्यो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन,’ शुक्रबारको संसद बैठकमा सांसद गुलावजंग शाहले भने, ‘कानुनी अड्चन आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर बजेट अलपत्र पर्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।’ यही अवधिमा मुख्यमन्त्री शाहीले बोलेका केही कुराले प्रदेशभर तरंग पैदा गर्‍यो । कार्यालय समयमा फेसबुक बन्द र गैरसरकारी संस्थालाई कडाइ गरिने अभिव्यक्तिले जनमत विभाजित भयो । यद्यपि, शुक्रबारको संसद बैठकमा सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक पेश गर्दै कानुनमार्फत गैससमाथि कडा नियमन गर्ने गरी सरकार अघि बढ्यो । फेसबुक बन्दको अभिव्यक्ति भने प्रदेशवासीको मुखमा ‘जोक्स’ बनेर बस्यो ।

संसद्बाट सुस्त सम्प्रेषण
संसदमा उठ्ने हरेक विषयले सरकार सञ्चालनको लागि महत्वपूर्ण मार्गनिर्देश गर्ने गर्छ । तर, कर्णाली प्रदेश संसद सचिवालयले संसदमा उठेका सवाललाई प्रभावकारी रुपमा सरकारलाई सम्प्रेशण गर्न नसक्दा सरकारको कामकाजमा असर परेको छ ।

‘संसदको सचिवले हरेक बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्न, सवाल र ध्यानाकर्षणलाई टिपेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर त्यहाँबाट एकैपटक फाइल बनाएर थुप्रो आउँछ, यसले गर्दा सांसदले बोलेका कतिपय विषयको सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्दै सान्दर्भिकता सकिन्छ ।’

संसद सचिवालयको यही कार्यशैलीबाट आजित मुख्यमन्त्री कार्यालयले केही दिनअघि संसदका सचिव राजेश पौडेललाई पत्र पठाएरै संसदमा उठेका विषयलाई यथाशक्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउन भनेको छ । यसका साथै मुख्यमन्त्री कार्यालयले संसदको आवाज सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा सुनाउन प्रत्येक मन्त्रालयका एक/एकजना अधिकृतलाई संसद बैठक कक्षमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको छ । तर, सचिवालयले ‘कुर्सी छैन’ भन्दै अटेर गर्दा समस्या भएको ती कर्मचारीले बताए ।