कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

कर्णाली प्रदेशसभा बैठक: प्रदेश नामकरण विवाद ?

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी संसद्ले पारित गरेको संवैधानिक प्रस्तावलाई सरकारले अनावश्यक विवादमा ल्याउन खोजेको भन्दै सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभा बैठक: प्रदेश नामकरण विवाद ?

कर्णाली प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने विषयलाई विधेयकसरह प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने सरकारको तयारीप्रति आक्रोश पोखे ।

सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले सोमबार संसद्मा राजपत्र प्रकाशन नहुँदा कतिपय निकायले प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’को सट्टा अंक नै उल्लेख गरेको जवाफ दिएका थिए । जेठ ८ गते गृह मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको ब्यानरमा ‘प्रदेश नं. ६’ नै उल्लेख गरिएपछि सांसदहरूले यसबारे प्रदेश सरकारको जवाफ मागेका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आफैं सहभागी कार्यक्रममा किन प्रदेशको नाम उल्लेख नगरिएको भन्दै प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकहरूमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री भण्डारीले नामकरणसम्बन्धी उक्त प्रस्तावलाई प्रदेश सरकारको राजपत्रमा प्रकाशन नहुँदा सबैतिर प्रचलनमा आउन नसकेको बताएका थिए । मन्त्रीको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर मंगलबारको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले ‘गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति’ भन्दै सच्याउन माग गरे ।

प्रदेशसभाको फागुन ११ गते बसेको चौथो बैठकले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी प्रस्तावका प्रस्तावकसमेत रहेका तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारका मन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरे । ‘सरकारको अभिव्यक्तिले सार्वभौम संसद्को अपमान भएको छ, दुई तिहाइमात्र होइन, सर्वसम्मत रूपले संवैधानिक प्रावधानअनुसार पारित भएको प्रस्ताव हो,’ उनले भने, ‘अहिले यो या त्यो बहानामा अवैधानिक बनाउने प्रयत्न कसरी भयो ? तत्काल सरकारले संसद्मा माफी मागोस् ।’

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले सदनलाई गुमराहमा नराख्न सरकारलाई सचेत गराए । ‘यस्तो बोल्ने आँट कसरी आयो, कम्तीमा मन्त्रीले विधि/प्रचलन बुझेर बोल्नुपथ्र्यो,’ शाहीले भने, ‘यो कुनै विधेयक होइन, प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने ।’ मन्त्रीहरूले ऐन नबन्दै आफूखुसी सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गरेको, रारा–कर्णाली पर्यटन वर्षमा फजुल खर्च गरेको उनले आरोप लगाए ।

विशेष समयमा बोल्दै सांसद कँडेल र वीरबहादुर शाहीले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसद्मा पेस गरेको विनियोजन विधेयकमाथि पनि छलफल जारी रह्यो । छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जीवनबहादुर शाहीले विधेयकमा कर सिर्जना गर्ने, दायरा बढाउने विषयमा कतै उल्लेख नभएको बताए । ‘प्रदेशका गौरवका आयोजना के हुने ? बजेटका प्राथमिकता के हुने ? अझैं प्रस्ट रूपमा आएनन्, उनले भने ।

विनियोजन विधेयक अर्थात् ‘प्रि–बजेट’ माथिको छलफलमा सांसदहरू सीता नेपाली, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, अमृता सिंह, गोपाल शर्मा, दीनबन्धु श्रेष्ठ, कृष्णा शाह, चन्द्रबहादुर शाही र दानसिंह परियारले भाग लिए । सांसदले आगामी बजेटमा सडक, कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोत, सञ्चार क्षेत्रका पूर्वाधार कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता राख्न सुझाव दिए । कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि असार १ गते झन्डै १५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७५ ०९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?