नीति तथा कार्यक्रम पारित

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्तावलाई ध्वनि मत (हुन्छ/हुन्न) ले पारित गर्‍यो ।

बैठकमा प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रस्तुत भई मुख्यमन्त्रीले टेबुल गरेको उक्त प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले विपक्षमा मत जाहेर गरे । सभामुखबाहेक ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका ६ सांसद छन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट ल्याउन बाटो खुलेको छ । सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले शनिबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा ३ दिनसम्म छलफल चल्यो । बुधबारको छलफलमा सांसदहरू करवीर शाही, अमृता शाही, कुर्मराज शाही, मीनासिं रखाल, चन्द्रबहादुर शाही, दानसिं परियार, यज्ञबहादुर बीसी र झोवा लामा विकले भाग लिए ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्न/जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकार आफ्नो प्राथमिकतादेखि विचलित नभएको प्रस्ट पारे । ‘सरकार आफ्नो प्रमुख प्राथमिकताबारे प्रस्ट छ, बजेट विनियोजन पनि नीति तथा कार्यक्रम अनुसारै आउँछ,’ उनले भने, ‘केही छुटेका कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिनेछ ।’ सरकारले आगामी वर्षलाई कानुन निर्माण, सम्भाव्यता अध्ययन–अनुसन्धान र योजना निर्माणमै केन्द्रित भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । कुनै पनि क्षेत्रको डीपीआरबिना बजेट लगानी गर्दा दिगोपनामा समस्या हुने भन्दै उनले ‘प्लानिङ’मा विशेष जोड दिने बताए । सरकारले पूर्वाधार विकासतर्फ सडक, ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उनको स्पष्टोक्ति थियो ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश विकासको मार्गचित्र भएको बताए । ‘कर्णालीलाई कस्तो बनाउने भन्ने सपना देखेका हौं, रेल–सुरुङमार्गका सपना असम्भव होइनन्,’ सांसदहरूका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएकै विषयलाई ‘हावादारी’ भनी टिप्पणी गर्नु विकासविरोधी मानसिकता हो ।’ सरकारले पूरा गर्न सक्ने कामको मात्रै सपना देखेको उनको जिकिर थियो । प्रदेशको स्रोत–साधनले मात्र कर्णालीको सपना पूरा नहुने भन्दै उनले संघीय सरकारसँग अनुदान, वैदेशिक ऋण–सहायता लिएरै विकासका सपना पूरा गर्ने अठोट व्यक्त गरे । सुर्खेतबाट कर्णालीका बिकट हिमाली जिल्लालाई हेर्ने सरकारको नीति प्रस्ट रहेको बताए । बजेट विनियोजन गर्दा ती विकट जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखिने आश्वासन दिए ।

२३ अर्बको बजेट आउँदै
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष ०७५/७६ का लागि करिब २३ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्र सरकारको अनुदान, राजस्व असुली र चालु आवमा खर्च हुन नसकेको रकमलाई समायोजन गरेर २३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

केन्द्र सरकारले अनुदानबापत उपलब्ध गराएको ९ अर्ब १३ करोड, ससर्त अनुदान ६ अर्ब ६१ करोड, राजस्व बाँडफाँटबापतको ५ अर्ब ५७ करोड र चालु आवमा खर्च हुन बाँकी ५० करोड गरी २३ अर्बको बजेट ल्याउन लागिएको हो । मन्त्री ज्वालाले बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाए । ‘यसपटक टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशका गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

सडक, ऊर्जा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरिरहेको बताए । कर्णाली प्रदेशमा राजस्वको क्षेत्र निकै साँघुरो भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउँदै छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कालीकोटका होटलमा बालश्रमिक

कान्तिपुर संवाददाता

कालीकोट — जिल्ला बाल कल्याण समितिको अगुवाइमा जिल्ला प्रहरी, महिला तथा बालबालिका कार्यालय र मानवअधिकारकर्मीको संयुक्त टोलीले बालश्रमिकको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा सदरमुकामका होटलमा ६ जना बाल श्रमिक भेटिएका छन् ।

बालश्रमका विषयमा कालीकोटमा आयोजित अन्तक्र्रियाका सहभागी । तस्बिर : तुलाराम पाण्डे

नाग्म, ताडी, जिते र आरसीपी बजारका ५३ होटेल तथा पसलमा अनुगमन गरिएको हो । मान्म बजारका १३ होटेलको अनुगमन गर्दा ६ जना बाल श्रमिक फेला परेका छन् । अनुगमनमा क्रममा दैलेखका तीन बालश्रमिक मान्मका होटेलमा भेटिएको महिला तथा बालबालिका कार्यालयका बाल संरक्षण निरीक्षक राजकुमार सिंहले बताए । उनका अनुसार अनुगमन नगरिएका अन्य होटलमा पनि केही बालश्रमिक रहेको अनुमान छ । कालीकोटमा यातायात क्षेत्र, होटल, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा बालश्रमिक रहेको समितिले जनाएको छ ।

पढ्ने र पढाउने बहानामा जिल्ला बाहिरका बालगृहमा केही बालबालिकाले काम गरिरहेको बालकल्याण समिति अध्यक्ष लालबहादुर मल्लले बताए । सरोकारवालाको अगुगमनपछि जिल्ला प्रशासनमा आयोजित अन्तक्र्रियामा प्रजिअ चन्द्रनाथ गौतमले कालीकोटका सबै स्थानलाई बाल श्रमिकमुक्त बनाउन स्थानीय तह, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायतको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए । कालीकोटमा बालश्रममा रहेका बालबालिकाको अवस्था तथ्यांक संकलन गरेर स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने रास्कोट नगर प्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए ।

तिलागुफा नगरपलिका उपप्रमुख दन्ता नेपालीले आफ्नो नगरपालिकालाई बालमैत्री बनाउन अभियान थालिएको बताइन् । उनका अनुसार राचुलीलाई मंसिर १८ गते बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरिएको गाउँ घोषणा गरिएको छ । बाल अधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माले सुर्खेत, नेपालगन्ज, धनगढी, काठमाडौंलगायतका सहरमा कालीकोटका बालबालिका बाल श्रमिकका रूपमा रहेको बताए । उनले पढाउने नाममा बालगृहमा लगिएका बालबालिका जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

गत वर्षको तथ्यांकअनुसार कालीकोटका २ सय ७३ जना बालबालिका जिल्लाबाहिर देखिएका छन् । बालश्रम विरुद्धको विश्व दिवसको अवसरमा मंगलबार बिहान रेडियो संवाद, होटल तथा पसलको अनुगमनसहित अन्तक्र्रिया गरिएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्