बजेट कस्तो छ ?

चिन्तामणि शर्मा, सुर्खेत चेम्बर अफ कमर्स

बजेट समग्रमा राम्रो छ । कार्यान्वयनको पक्ष महत्त्वपूर्ण हो । संरचना नबने पनि बजेट आइसकेकाले कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर देखिएको छ । संघीय र स्थानीय सरकारमा संरचना बनिसकेको छ, तर प्रादेशिक स्तरमा बन्न सकेको छैन । विभिन्न आयोग, प्राविधिक महाशाखा तथा धेरै कानुन बन्न बाँकी नै छन् । साधारण खर्च ६ अर्ब मात्र छ, बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । साधारण खर्च पछि बढाउँदा राम्रो मानिदैन । विकास बजेट करिब २२ अर्बको छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिले राम्रो भए पनि साधारण खर्च सीमित राख्न खोजियो । भौतिक पूर्वाधारतर्फ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका केही योजनामा स्पष्टता देखिएन, जसले बजेटको दुरुपयोग हुने आशंका छ ।

पदमबहादुर शाही, अध्यक्ष, उद्योग बाणिज्य महासंघ, कर्णाली प्रदेश

बजेटमा धेरै कुरा समेटियो, ठूला उद्योगका लागि लगानी आकर्षित गर्ने स्पष्ट खाका नहुँदा सोचेजस्तो लगानी आकर्षित गर्न समस्या हुने देखिन्छ । उद्योग, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्न जरुरी छ । पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि लगानीको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । लगानीकर्ताका लागि सुबिधा र सहुलियत स्पष्ट हुन जरुरी थियो, तर त्यो कुरा समेटिएन । बजेट भेगीय आयो, त्यसैले कार्यान्वयन पक्ष मजबुत नहुन सक्छ । विगत वर्षमा जस्तो खर्च नहुने समस्यालाई हल गर्न बजेट पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको बाटोमा जाने गरी विकास योजना कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि मजबुत सरकारी संयन्त्र, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रबिधिको उपयोग हुन जरुरी छ । विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा सहकारीलाई अगाडि सारेर निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको हाम्रो आशंका छ ।

टोपबहादुर रावत, सचिब नेपाली कांग्रेस, सुर्खेत

काल्पनिक बजेट आएको छ । जनतालाई शब्दमा भुलाउन खोजेको देखियो । कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बजेटले कसरी जनताको आधारभूत आवश्यकता प्रत्याभूति गर्न सक्छ ? प्रदेश सरकारले यो वर्ष कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको रूपमा घोषणा गरेको छ । रारा जाने सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने, डोल्पा र हुम्लालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कुरामा कुनै ध्यान छैन, पूरा नहुने योजना ल्याउने र सबै रकम डीपीआरमा सक्नेजस्तो देखियो । जनताको आधारभूत आवश्यकता एकातिर छ, बजेटले सुरुङमार्ग र केबुलकार निर्माणमा जोड दिएको छ । अहिलेको आवश्यकता जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने हो ।

हरि अधिकारी, सचिव, गैरसरकारी संस्था महासंघ, कर्णाली प्रदेश

सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी बजेट आएको छ । कर्णाली प्रदेशको पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि, जडीबुटीलगायतका क्षेत्रको विकासको आवयकतालाई बोध गरी बजेट आएको छ । स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गरी विभिन्न विकास योजनाको निर्माण गरिने उल्लेख भएकाले बजेट संघीयताको मर्मअनुसार आएको देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हो, त्यो हेर्न बाँकी छ । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वाधारलाई ध्यान दिन जरुरी छ भने नीति, कानुन र आयोगलाई पूर्णता दिन आवश्यक देखिन्छ । प्रदेशको सीमित स्रोत र साधनलाई ध्यान दिएर पूर्वाधार विकासमा जानुपर्ने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलोपल्ट ‘फोर पी’ मोडेलमा विकासको अवधारणा ल्याएको छ ।

मोहन बडुवाल, नेता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

संघीयतालाई कार्यान्वन गर्ने र समाजवादको आधार तयार गर्ने गरी बजेट आएकाले जनताको आशा पूरा हुने अपेक्षा छ । कर्णाली प्रदेशमा भएको जडीबुटी, जलविद्युत्लगायतका स्रोत साधनलाई प्रयोग गरी आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने गरी बजेट आएकाले नागरिकका आवश्यकता परिपूर्ति हुनेछन् । कार्यान्वयन गर्ने हैसियत प्रदेश सरकारले राख्ने भएकाले अवश्य पनि बजेटको कार्यान्वयन हुनेछ । कर्णाली प्रदेशको मौलिकतामा आधारित भएर बजेट आएकाले कार्यान्वन पक्ष बलियो छ । गरिबीको अन्त्य गर्ने र कर्णालीलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने स्पष्ट योजना बजेटमा समेटिएको छ ।

कमलराज लम्साल, उपप्राध्यापक, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय

बजेट कार्यक्रममुखी भएको जस्तो देखियो । बजेटले यति समयमा हामी यहाँ पुग्छौं र यो गर्छौं भन्ने गरी सोच र लक्ष्य कम लिएको देखिन्छ । नाराहरू संघीय बजेटको कपी गरियो । मौलिक र रचनात्मक नारा र कार्यक्रमसाथ जान सकिन्थ्यो । सुर्खेतको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई कर्णाली विश्वविद्यालय बनाउने कि छुट्टै अर्को विश्वविद्यालय खोल्ने भन्नेबारे प्रस्टता भएन । संघीय संरचनाअनुसार हामीले हाम्रो विकासका योजना आफैं बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने मर्म अगाडि सारिएको भए पनि रचनात्मकता प्रदर्शन गरिएको देखिएन । एक वर्षमै पूरा गर्न नसकिने बिषय र कार्यक्रमलाई बजेटमा नल्याउँदा हुन्थ्यो । प्रस्टता ल्याएर काम गरे मात्रै बजेट सफल हुन्छ । कार्यान्वयनको प्रक्रियासहित आएको भए पारदर्शी देखिन्थ्यो ।

प्रस्तुति : कृष्णप्रसाद गौतम/सुर्खेत