सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले करिब एक चौथाइ हिस्सा आफूसँगै राखेर शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक गर्यो । क्षेत्रगत रूपमा विनियोजित बजेटको अंक केलाउँदा आर्थिक मामिलापछि सबैभन्दा बढी सडकमा चार अर्ब १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
दोस्रो प्राथमिकता उर्जामा देखिन्छ, जुन शीर्षकमा दुई अर्ब ४३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तेस्रो प्राथमिकतामा परेको कृषिमा एक अर्ब ३६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसदको पहिलो बैठकदेखि बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको वाक्यांश हो— अब विकासको ‘डोजर’ लगाउनुपर्छ । यो डोजर भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, सामाजिक तथा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा समेत लगाउनुपर्ने उनको आशय हो । यद्यपि, प्रस्तुत बजेट हेर्दा डोजरको सुँढ सडकलगायत पूर्वाधारमा तेर्सिएको देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा भनेकै सडक हो । विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा सडक छुट्यो भने अधुरो मानिन्छ । तर, बजेट खर्च गर्न गाह्रो हुने र दुरुपयोग बढी हुने क्षेत्र पनि सडक नै हो । चालु आर्थिक वर्षमै हेर्ने हो भने एक अर्ब दुई करोडको बजेटमा सबैभन्दा बढी १८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याइएको थियो । अरू मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन प्रयास गरे पनि सडक हेर्ने मन्त्रालयले भने अख्तियारी नै लिन मानेन । आवश्यक संरचना, जनशक्ति र समय अभाव भएको भन्दै उक्त कामका लागि विनियोजित बजेट त्यत्तिकै थन्कियो ।
आगामी वर्षको बजेटमा प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रलाई सडक निर्माण गर्न पाँच/पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । लागत भारको आधारमा हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा केही रकम थपिने बताइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा २४ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र छन् । पाँच करोड खर्च गर्नको लागि सरकारले आवश्यक कार्यविधि त बनाउला नै । तर, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन स्टिमेटजस्ता आधारभूत काम सकेरमात्र सडक निर्माण थाल्नुपर्ने भएकोले एक वर्षमा विनियोजित रकम खर्च गर्नु चानचुने काम होइन । यसको लागि विकासरूपी डोजरलाई सुझबुझपूर्ण रूपमा, तर तेज गतिमा चलाउनुपर्नेछ । किनभने भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयसामु चालु वर्षका चुनौती आगामी वर्षमा पनि उभिने निश्चितजस्तै छ ।
त्यसैले पनि बजेट कार्यान्वयनको हिसाबले सडक जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो । अर्कोतिर, बजेटमा उल्लिखित केही सडक योजना प्रदेश सरकारको क्षमताभन्दा बाहिरका छन् । बजेट कार्यक्रममा समावेश २६ मध्ये १३ योजना कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारको साथ र सहयोग अनिवार्य आवश्यक पर्नेछ । कतिपय योजना अर्को प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने खालका छन् । यसको लागि बजेट, जनशक्ति र सयम अभावका साथै नीतिगत जटिलता पनि आइलाग्नेछन् । ५ नम्बर प्रदेशको लुम्बिनीदेखि रुकुम (चौरजहारी), जाजरकोट (खलंगा–थलह–चाँदे), जुम्ला (तातापानी) हुँदै मुगुको रारा जोड्ने लुम्बिनी–रारा लोकमार्ग त्यस्तै एक महत्वाकांक्षी सडक आयोजना हो । सुर्खेतको रानीघाटदेखि ५ नम्बर प्रदेशको भुरीगाउँ (बर्दिया) जोड्ने सुरुङमार्गको सपना जति सुन्दर छ, त्यसको कार्यान्वयन पनि उत्तिकै जटिल छ । जमुनाह–सुर्खेत–हिल्सा सडकलाई ‘प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग’ नामकरण गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने महत्त्वाकांक्षी आयोजना संघीय सरकारको सहयोगबिना ‘फगत सपना’ बन्ने जोखिम उत्तिकै छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि बजेटले निर्धारित उद्देश्य पूरा गर्न निकै चुनौती छ । बजेटको बुँदा नं ५० मा राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई कर्णाली प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा यथाशीघ्र निर्माण कार्य अघि बढाइने भनिएको छ । ५ नम्बर प्रदेशको बर्दियामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने उद्देश्यसहितको यो आयोजनालाई संघीय सरकारले सहजै स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ला त ? यो प्रश्न बजेट कार्यान्वयन क्रममा अझ पेचिलो हुनेछ ।
बजेटको आकार ठूलो हुनु आपैंmमा चुनौती हो । बजेटमा झन्डै ६ अर्ब ‘उधारो’ स्रोत देखाइएको छ । यसमध्ये समपूरक तथा विशेष अनुदानबापत पाँच अर्ब प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ भने आन्तरिक ऋण परिचालनबाट एक अर्ब बेहोर्ने सरकारको योजना छ । आवश्यक संरचना र जनशक्ति अभावले संघीय सरकारबाट प्राप्त बित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबापत प्राप्त अनुदान र आन्तरिक राजस्वबापत प्राप्त रकममा आधारित बजेट खर्च गर्न कठिन हुने ठानिइरहेको बेला थप ६ अर्ब खर्च गर्न सामान्य गतिले सम्भव छैन । यसका लागि सरकारले अस्वाभिक रफ्तारामा दौडिनुपर्नेछ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले थुप्रै विज्ञको सहयोगबाट तयार पारेको बजेट कार्यक्रममुखी तथा योजनामुखी त छ । तर, ती योजना कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छन् भन्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छैन । यसले जनताको मनमा अविश्वास र खुलदुलीको जन्माइदिएको छ । सरकार राष्ट्रिय गौरबका योजनाको पछि लाग्नुभन्दा ‘प्रादेशिक गौरवका योजना’ किटान गरी अघि बढेको भए बजेट थप मौलिक हुन सक्थ्यो ।
बजेटका कमी–कमजोरी तथा कार्यान्वयनको सजिलो/अप्ठेरो आफ्नो ठाउँमा होलान् । तर, समग्रतामा प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत कर्णालीवासीका थुप्रै जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । हिजो केन्द्र सरकारले नदेखेका, ध्यान पुर्याउन नसकेका र स्थानीय सरकारको ल्याकत नपुगेका थुप्रै योजनाहरू सुन्दर सपनाको रूपमा बजेटमा समावेश भएका छन् । ‘एक घर, एक रोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनु बेरोजगारी समस्यामाथि कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको प्रहार हो । सुर्खेतमा सुविधासम्पन्न रंगशाला स्थानीयको पुरानो सपना हो । यसपटक प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी प्रादेशिक रंगशाला निर्माण हुने सुनिश्चित गरेको छ । यसले खेल क्षेत्रमा आशाको सञ्चार गरेको छ । प्रदेशका चार जिल्लामा ५० शैया र सातवटा स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यलाई पनि जनअपेक्षाको सम्मान मान्नुपर्छ ।
बजेटमा यीसहित जनताको सामाजिक, आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने र नयाँ आशा जगाउने थुप्रै कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । यद्यपि, ती योजना तथा कार्यक्रमले पार्ने प्रभाव बजेट कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । बजेट सार्बजनिक भएसँगै कर्णालीवासीले मुख्यमन्त्रीले भन्दै आएको विकासरूपी डोजरलाई
नजिकबाट नियाल्नेछन् ।
