बजेटमा ‘संवैधानिक त्रुटि’ औंल्याउँदै संसद् अवरुद्ध

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा शुक्रबार संसद्मा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सैद्धान्तिक छलफलको आइतबार ३ बजेको बैठकमा कार्यसूची तोकिएको थियो । बैठकको प्रारम्भमै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संविधानको भाग १६, धारा २०७ को उपधारा १ र २ को प्रावधान औंल्याउँदै नियमापत्ति जनाए । उपधारा १ मा छुट्टै आर्थिक ऐन मार्फत प्रदेशभित्र करको दायरा तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘सरकारले उक्त ऐन नबनाई विनियोजन विधेयक मार्फत करको दर तोक्यो,’ उनले भने, ‘यसरी करजस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई विधेयकमा आश्रित गरिनु जनतामाथिको खेलबाड त हो नै, संवैधानिक व्यवस्थाको समेत ठाडो उल्लंघन हो ।’

नेता शाहीले सोही धाराको उपधारा २ मा बजेटमै अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्च विवरण र प्रगति समीक्षा भएको हुनुपर्नेमा सो नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । संविधानमा उल्लिखित प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरी बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज ल्याइँदा विरोध गरिएको उनले बताए । ‘हामीले विरोधको नाममा विरोध गरेका होइनौं,’ उनले भने, ‘यो विरोध गलत बाटोमा हिँड्न लागेको सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउनका लागि हो ।’

नियमापत्तिपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । तर, सहमति जुट्न नसकेपछि मंगलबार ३ बजेका लागि बैठक स्थगित गरियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने आर्थिक ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेकाले उक्त ऐन नबनुन्जेलसम्मको लागि विनियोजन विधेयकमै करको दायरा तोकिएको बताए । उनका अनुसार आर्थिक विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसद्मा प्रस्तुत हुने चरणमा रहेको छ । ‘करको दायरा त आर्थिक ऐनमै आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर हामीले त्यो ऐन नबनेकोले विनियोजन विधेयकमा समावेश गरेका हौं ।’ मन्त्री ज्वालाले अघिल्लो वर्षको खर्च तथा प्रगति विवरण रातो किताबमा आउने भएकोले बजेटमा समावेश नगरिएको जिकिर गरे । ‘बजेट भनेको आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण हो, अघिल्लो वर्षको समीक्षा होइन,’ प्रमुख प्रतिपक्षीको भनाइ खण्डन गर्दै मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यो सबै रातो किताबमा आउने भएकाले बजेटमा समावेश नगरिएको हो ।’

ढिलासुस्तीको कारण खोज्न माग
विकास निर्माणका क्रममा भएको ढिलासुस्तीको अपजस निर्माण व्यवसायीमाथि मात्र थोपर्नु गलत भएको कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघले ढिलासुस्तीको कारण खोजी समाधानतर्फ लाग्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले कर्णाली प्रदेश सरकार मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा खरिद प्रक्रिया, सार्वजजिक निकाय, परामर्शदाता तथा आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य पक्षका कारण निर्माणका काममा ढिलाइ हुने गरेको दाबी गरेको हो । सरकारले निर्माण योजनामा हुने ढिलासुस्तीको दोष निर्माण व्यवसायीलाई मात्र लगाइएकोमा ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष मोहनप्रकाश आचार्यले निर्माण व्यवसायीका कारण करिब २५ प्रतिशत ढिलाइ हुने दाबी गरे । ‘व्यवसायीको कारणभन्दा पनि अन्य कारणबाटै अधिकांश योजना अपुरा भएका छन्,’ उनले भने, ‘तर हामीलाई मात्र दोष थोपरेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।’ उनले सरकारी प्रक्रियामा हुने प्रक्रियागत झन्झटका कारण आफूहरू मारमा परेको बताए ।

सार्वजनिक निकायबीचको समन्वय अभावका कारण योजना निर्माणमा समस्या भएको महासंघले जनाएको छ ।

पूर्वाधार विकास आयोजनाको डाटा सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने महासंघले माग गरेको छ । ‘आयोजना सुरु भएदेखि निर्माण पूरा नभएसम्म आयोजना प्रमुखको सरुवा नभए गतिरोधलाई हटाउन सकिन्छ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘डाटा सेन्टरमा सार्वजनिक निकायले टेन्डर गर्नु एक वर्षअघि नै योजनाको विवरण उपलव्ध गराउन र निश्चित कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न जरुरी छ ।’ महासघले कम दररेट बोलकबोलमा एक मात्र प्रक्रिया अपनाउन जरुरी रहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी नदिंदा निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको महासंघको ठहर छ । ‘चन्दा आतंक, असुरक्षा र यन्त्र उपकरणमाथिको आगजनीले योजनाको काम प्रभावित हुने गरेको छ, त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘खोला र खानीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव र सहज उपलब्धता नहुनुले पनि समस्या भएको हो ।’