आर्थिक विधेयक २०७५: करको दायरा तोकियो

सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, पर्यटन शुल्क र दहत्तर–बहत्तर शुल्क गरी सात क्षेत्रमा कर लगाउने गरी विधेयक पेस गरेको छ । सवारी साधनबाहेक अन्य करमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि छुट्टाछुट्टै करको दर तोकिएको छ । संकलित करको ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई हुने गरी राजस्व बाँडफाँड गरिएको छ ।

लिखत रजिस्ट्रेसनको डोर दस्तुर शुल्क नगरपालिकामा पाँच हजार र गाउँपालिकामा दुई हजार तोकिएको छ । त्यस्तै मानो छुट्टिएको र मानो जोडिएको प्रतिलिखत नगरपालिकामा १० हजार र गाउँपालिकामा पाँच हजार छ ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी दस्तुर र सेवा शुल्क हाल जिल्ला मालपोत कार्यालयले उठाउँदै आएको जत्तिकै छ । ‘घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उठाउनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यसरी उठेको शुल्कमध्येबाट ६० प्रतिशतले हुने रकम नगरपालिका वा गाउँपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशतले हुने रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’

हाल यातायात व्यवस्था कार्यालयले उठाउँदै आएको सवारी साधन कर पनि प्रदेश सरकारमातहत ल्याइने भएको छ । दफा ३ को ४ मा ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९’ बमोजिम दर्ता भएका सवारी साधनका धनीले २०७५ चैत मसान्तसम्म प्रदेशको कर कार्यालय वा तोकिएको निकायमा कर बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा सवारी साधन कर भने सम्बन्धित स्थानीय तहले लगाउने/उठाउनेछन् । प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्ताव गरिएका करका अंक हाल यातायात व्यवस्था विभागले तोकेअनुसारकै छन् । फरक यत्ति हो— हाल सवारी साधन करबापतको राजस्व संघीय सरकारले लिन्छ भने यो ऐन लागू भएपछि प्रदेश सरकारमातहत आउनेछ ।

हाल स्थानीय तहले उठाउँदै आएको मनोरञ्जन कर र जिल्ला समन्वय समितिले उठाउँदै आएको नदी तथा खानीजन्य पदार्थको दहत्तर–बहत्तर कर पनि अब स्थानीय तह मार्फत प्रदेश सरकारले उठाउनेछ ।

यसको बाँडफाँड पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई ६०/४० को अनुपातमा गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘संघीय कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक प्राकृतिक स्रोतमध्ये आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र दहत्तर–बहत्तरको संकलन शुल्क प्रदेशले लगाउनेछ,’ विधेयकको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुंगा, बालुवा र दहत्तर–बहत्तर संकलन गर्नुअघि प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम आवश्यक पर्ने स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र कार्ययोजना प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’

प्रदेश सरकारले कृषि उपज (धान, गहुँ, कोदो, फापर, मकै, फलफूल, तरकारी, आलु, मासुजन्य पदार्थ, माछा, दूध र तेलहन) मा पनि आय कर तोकेको छ । उक्त कर स्थानीय तहले संकलन गरी ६०/४० को आधारमा बाँडफाँड गरिने विधेयकमा भनिएको छ । यसका साथै प्रदेशले आपैंm निर्माण गरेको पर्यटकीय स्थल, पर्यटन व्यवसाय र पर्यटकीय क्रियाकलापमा पर्यटन शुल्क लगाउन सक्ने गरी विधेयक पेस गरेको छ ।

विधेयकमाथि छलफल माग
प्रदेशको राजस्व संकलन तथा राजस्व प्रशासनमा महत्त्वपूर्ण मानिने यो विधेयक ‘स्वायत्त’ रूपमा आउनुपर्नेमा विनियोजन विधेयकको पूरक भएर आएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोध जनाएको छ । यसले गर्दा यो विधेयकमाथि संसद्मा छलफल भएको छैन ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आर्थिक विधेयक नयाँ प्रक्रियाबाट पेस नगरिए प्रदेशका जनताको आर्थिक जीवनसँग सम्बन्धित कर तथा राजस्वमाथिको छलफलको बाटो बन्द हुने बताए ।

‘सरकारले यसलाई विनियोजन विधेयकसँगै पेस गरी सिधै बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गराउन खोजेको छ,’ उनले भने, ‘तर आर्थिक विधेयक पास नभई यो छलफल कसरी अघि बढ्न सक्छ ?’ संघीय सरकारको हकमा पहिल्यै आर्थिक ऐन बनिसकेकाले समस्या नरहे पनि प्रदेशमा आर्थिक ऐन जरुरी रहेको उनले बताए । प्रदेशका जनतामाथि लगाइने करबारे व्यापक छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।