सूचनाको हक कार्यान्वयनमा समस्या

राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहकार्यमा नेपाल पत्रकार महासंघ कालिकोट शाखाले आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा नागरिक अगुवाले सूचना नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।

‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले मनपरि गरेका छन्,’ नागरिक समाजका अगुवा दमनराज बमले भने, ‘बरु पहिले जनप्रतिनिधि नभएको बेला कार्यालयबाट सूचना लिनु सहज थियो ।’ उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणलगायतका सबै काममा नातावाद कृपावाद र दलीय स्वार्थलाई केन्द्रित गरेर काम गरेको आरोप लगाए ।

कालिकोटका ९ वटै तहले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्नेमा कसैलाई नराखेर केहीले आफ्नो गुणगान गाउन वडाध्यक्षलाई प्रवक्ता घोषणा गरे पनि उनीहरूलाई नै सूचना नभएको पत्रकार महासंघ प्रदेश सचिव पवित्रकुमार शाहीले बताए । एक वर्षअघि सूचना माग गरेर निवेदन दिंदा पनि कतिपय कार्यालयले अझै सूचना नदिएको गुनासो गर्दै शाहीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबारे धेरैलाई जानकारीसमेत नभएको सुनाए ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई जिल्ला, नगर, गाउँ हुँदै वडासम्म प्रचारप्रसार गर्नसके नागरिकको सूचनामा पहुँच वृद्धि हुने जिल्ला हुलाक प्रमुख श्यामभक्त आचार्यले बताए । निमित्त प्रजिअ राजकुमार दुलालले जिल्लास्थित सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएको दाबी गरे ।

उनले सूचनाको वर्गीकरण गरेर तोकिएको शुल्क लिएर सूचना दिन सकिने बताए ।कालिकोटका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी राख्दा पनि विज्ञापन नगरेरै आफन्तलाई राख्ने गरेको गुनासो छ ।

सडक र गाडी गाउँमा नभएका पालिकाले पनि ड्राइभर नियुक्त गरेको, सार्वजनिक सूचना नगरेरै कर्मचारी भर्ना गरेको, योजनामा पनि आफन्तलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर मनपरि गरेको अन्तक्र्रियाका सहभागीले गुनासो गरे । अन्तक्र्रियामा पत्रकार महासंघ, कर्णाली प्रदेश समितिको सचिवमा निर्वाचित पवित्रकुमार शाही र सदस्यमा निर्वाचित विष्णुप्रसाद न्यौपानेलाई सम्मान गरिएको थियो ।