बजेट कार्यान्वयनमा सांसदको चिन्ता

बिहीबारको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा संस्थागत विकास गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । केही सांसदले बजेट जनमुखी नभएको टिप्पणी गरे । सांसद अमृता शाहीले बजेटमा सबै योजना समेट्न नसकिएको बताइन् । ‘द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, सीमान्तकृत समुदाय लगायतको बजेटलाई एकै ठाउँमा राखियो, जसले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने समस्या देखाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘समानुपातिक विकास कार्यक्रम समेटेर रातो किताबमा ल्याउन जरुरी छ ।’

सांसद कर्णवीर शाहीले सहमति हुन नसकेर ‘गोलमोटल’ गरेर बजेट ल्याइएको बताए । ‘बजेटमा विषयलाई विशिष्टीकृत नगरी ल्याइएकाले रातो किताबमा समेट्दा थप समस्या हुने देखिएको छ,’ सांसद शाहीले भने, ‘न्यूनतम मापदण्डका आधारमा योजना समावेश गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

नेकपाका सांसद गोपाल शर्माले उद्देश्य, नारामा व्यक्त कार्यक्रम र बजेटको आकार तयार गर्ने स्रोतका हिसाबले बजेट सकारात्मक भएको बताए । ‘वितरणमुखी रूपमा बजेट आएको छ । बजेटमार्फत जनतालाई जाल वितरण गरेर जनतालाई माछा मार्न सक्ने बनाउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर माछा नै किनेर वितरण गरेको जस्तो बजेटमा देखियो ।’

सांसद चन्द्रबहादुर शाही सबै क्षेत्रलाई समेटेकाले बजेट सकारात्मक भएको जनाए । कर्णाली प्रदेश अभावै अभावले थिचिएको प्रदेश भएकाले जनताका आवश्यकता धेरै भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले हात थापेर ल्याएको बजेटले जनताका अभावको पहाडलाई भत्काउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनतासँग साना–साना समस्या छन्, सबैको सम्बोधन गरेर समानुपातिक तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।’ कांग्रेसकी सांसद झोवा विकले समानुपातिक तरिकाले बजेट विनियोजन नभएको बताइन् ।

‘सबै क्षेत्र र समुदायलाई नसमेटिएकाले बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?,’ उनले भनिन्, ‘जनताका आवश्यकता एकातिर छ तर बजेट अर्कैतिर गएको छ ।’ उनले सबै क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताइन् ।

नेकपाकै सांसद देवी ओलीले जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने गरी बजेट अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । सांसद पद्मी क्वारी बोहराले रातो किताबमा आउँदा बजेट कोल्टे परेर आउन नहुने जनाइन् ।

‘सबै ठाउँमा जनताका माग ठूला छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले साना योजनालाई पनि जनताका माझ लिन जरुरी छ ।’

सांसद मीना रखालले बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट धारणा नआएको बताइन् । पर्यटकीय विकासका लागि स्पष्ट बजेट नआएको उनको भनाइ छ ।

सांसद रातो कामीले छुटेका क्षेत्रलाई समावेश गरी जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले लक्षित वर्गलाई बजेटले प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गरे ।

सांसद सीताकुमारी नेपालीले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन जानुपर्ने बताइन् । संसद्को अर्को बैठक शुक्रबार ३ बजे बस्नेछ ।