ठेकेदारलाई कारबाही सिफारिस

भवन, पुल, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेको वर्षौं बित्दासमेत कार्य सम्पन्न नगरेर भाग्ने ठेकेदार र फर्मको विवरण क्षेत्रीय प्रशासनमा पठाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज शर्माले बताए । दुई साताअघि क्षेत्रीय प्रशासनले विवरण मागेबमोजिम निर्माण अलपत्र पार्ने र कार्य सम्पन्न गर्न ढिलाइ गर्ने ठेकेदार तथा कम्पनीको लगत संकलन गरेर पठाएको उनको भनाइ छ ।

जीएम कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, मैनाचुली/सुरुची/मजदुर कन्स्ट्रक्सन जेभी सुर्खेत, फ्राइन्ड्स कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं, सर्वोद्वार फ्राइन्ड्स जेभी काठमाडौं, डाँफे/विशाल जेभी, मृत सञ्जीवनी गाल्वा जेभी काठमाडौं, लुम्बिनी आशिष जेभी भरतपुर, रौताह कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, लोहनी एन्ड ब्रदर्स एमपी कम्पनीलगायत फर्मलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको सहायक प्रजिअ शर्माले बताए । ती फर्मले प्रसूति भवन सीमा, स्वास्थ्यचौकी भवन दल्ली, स्वास्थ्यचौकी भवन घरंगा, स्वास्थ्यचौकी भवन दशेरा, मोर्क खोला पुल, रग्दा पुल, पासागाड खोला पुल, खलंगा–पाँचकाटिया–बारेकोट–जुम्ला सडकलगायत योजना निर्माण अलपत्र पारेको उनले बताए । विकास निर्माणकार्य अलपत्र पार्ने फर्म तथा प्रोपाइटरको विवरणबारे गृह मन्त्रालय, नीति योजना तथा अनुगमन शाखालाईसमेत बोधार्थ दिइएको छ ।

सम्बन्धित ठेकेदार तथा कार्यालयको चरम लापरबाहीले जिल्लाका महत्त्वपूर्ण मानिने विकास निर्माण संरचना अलपत्र परेका छन् । जाजरकोटमा वर्षौंसम्म पूर्वाधार निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण अलपत्र पर्दा स्थानीय बासिन्दा सहज सरकारी सेवा पाउन वञ्चित भएका छन् । यस जिल्लामा १५ करोड लागतका स्वास्थ्य संस्था भवन, १२ करोडका पुल र १५ करोडका सडक निर्माण अलपत्र परेका हुन् ।

ठेकेदारको लापरबाहीले सात वर्षदेखि यहाँका ६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण अलपत्र परेका छन् । ती भवनको आधा पनि कार्य हुन सकेको छैन । चार वर्षदेखि छिन्चु–जाजरकोट सडकको पासागाड खोला पुल र ६ वर्षदेखि छेडा–जुम्ला सडकको मोर्कखोला निर्माण पनि अलपत्र परेको छ । खलंंगा–पाँचकाटिया–ब्युलीढुंगा–जुम्ला, छेडा–चाँदे– जुम्ला र पाँचकाटिया–बारेकोट–जुम्ला सडक निर्माण अलपत्र परेको १० बर्ष वितेको छ । ठेकेदारले सम्बन्धित कार्यालयबाट पेस्की लिएर कार्य सम्पन्न नगर्ने गरेका हुन् ।

उनीहरू पेस्की लिएर काम नगरी बेपत्ता भएका छन् । ठेक्का सम्झौता भएको एकदेखि तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्नुपर्ने योजना वर्षौं बित्दासमेत ३० देखि ५० प्रतिशत काम हुन सकेको छैन । कतिपय योजनाको कार्य सुरुसमेत नभएको पाइएको छ । लामो समयदेखि काम नगरेर निर्माण अलपत्र बनाउने ठेकेदारलाई कारबाहीको साटो उन्मुक्ति दिने गर्दा समस्या भएको हो । सडक डिभिजन, सहरी विकास तथा भवन डिभिजन, पुल शाखालगायत कार्यालय र ठेकेदारको लापरबाहीले निर्माण अलपत्र पर्ने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

सहायक प्रजिअ शर्माले समयमा काम नगर्ने अन्य ठेकेदार तथा उपभोक्ता समितिको पनि लगत संकलन भइरहेको बताए । निर्माणमा बेथिति गर्ने, निर्माण अलपत्र पार्ने, गुणस्तरहीन निर्माण गर्नेलगायत ठेकेदार तथा उपभोक्ता समितिलाई तत्काल जिल्लाबाटै कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गर्ने, पेस्की लिने र काम नगरेर भाग्ने गर्दा समस्या भएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर झन्क थापाले बताए । ‘सम्बन्धित व्यवसायीलाई पटक/पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्यमा बेवास्ता भएकाले हामी आवश्यक कारबाहीका लागि अघि बढ्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘व्यवसायी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू ठेक्का पार्न चर्को प्रतिस्पर्धा गर्छन्, तर तोकेको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न बेवास्ता गर्छन् ।’ कम्पनीका प्रोपाइटरले नभई प्रतिनिधिले कामको जिम्मा लिँदा झन् समस्या भएको उनले बताए । ‘कति योजनाका ठेक्का स्वीकृत भएपछि प्रतिनिधिले पेस्की लिएर बेपत्ता भएका छन्,’ उनले भने, ‘अब तिनको पनि खोजी भइरहेको छ ।’