कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा जोड

गाउँ–नगरसभा सुरु

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका अधिकांश गाउँ तथा नगरसभाले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूले आइतबार आयोजित सभामा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासका ‘पपुलर’ कार्यक्रम घोषणा गरे ।

पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा जोड

प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ९६ करोड २२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये सात करोड ४० लाख आन्तरिक आय र बाँकी बाह्य स्रोतका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको उपमेयर मोहनमाया ढकालले बताइन् । वीरेन्द्रनगरले पूर्वाधार विकास नीतिलाई उच्च महत्त्व दिएको छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘पूर्वाधार सहर व्यवस्थापन वर्ष’ का रूपमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘आगामी दुई वर्षभित्र मुख्य बजारलाई व्यवस्थित र सुन्दर फुटपाथसहितको सडक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङलाई निरुत्साहित गर्न जग्गा प्लटिङ कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । यसका लागि नगरपालिकाको अर्को एकीकृत गुरुयोजना तयार नहुँदासम्म रत्नराजमार्गको दक्षिण दिशातर्फ राजमार्गदेखि साढे एक किमिभन्दा पर बस्ती विकासको कार्यलाई निरुत्साहित गरिने नीति तय गरिएको छ । ‘साबिकको वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजनालाई पुनरावलोकन गर्दै साबिकका गाविसलाई समेटेर छुट्टै गुरुयोजना निर्माण गरी नगरको दिगो विकास गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

नगरपालिकाले कटकुवा हेल्थपोस्टलाई बालबालिका तथा महिला विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सर्वसुलभ उपलब्धतालाई निरुत्साहित गर्दै नियन्त्रित बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाई अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । साथै ती पदार्थको व्यवसाय गर्ने अनुमति शुल्कमा सय प्रतिशत थप शुल्क लगाउने नीति बनाइएको छ ।

नगरपालिकाले पार्क निर्माण गर्नेसमेत जनाएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी वडा नं. ९ मा चिडियाखाना, वडा नं. ४ मा सहिदपार्क, वडा नं. १२, १ र १४ मा भ्यु टावर निर्माण गर्ने बताइएको छ । आफर, नयाँगाउँ, कुन्टी र पातलगंगामा होमस्टे निर्माण गर्ने पनि नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका घरको न्यूनतम कोठाभाडा दर तोक्नेसमेत जनाएको छ । मेयर देवकुमार सुवेदीले प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगरलाई सुन्दर, समृद्ध र रमणीय बनाउनका लागि आन्तरिक आयका साथै अन्य स्रोतसाधनको उपयोग गरिने बताए ।प्रदेशको दोस्रो ठूलो नगरपालिकाका रूपमा रहेको गुर्भाकोटले ४६ करोड ३९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्योमध्ये आन्तरिक आम्दानीको हिस्सा एक करोड २५ लाख रहेको मेयर हस्त पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेटमा सडक नपुगेका प्रत्येक वडामा सवा करोड रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक निर्माणसँगै खनिएको सडकमा वृक्षरोपण गर्ने नीतिसमेत तय भएको छ । भेरीगंगा नगरपालिकाले ४० करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

मुसिकोट र चौरजहारी सुरु
रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तहमध्ये दुईले मात्र आइतबार सभा सुरु गरेका छन् । चार स्थानीयले तहले तोकिएको समयमा आफ्नो सभा सुरु गर्न सकेनन् ।मुसिकोट नगरपालिकाले ६५ करोड ६४ लाख र चौरजहारीले ३६ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । मुसिकोटको पँुजीगततर्फ ३६ करोड ५७ लाख ९२ हजार, चालुतर्फ २९ करोड ६ लाख ९६ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वबाट २ करोड २५ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य तोकेको छ ।चौरजहारी नगरपालिकाले ३६ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । पुँजीगततर्फ ७ करोड ९७ लाख ९ हजार र चालुतर्फ ५ करोड ५५ लाख बजेट ल्याइएको छ । अन्य बजेट विभिन्न योजनामा विनियोजन गरिएको नगर प्रमुख विशाल शर्माले बताए ।

अन्य एक नगरपालिका र तीन गाउँपालिकाले आइतबार बजेट ल्याएनन् । आठबिसकोट नगरपालिका, बाँफिकोट, सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले विषयगत समितिको छलफल सुरु गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका छैनन् ।आठबिसकोट नगरपालिकाले १२ गते नगरसभाको आयोजना गरिने जनाएको छ । बाँफिकोट गाउँपालिकाले २० र २१ गते, सानीभेरी गाउँपालिकाले १५ गते र त्रिवेणी गाउँपालिकाले गाउँसभाको आयोजना गरिएको जनाएका छन् ।

सडक र पर्यटनलाई प्राथमिकता
मुगुका स्थानीय तहले सडक, कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर योजना निर्माण थालेका छन् । तीन गाउँपालिका र एक नगरपालिकाले दुर्गम र विकासमा समस्या भएका बस्तीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विभिन्न पूर्वाधार विकासका योजना अगाडि सारेका छन् ।

सबै स्थानीय तहले सडक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिएको जनाएका छन् । योजना छनोटका लागि सबै वडा र गाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । वडा कार्यालयले स्थानीयवासीको सहभागितामा प्राथमिकताका साथ छनोट गरेको योजनालाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा पेस गरेका थिए । सोरु गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ वडाका सबै बस्तीमा सडक पुर्‍याउने योजना बनाएको छ । लघु जलविद्युत् योजना निर्माण र पर्यटकीय प्रवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । शनिबारदेखि सुरु भएको गाउँसभाले कृषि, पर्यटन, सडक र विद्युत्लाई मुख्य एजेन्डा बनाएर २१ करोडको बजेट विनियोजन गरेको अध्यक्ष लोकबहादुर शाहीले बताए । छायानाथ–रारा नगरपालिकाले १४ वडामा विद्युत् र सडक सुविधा पुर्‍याउने गरी योजना निर्माण गरिएको जनाएको छ । सबै बस्तीमा सडक पुर्‍याउने, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र विद्युत्लाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर ३१ करोड बजेट विनियोजन गर्न लागिएको नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले जानकारी गराए ।

कृषि र शिक्षालाई प्राथमिकता
सल्यानका स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि, शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहको बजेटमा सबै गाउँमा सडक पुर्‍याउने र ट्रयाक खोलिएका सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।शारदा नगरपालिकाले स्मार्टसिटी बनाउने नीतिसहितको ५१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ढोडचौर गाउँपालिकाले १९ करोड ९५ लाख र कालिमाटी गाउँपालिकाले ४१ करोड रकम विनियोजन गरेका छन् । दार्मा गाउँपालिकाले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम मात्र सार्वजनिक गरेको छ ।

शारदा नगरपालिकाले २२ करोड पूर्वाधार विकासमा छुट्याएको छ । नगरप्रमुख सुरेश अधिकारीले शिक्षामा १६ करोड ५२ लाख, स्वास्थ्यमा १ करोड ६ लाख रकम विनियोजन गरिएको बताए । नगरभित्रका सबै ठाउँमा बाह्रै महिना गाडी चल्ने गरी सडक विस्तार, जिल्ला अस्पतालको सेवा विस्तार र आयआर्जनका लागि व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार एक घर १० गमला वितरण कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ ।

कालिमाटी गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले २१ करोड रकम विकास निर्माणमा खर्च गरिने बताए । ढोडचौर गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर चलाउनेले विनियोजित १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनले सडकलाई बढी प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए । त्रिवेणी गाउँपालिकाले २८ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

७ तहले ल्याएनन् नीति तथा कार्यक्रम
कालिकोटका ९ मध्ये सात स्थानीय तहले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेनन् । वडा योजना तर्जुमामा ढिलाइ र आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै सात गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् ।रास्कोट र तिलागुफा नगरपालिका बाहेकका स्थानीय तहले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेनन् । कालिका र महाबै गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी अवलोकन भ्रमणका क्रममा दाङमा भएको सवारी दुर्घटनामा घाइते भएकाले काममा बाधा पुगेको छ । पलाता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बमले वडास्तरका योजना तर्जुमाको काम सकिएकाले १२ गते पलाता गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताए । नरहरिनाथ गाउँपालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले आन्तरिक तयारी भइरहेको र छिट्टै सभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७५ ११:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?