दुई दर्जन विद्यालय दरबन्दीविहीन

बन्गाडकुपिण्डे –४, देउलीको वाललिला आधारभूत विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीका एक जना पनि शिक्षक छैनन् । विद्यालयमा ८० बढी विद्यार्थी छन् तर शिक्षक नभएपछि कार्यालय सहयोगीले पठनपाठन सञ्चालन गर्दै आइरहेकी छिन् । बाँमेस्थित भगवती आधारभूत विद्यालयको पनि अबस्था उस्तै छ । निजी स्रोतबाट भर्ना गरिएकी शिक्षिका गंगा शर्माले कक्षा ५ सम्म पठनपाठन गराउँदै आएकी छिन् । ‘८० विद्यार्थीलाई म एक्लैले पठनपाठन गराउँदै आएकी छु,’ उनले भनिन्,‘शिक्षक अभावकै कारण विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’ एक सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत ध्रुवतारा आधारभूत विद्यालयमा पनि १० वर्षदेखि सरकारी दरबन्दीका शिक्षकको संख्या शून्य छ । एक निजी स्रोतका शिक्षकले पठनपाठनको सबै जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । सरकारले पिसिएफ अनुदानको रकम कटौती गरेपछि पठनपाठन अन्यौलमा परेको अभिभावकको भनाइ छ ।

विद्यालय स्थापना भएको ८ वर्ष बितेपनि सरकारले दरबन्दी नदिएको सरस्वती आधारभूत विद्यालय सुनौलीका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र खडकाले बताए । उनले सबै कक्षाको पठनपाठनसँगै गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । ‘विद्यार्थीबाट भर्ना तथा परीक्षा शुल्क केही उठाउन नपाएपछि विद्यालयको खर्च धान्न समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै महिना पारिश्रमिकबिनै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

बाललीला आधारभूत विद्यालयकी कार्यालय सहयोगी राधिका विकले पठनपाठनको जिम्मा समेत आफ्नो काँधमा आएको बताइन् । ‘निजीस्रोतका दुई शिक्षकले तलब नपाएको भन्दै छाडेपछि मैले नै पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीलाई सँगै राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ निजीबाट भर्ना गरेका शिक्षकले समयमै तलब नपाउँदा विद्यालय छोड्ने गरेको उनको भनाइ छ । अस्याथी अनुमतिको भरमा सञ्चालित विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने अबस्था आएको उनको भनाइ छ । बन्गाडकुपिण्डेको राधा, सरस्वती, भगवती, भैरवी, भेरी, शारदा आधारभूत विद्यालय दरबन्दीविहीन छन् । विद्यालयको आर्थिक स्रोत भरपर्दो नहुँदा निजी स्रोतका शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिन समस्या छ ।

बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकाको ‘शिक्षक विधेयक’ कार्यपालिका वैठकले पास नगर्दा शिक्षक भर्ना गर्न नसकिएको नगरप्रमुख गोबिन्द पुनले बताए । उनले विद्यालय अनुगमन गरेर आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गरिने बताए ।

उनले नगरपालिकाले विद्यालय मर्जको नीतिसमेत लिएको बताए । जिल्लाभर ५८ विद्यालय दरबन्दीविहीन रहेको शिक्षा विकास समन्वय इकाईले जनाएको छ ।