स्वास्थ्य सेवा कठिन

कालिकोटमै त्यसअघि पलाँता गाउँपालिका–२, राडुनेटाकी किस्मता जैशीको सुत्केरी व्यथाले च्यापेर मृत्यु भएको थियो ।

कमजोर स्वास्थ्य स्थितिका कारण कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि थुप्रै महिला यसरी नै अकालमा मृत्युवरण गरिरहेका छन् । यसको प्रमुख कारण भनेकै स्तरीय स्वास्थ्य संरचना र पर्याप्त दक्ष जनशक्ति अभाव हुनु हो । प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र २२ जना गर्भवती/सुत्केरीको मृत्यु भएको छ । ‘यो ‘रेकर्डेड’ संख्यामात्र हो, जानकारीमा नआएका अन्य थुप्रै घटना हुन सक्छन्,’ मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख बिर्खबहादुर शाही भन्छन्, ‘भौगोलिक जटिलताले स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच नपुग्नु र तालिमप्राप्त जनशक्ति अभाव हुनुले बर्सेनि यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन् ।’

सन् २०१६ को पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली प्रदेश मातृमृत्युमा मात्र होइन, स्वास्थ्यका अन्य सूचकांकमा पनि निकै नाजुक अवस्थामा छ । शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २९ छ, जुन राष्ट्रिय दर २१ छ । पाँच वर्षमुनिका बच्चाको मृत्युदर राष्ट्रिय औसत ५८ हुँदा कर्णाली प्रदेशमा ३९ छ । ‘स्वास्थ्यको यी नाजुक ‘इन्डिकेटर’ लाई हटाउन अब प्रदेश सरकारले उपयुक्त स्वास्थ्य नीति बनाउन आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि केन्द्र र स्थानीय सरकारको पनि साथ र सहयोग चाहिन्छ ।’

यद्यपि, कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था सुधार्न शाहीले भनेजस्तो सरकारको साथ भने देखिँदैन । अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रदेशका १० जिल्लामा आधारभूत स्वास्थ्यको संरचना निकै कमजोर छ । चिकित्सक त के, आवश्यक संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीसमेत छैनन् । यहाँका स्वास्थ्य संस्थामा दुई सय ६४ चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि हाल ८० जनामात्र कार्यरत छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई मान्ने हो भने करिब १७ लाख जनसंख्या रहेको यो प्रदेशमा एक हजार सात सय चिकित्सक हुनुपर्छ । त्यस्तै, झन्डै तीन हजार चार सय शय्याको संरचना आवश्यक पर्नेमा मुस्किलले सात सय शय्या सञ्चालनमा छन् । ‘यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी स्तरीय स्वास्थ्यको कल्पना गर्ने ?’ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. डम्बर खड्का भन्छन्, ‘सरकार साँच्चिकै कर्णालीका जनताको स्वास्थ्यमा संवेदनशील हुने हो भने ठोस नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ, पर्याप्त स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

तर, राज्य कर्णालीको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील देखिँदैन । यसको ज्वलन्त नमुना हेर्न कर्णालीका गाउँबस्ती पुग्नै पर्दैन । सुर्खेतको कालागाउँस्थित क्षेत्रीय अस्पताल र जुम्लाको खलंगास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षण अस्पताल) हेरे पुग्छ । क्षेत्रीय अस्पतालमा २९ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेकामा अहिले १० जनामात्र कार्यरत छन् ।

जुम्लाको शिक्षण अस्पतालमा अहिलेसम्म आईसीयू सञ्चालन हुन सकेको छैन । ‘प्रदेशकै ठूलो भनिएको अस्पतालको त यस्तो अवस्था छ भने अन्य अस्पतालको के कुरा गर्नु ?’ डा. खड्का भन्छन्, ‘तैपनि हामीले जतिसक्दो राम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रयास गरिरहेका छौं ।’

सरकारले बेवास्ता गरे पनि जनताको अगाडि यी अस्पतालको विकल्प देखिँदैन । क्षेत्रीय अस्पतालमा मासिक करिब तीन–चार सय सुत्केरी हुन्छन् । डा. खड्काका अनुसार यो संख्या पाटन अस्पतालपछि दोस्रो हो । ‘त्यहाँ (पाटनमा) यही विभागमा ४०–४३ डाक्टर छन्, यहाँ हामी भने एक–दुईजनाको भरमा यत्रो चाप धानिरहेका छौं,’ खड्का भन्छन्, ‘तैपनि सरकारको ध्यान पुग्दैन ।’

स्थापनाको सात वर्ष बित्दासमेत एमबीबीएस अध्ययन सुरु गर्न नसकेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कथा पनि कारुणिक छ । सरकारले स्रोत र संरचना तयार नगर्दा नाममात्रको प्रतिष्ठान बनेको त्यहाँका पदाधिकारी बताउँछन् । ‘चिकित्सा विभागको अध्ययन सुरु गर्न अझै केही समय लाग्ला,’ रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्ले भन्छन्, ‘अस्पतालको अवस्था पनि त्यस्तै छ, आईसीयू सुरु गर्न सकिएको छैन, अहिले जेनतेन जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छौं ।’

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बर्सेनि ठूलो रकम खर्चिदै आएको छ । करोडौं रकम उपचारको नाममा आर्थिक सहायता बाँडिन्छ । तर, यस्तो रकम कर्णालीका बिरामीसम्म पुग्दैन । आर्थिक अभावकै कारण उनीहरूको ज्यान जान्छ । २०६६ सालमा जाजरकोटमा मात्र झाडापखालाले करिब चार सयको ज्यान लियो ।

महामारीबाट छिमेकी जिल्लामा थप सयको हाराहारीमा सर्वसाधारणको मृत्यु भयो । स्थानीयका अनुसार सरकारले समयमै स्वास्थ्य समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको भए झाडापखालाले महामारीको रूप लिने थिएन । ‘सहयोगका लागि हात थाप्दै सिंहदरबार पुग्ने पहुँचवालाहरू उपचार खर्च पाउँछन्,’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सुर्खेतका किरण आचार्य भन्छन्, ‘गाउँमा बिरामी परेकाहरू भने उपचार नपाएर गाउँमै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।’

क्यान्सरबाट बिरामी परेकी जुम्लाकी सन्ध्या शाहीको उपचारमा उनको परिवारले हरसम्भव प्रयास गर्‍यो । उपचारकै लागि सदरमुकाम खलंगा र बाँकेको कोहलपुरमा रहेको घरजग्गा बेचियो । थप उपचारका लागि विदेश लग्नुपर्ने बताएपछि परिवारले आर्थिक जुटाउन सकेन । अन्तत: एक वर्षअघि १९ वर्षीया किशोरीले क्यान्सरसँग हारिन् । ‘जायजेथा बेचेर भए पनि सक्दोसम्म त गरेकै हो, तर बचाउन सकिएन,’ छोरीको मृत्युपछि बुवा नवराजको भनाइ थियो, ‘पैसा भइदिएको भए त विदेशमा लगेर बचाउन सकिन्थ्यो, तर सहयोग गर्ने कोही भएन ।’ करिब २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि छोरीको ज्यान गएपछि उनी अहिले पनि तनावमा देखिन्छन् ।

कर्णालीमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिने संरचना भइदिएको भए सायदै नवराजले कलकलाउँदो उमेरकी छोरीलाई गुमाउनु पर्दैनथ्यो । तर, कर्णालीमा बर्सेनि उपचार अभावमा सन्ध्याजस्ता छोरीहरू गुमिरहेका छन् । वैशाखमा दैलेखको दुल्लु अस्पताल चिकित्सकविहीन भएपछि आपतकालीन उपचार सेवा ठप्प भयो । चिकित्सकसहित २१ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा अहिले पनि अधिकांश पद रिक्त छन् । डाक्टर ल्याउन काठमाडौंसम्मै धाएका दुल्लु नगरपालिकाका मेयर घनश्याम भण्डारीको भनाइ छ, ‘अस्पतालमा डाक्टरको दरबन्दी त छ, तर विभिन्न बहानामा बिदामा बसिदिन्छन्, अनि जनताले कसरी सेवा पाउँछन् ?’

स्वास्थ्य संस्थासम्म जनताको पहुँच नपुग्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यसले उनीहरू समयमै उपचार नपाई मृत्युको मुखसम्म पुग्छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने आमाको संख्या ३६ प्रतिशतमात्र छ ।