योजना सक्न भ्याइनभ्याइ
रुकुम पश्चिम — कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमी, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एक करोड बजेट एक महिनामा सकिँदै छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेटबाट चालु आर्थिक वर्षमै सकिने गरी जिल्लाका विभिन्न ७ योजना निर्माण हुँदै छन् । गत जेठ महिनाको २९ गते सम्झौता भई कार्यान्वयनमा लगिएको योजनाको काम हतारमा धमाधम भइरहेको छ ।
५ लाखदेखि ८० लाख सम्मका योजना सक्न सम्बन्धित पक्षलाई भ्याइनभ्याइ छ । अबको केही दिनमै काम सकिएको प्रतिवेदन बनाएर योजना कार्यान्वयनकर्ताहरू भुक्तानीका लागि सुर्खेत जानेछन् । ७ वटा योजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड ३७ लाख रुपैयाँ जिल्लामा पठाइदिएको छ ।
त्रिवेणी गाउँपालिका–२, को नागरिक दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेडलाई चिलिङ भ्याटसहितको दूध प्रशोधन केन्द्र (डेरी) सञ्चालनका लागि ८० लाख, त्रिवेणी गाउँपालिका–२, कै सिम्रुतुखोला लघुजलविद्युत् सहकारीको भवन निर्माणका लागि १५ लाख, सानीभेरी गाउँपालिका–३, को सानोभेरी जनप्रवाह कृषि सहकारीको भवन निर्माणका लागि १५ लाख र मुसीकोट नगरपालिका–७,को साँखबेसी तरकारी बीउ उत्पादन कृषि सहकारीको भवन निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ प्रदेश मन्त्रालयलबाट आएको छ ।
यसैगरी सिँचाइ योजना निर्माणका लागि चौरजहारी नगरपालिका–११, को जहारी नमुना कृषि सहकारीलाई ५ लाख, सिँचाइ योजना निर्माणकै लागि सानीभेरी गाउँपालिका–३, को सानोभेरी जनप्रवाह कृषि सहकारीलाई ५ लाख र मुसीकोट नगरपालिका–७, को जीवन बाख्रा फार्मलाई भेडा–बाख्रा पवद्र्धन कार्यक्रमका लागि २ लाख रुपैयाँ बजेट कर्णाली प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएको बजेट सक्ने हतारो सबै सहकारीलाई छ ।
एक महिनाअघि कामका लागि सम्झौता गरेका सहकारीले काम लगभग सकिसकेको बताएका छन् । स्रिमुतुखोला जलविद्युत् सहकारीका अध्यक्ष लक्ष्मण ओलीले भवन निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको बताए । ‘हामीले काम सकिसकेका छौं, आवश्यक परेको बजेट पाएपछि काम गर्न खासै गाह्रो भएन,’ ओलीले भने, ‘प्रदेश सरकारले हाम्रो कामको अनुगमन गरेर पनि गइसकेको छ ।’ नागरिक दुग्ध सहकारीका अध्यक्ष धिरण शेर्पालीले हतारमा काम गर्नु पर्दा हैरानी व्यहोर्नु परेको बताए ।
थोरै समयमा धेरै काम गर्दा दबाबको महसुुस भएको भनाइ उनको छ । ‘८० लाख प्रदेश सरकारको र १६ लाख बढी सहकारीको बजेटबाट धेरै काम गर्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘थोरै समयमा गर्नुपर्दा अलिअलि प्रेसर पर्नु स्वाभाविक हो, तर पनि हामीले काम सकिसकेका छौं ।’ चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम गरेर भुक्तानी लिनुपर्ने भएकाले अधिकांशले काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छन् ।
सम्झौताका लागि प्रदेश मन्त्रालयका कर्मचारी जिल्लामै आएका थिए भने भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सहकारी प्रदेश मन्त्रालयमा जानेछन् । प्रदेश मन्त्रालयबाट आएका सबै योजनाको हालसम्म अनुगमन पनि भएको छैन, अब हुने अवस्था पनि छैन । प्रदेश मन्त्रालयका उप सचिव राजु बस्नेत नेतृत्वको टोलीले सिम्रुतुखोला लघुजलविद्युत् सहकारीको भवन र नागरिक दुग्ध सहकारीको दुध प्रशोधन केन्द्रको मात्रै अनुगमन गरेर सुर्खेत फर्किइसकेको छ ।
प्रकाशित : असार २८, २०७५ ११:२०
