वडाध्यक्षको चिनारी सफल किसान

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — त्रिवेणि गाउँपालिका–१, का ३७ वर्षीय मोहनकिशोर ओली सोही वडाका अध्यक्ष हुन् । तर उनको परिचय वडा अध्यक्षमा मात्रै सीमित छैन । उनले आफूलाई किसानको रुपमा पनि चिनाउँदै आएका छन् ।

रुकुम पश्चिम त्रिवेणि गाउँपालिका–१, का वडा अध्यक्ष मोहनकिशोर ओली अलैंची खेतीमा । तस्बिर:हरि

‘म पहिला किसान हुँ, त्यसपछि मात्रै वडा अध्यक्ष,’ ओलीले भने, ‘मेरो पृष्ठभूमी कृषकको हो, मेरो कर्म पनि कृषि नै छ यसैले म कृषक वडाअध्यक्ष हुँ भन्न अ ्यारो मान्दैन ।’

वडा र गाउँपालिकामा गर्नुपर्ने काम, बैठक भेला तथा सभाहरूमा बाहेक अरु समय उनले कृषिमै विताउने गरेका छन् । ‘जनताबाट चुनिएकाले जनताका काम प्राथमिकतामा पर्ने नै भए, त्यसपछि मेरो समय भनेको बारी र खोरमै हो, म अत्याबश्यक बाहेकको समय बारी र खोर भन्दा अन्यत्र दिन भ्याउदैन,’ अध्यक्ष ओलीले भने ।

उनले दुई वटा कृषिलाई एकै साथ व्यवसायिक बनाउँदै अघि बढेका छन् । उनको बारीमा अलैंची र खोरमा बाख्रा छन् । दुवैलाई व्यवसायिक तवरबाट सुरु गरेका ओलीले आम्दानी लिन थालेको पनि केही वर्ष भैसक्यो । ‘मात्रामा थोरै होला तर केही वर्षदेखि म मेरो घरको सम्पूर्ण खर्च कृषिबाटै व्यहोर्ने गरेको छु,’ उनले भने ‘पछिल्लो समय अलैंचीको बारी र बाख्राको खोर बढै छ भने आम्दानीको मात्रा पनि बढिरहेकै छ ।’

७ वर्ष पहिलेदेखि अलैंची खेती गर्न थालेका उनले हालसम्म ३ रोपनी जग्गामा अलैंची खेती गरेका छन् । केही बुटा अलैंची लगाएर यसको व्यवसायीक खेती सुरु गरेका उनको पहिलो कमाई १५ हजार थियो । गत सिजनमा उनले अलैंचीबाट एक लाख आम्दानी गरे । अबको सिजनमा एक लाख भन्दा बढी आम्दानी हुनेमा उनी विश्स्त छन् । हरेक सिजनमा अलैंचीले आम्दानी बढाउँदै लगेको अनुभव उनले संगालेका छन् । उनले अलैंची खेती गरेको क्षेत्र अलैचीका लागि अब्बल मानिन्छ । उनी मात्रै होइन त्यस क्षेत्रका हरेक किसानको बारीमा अलैंची खेती छ ।

राम्रो लगानी गर्न सके एउटै टोलबाट एक करोडको आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना उनले देखेका छन् । ‘वडामा आउने बजेटले मात्रै केही गर्न सकिने अवस्था छैन, अन्य निकायले सहयोग गर्न रुची गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘थोरै लगानी बढाउन सके हामी सबै किसानको आम्दानी बढ्नेमा हामी ढुक्क छौं ।’

अलैंचीसँगै उनले व्यावसायिक रूपमा बाख्रापालन पनि गरिरहेका छन् । उनीसँग हाल ३२ वटा बाख्रा छन् । थोरै लगानी गरेर ३ वटा बाख्राबाट बाख्रापालन सुरु गरेका उनले बाख्राको संख्या बढाएका छन् भने आम्दानी पनि लिन सुरु गरेका छन् । चालु वर्षमा बाख्रा बिक्रीबाट ७५ हजार आम्दानी भएको ओलीले बताए । ‘बाख्रा बढ्दै छन्, माग आएका सबै बिक्री गर्ने गरेको छैन, उनले भने, ‘कहिलेकाहीं फाट्टफुट्ट बिक्री गरिने बाख्राको आम्दानी ७५ हजार हो ।’ घर खर्च छोराछोरीको पढाइको व्यवस्थापन कृषिबाट भइरहेको उनले बताए । ओली सफल हुँदै गएका कृषक त हुँदै हुन् उनले अन्य किसानका लागि प्रेरणाको स्रोत पनि हुन् ।

१ नम्बर वडाका सदस्य लक्ष्मण ओलीले वडाध्यक्ष नै व्यावसायिक कृषिमा लागेकाले अरूलाई पनि कृषि गर्न प्रेरणा भइरहेको बताए । ‘जनताका कामको अलावा कृषिमै व्यस्त अध्यक्षका कारण पनि धेरै सर्वसाधारण व्यावसायिक कृषिप्रति आकर्षित देखिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘आफूले सिकेको सीप अरूलाई सिकाउने र गर्नुपर्छ भनेर हौसला प्रदान गर्ने अध्यक्षको बानीले सबैलाई सजिलो भएको महसुस हामीले गरेका छौं ।’

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ १०:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जिसस पदाधिकारीलाई अधिकारको अन्योल

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का पदाधिकारीले आफ्ना अधिकार प्रस्ट नहुँदा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । वीरेन्द्रनगरमा आइतबार सम्पन्न चालु आवको दोस्रो जिल्ला सभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनीहरूले निर्वाचन भएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत आफूहरू अधिकारविहीन भएको बताए ।

संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गर्ने, विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक छविलाल सिग्देलले समन्वयका क्षेत्रहरू प्रस्ट नहुनु, अनुगमनका विषय पेस गर्ने निकाय र कार्यान्वयनका सवाल अझैं अनुत्तरित रहेको बताए ।

प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संयन्त्रका रूपमा जिससले अख्तियारी नपाउँदा गाउँ/नगरपालिकाहरूले सञ्चालन गरेका योजनाहरूमा थुपै्र समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । ‘जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाए पनि संघीय सरकारले समन्वयबिनै कर्मचारी खटाउने गरेको छ,’ सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संयोजक सिग्देलले भने, ‘यसले गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा एकरूपता आउन सकेको छैन् । कर्मचारीहरूले सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।’

जिल्लासभामा जिसस संयोजक, सहसंयोजक, सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख सभासदस्य हुन्छन् । सभाले जिल्लासभाको बैठकलाई व्यवस्थित, अनुशासित र मर्यादित ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि जिल्लासभा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, जिसस र जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयहरूको मातहतमा रहेका चल/अचल सम्पत्ति सदुपयोगबारे अन्योल कायमै रहेको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच बलियो समन्वय हुन जरुरी रहेको औंल्याए । ‘अधिकार प्रयोग गर्दा स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच विवाद पनि निम्तिन सक्छ, त्यतिबेला तिनवटै सरकारले सुझबुझपूर्ण तरिकाले समाधानको बाटो रोज्नुपर्छ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘संघीयताको अभ्यास गर्न थालेको दुई/तीन वर्षमै आपसी अन्योलहरू अन्त्य गर्न सकिन्न ।’ कर्णाली प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जिल्ला सभामा उद्घाटन सत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्री, प्रदेश सांसदहरू यज्ञबहादुर बीसी, अमृता शाही, पद्मा खड्कालगायतले शुभकामना मन्तव्य दिए ।

बजेटबिनै कार्यक्रम
जिल्लासभाले बजेटबिनै आव ०७५/७६ मा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १ बजेटको अख्यितारी पठाउने भएकाले यथार्थ बजेट विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेको हो । संविधानले जिससलाई बजेट निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छैन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिएका थप जिम्मेवारीका आधारमा आफ्ना कार्यक्रम संशोधन गर्ने जनाएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने ५० लाखभन्दा बढीका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सुझाव दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्रलाई सूचना बैंकको रूपमा विकास गर्ने, राजस्वका क्षेत्र पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरी स्रोत परिचालन गरिने छ ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ १०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT