जिसस पदाधिकारीलाई अधिकारको अन्योल

संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गर्ने, विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक छविलाल सिग्देलले समन्वयका क्षेत्रहरू प्रस्ट नहुनु, अनुगमनका विषय पेस गर्ने निकाय र कार्यान्वयनका सवाल अझैं अनुत्तरित रहेको बताए ।

प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संयन्त्रका रूपमा जिससले अख्तियारी नपाउँदा गाउँ/नगरपालिकाहरूले सञ्चालन गरेका योजनाहरूमा थुपै्र समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । ‘जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाए पनि संघीय सरकारले समन्वयबिनै कर्मचारी खटाउने गरेको छ,’ सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संयोजक सिग्देलले भने, ‘यसले गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा एकरूपता आउन सकेको छैन् । कर्मचारीहरूले सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।’

जिल्लासभामा जिसस संयोजक, सहसंयोजक, सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख सभासदस्य हुन्छन् । सभाले जिल्लासभाको बैठकलाई व्यवस्थित, अनुशासित र मर्यादित ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि जिल्लासभा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, जिसस र जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयहरूको मातहतमा रहेका चल/अचल सम्पत्ति सदुपयोगबारे अन्योल कायमै रहेको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच बलियो समन्वय हुन जरुरी रहेको औंल्याए । ‘अधिकार प्रयोग गर्दा स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच विवाद पनि निम्तिन सक्छ, त्यतिबेला तिनवटै सरकारले सुझबुझपूर्ण तरिकाले समाधानको बाटो रोज्नुपर्छ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘संघीयताको अभ्यास गर्न थालेको दुई/तीन वर्षमै आपसी अन्योलहरू अन्त्य गर्न सकिन्न ।’ कर्णाली प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जिल्ला सभामा उद्घाटन सत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्री, प्रदेश सांसदहरू यज्ञबहादुर बीसी, अमृता शाही, पद्मा खड्कालगायतले शुभकामना मन्तव्य दिए ।

बजेटबिनै कार्यक्रम
जिल्लासभाले बजेटबिनै आव ०७५/७६ मा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १ बजेटको अख्यितारी पठाउने भएकाले यथार्थ बजेट विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेको हो । संविधानले जिससलाई बजेट निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छैन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिएका थप जिम्मेवारीका आधारमा आफ्ना कार्यक्रम संशोधन गर्ने जनाएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने ५० लाखभन्दा बढीका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सुझाव दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्रलाई सूचना बैंकको रूपमा विकास गर्ने, राजस्वका क्षेत्र पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरी स्रोत परिचालन गरिने छ ।