विपन्नलाई सहकारीको सेयर

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — आठबिसकोट नगरपालिकाका विपन्न परिवारलाई स्थानीय सरकारले सहकारीको सेयर खरिद गरिदिएको छ । आठबिसकोट नगरपालिकाले नगरभरिका ६ सय ७० गरिब तथा विपन्न परिवारलाई ५/५ हजारका दरले सेयर खरिद गरिदिएको हो ।

रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–५ मा नगरपालिकाले खरिद गरिदिएको सहकारीको सेयर गरिब परिवारलाई वितरण गरिँदै । तस्बिर: हरि

गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटबाट गरिब तथा विपन्न परिवारलाई सेयर गरिदिएको नगरप्रमुख गोर्खबहादुर केसीले जानकारी दिए । गरिब तथा विपन्न परिवारलाई व्यापार व्यवसाय गर्न सजिलो होस् भनेर नगरपालिकाले ५०/५० कित्ता सेयर खरिद गरिएको नगरप्रमुख केसीले बताए । ‘सहकारीमा सेयर भए उनीहरूलाई व्यापार व्यवसाय गर्न र सहकारीबाट ऋण लिन सजिलो हुनेछ,’ प्रमुख केसीले भने, ‘नगरभित्रका सबैभन्दा गरिब र विपन्न परिवारलाई सेयर खरिद गरिदिएका छौं ।’

६ सय ७० गरिब तथा विपन्न परिवारलाई सेयर खरिद गर्न नगरपालिकाले ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वडा, बस्ती र टोलटोलबाट छानिएकाले सबैभन्दा गरिब र विपन्न परिवारलाई नै सहकारीको सेयर खरिद गरिदिएको दाबी नगरपालिकाले गरेको छ । नगरपालिकाबाट सेयर खरिदको नगद पाएका सबैले आठबिसकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सेयर खरिद गरेका छन् । १४ वडामध्ये ११ नम्बर वडाका ८६ घरपरिवारको सेयर खरिद नगरपालिकाले गरिदिएको छ ।

नगरपालिकामा रहेका सात हजार पाँच सय घरपरिवारमध्ये ४० प्रतिशत घरपरिवार गरिब तथा विपन्न रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बिमा बाँफिकोट गाउँपालिकाले विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा गाउँपालिकाभरका तीन सय परिवारको स्वास्थ्य बिमा गाउँपालिकाले गरिदिएको हो ।

Yamaha

आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य बिमा गर्न नसक्नेहरूको छनोट गरेर उनीहरूको बिमा गराइदिएको अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले बताए । दसवटै वडाबाट छनोट भइआएकाहरूलाई गाउँपालिकाका तर्फबाट स्वास्थ्य बिमा गराइदिएको भनाइ अध्यक्ष केसीको छ । वडाले छनोट गरेका सबै विपन्नले स्वास्थ्य बिमाको परिचयपत्र पाएपछि दर्ता सहयोगी कार्यकर्तामार्फत गाउँपालिकाले त्यसको भुक्तानी बिमा बोर्डलाई दिएको थियो ।

गाउँपालिकामा रहेका तीन हजार सात सय ४७ घरपरिवारमध्ये ८ प्रतिशत विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बिमा बनाउने गरी निर्देशिका र बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विपन्न घरपरिवारको स्वास्थ्य बिमा गराउन गाउँपालिकाले आठ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पहिलो गाउँसभाले स्वास्थ्य बिमाका लागि उक्त बजेट सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइएको अध्यक्ष केसीले बताए ।

उनले हरेक वडामा रहेका कुल घरधुरीमध्ये ८ प्रतिशत गरिब तथा विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बिमा सरकारले गरिदिएको अध्यक्ष केसीले बताए । बिमाअन्तर्गत न्यूनतम २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य बिमा गरेपछि एक वर्षभर ५० हजारसम्मको उपचार नि:शुल्क पाइन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७५ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जनप्रतिनिधिविरुद्ध उजुरी

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा वैशाखमा भेरीगंगा नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद कँडेलले नि:शुल्क उपलब्ध गराउने औषधि बिक्री गरेको उजुरी पर्‍यो । लगत्तै अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धान थाल्यो ।

वडाध्यक्षसहित स्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज नेत्रप्रसाद देवकोटाविरुद्ध अख्तियार केन्द्रीय कार्यालयले जेठ १० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि वडाध्यक्ष कँडेल निलम्बनमा परेका छन् ।

त्यस्तै, पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा अनियमितता भएको भन्दै दुईवटा उजुरी परेका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी मेघराज सापकोटाका अनुसार तीमध्ये एउटा उजुरी तामेलीमा राखिएको छ । अर्कोको अनुसन्धान भइरहेको छ । ‘गाउँपालिकाले हामीलाई आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान अधिकृतले उजुरीमाथि छानबिन गरिरहनुभएको छ ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधिले के कस्ता अनुचित कार्य गर्छन्, कसरी कागजात मिलाउँछन् ? अख्तियारमा परेका उजुरीले देखाउँछ । नियमविपरीत कर्मचारी नियुक्ति, बजेटमा अनियमितता, प्रक्रियाविपरीत उपभोक्ता समिति गठनलगायतका मुद्दा आउने क्रम बढ्दो छ । स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष नबित्दै अधिकार र बजेटको दुरुपयोग गरेको आरोपमा जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ ।

सूचना अधिकारी सापकोटाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २ सय १८ उजुरी परे । तीमध्ये १ सय ६२ फछ्र्योट भए भने ५६ उजुरीहरू कारबाहीको प्रक्रियामा छन् । ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिले नियम मिचेर काम गरेको, आर्थिक हिनाहिना गरेको लगायतका उजुरीहरू आउने क्रम बढी छ, असारमा झन् बढी आइरहेका छन्,’ सापकोटाले भने, ‘कर्णाली प्रदेशका दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, सल्यान, रुकुमबाट बढी त्यस्ता उजुरी परेका छन् ।अख्तियारमा उपभोक्ता समितिबाट भएका सडक, खानेपानी, सिँचाइ योजना निर्माण, कर्मचारी नियुक्ति, कार्यालय सामान खरिद, अध्ययन भ्रमण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलगायतका विषयमा बढी उजुरी परेका छन् । दुई दशकपछि जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि पाए । संवैधानिक मान्यतासहितको स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभिभारा तिनै जनप्रतिनिधिकै काँधमा आयो ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रचण्ड पोखरेलले निर्वाचनताका गरेका बाचा भुल्दै जनप्रतिनिधिले आफ्नालाई जागिर दिलाउनदेखि निर्वाचन खर्च जुटाउने नियत राखेकाले बेथिति मौलाइरहेको बताए । अख्तियार अझै गाउँ–गाउँसम्म पुग्न नसकेकै कारण स्थानीय तहमा दिन प्रतिदिन बेथिति बढिरहेको उनको दाबी छ । ‘बजेट, कर्मचारी र कार्यालयजति गाउँमा गएका छन्, अख्तियार जिल्लामै सीमित भयो,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा आएका उजुरीमात्र पल्टाएर औपचारिकता निभाइरहेको छ, अख्तियार विकेन्द्रित बन्न जरुरी छ ।’ अख्तियार सुर्खेतका प्रवक्ता जंगबहादुर डाँगीले जुनसुकै माध्यमबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना पाउनासाथ अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७५ १०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT