खानेपानी योजना अलपत्र

भीमबहादुर सिंह, राजबहादुर शाही

जाजरकोट/मुगु — भेरी नगरपालिका–१३, कुदुका आठ सय घरपरिवारले वर्षौंदेखि खानेपानी संकट बेहोर्दै आएका छन् । उनीहरू भेरी नदी तथा कुवाको धमिलो र दूषित पानी पिउन बाध्य छन् । बारेकोट गाउँपालिका–४, जिरीका तीन सय परिवार पनि कुवा र खोल्साको पानीमा निर्भर छन् । कुशे–८ जिन्ताला र वडा नम्बर ५ खुर्पाका ६ सय घरपरिवारलाई पानीकै पिरलो छ ।

जाजरकोटमा करिब १० हजार घरपरिवार खानेपानीको पहुँचबाहिर छन् । दूषित पानी पिउनुपर्ने बाध्यताकै कारण पटक–पटक भाइरल इन्फ्लुएन्जा, झाडापखालालगायत महामारी फैलिने गरेको छ । महामारीकै कारण चार सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले खानेपानी व्यवस्थापनमा असाध्यै थोरै बजेट दिँदै आएका छन् ।

एक आर्थिक वर्षमा तीन दर्जन योजनाका लागि पाँच करोड मात्र खर्चने गरिएको छ । अत्यावश्यक रहेका कतिपय गाउँमा योजना नै पर्दैनन्, बनेका योजना पनि मर्मतसम्भार अभावमा अलपत्र रहेको स्थानीय ओमप्रकाशसिंह राठौरले बताए । ‘जलवायु परिवर्तन, अतिक्रमण, वन विनाशलगायत कारणले स्रोत सुकेपछि अभाव झन् बढेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दा कुवा, नदी र खोलाको पानी पिउन बाध्य छन् ।’

जिल्लामा दस वर्षयता बनेका चार सयभन्दा बढी योजना अलपत्र छन् । सम्बन्धित निकाय र उपभोक्ताले योजना मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिएको नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख टेकबहादुर रावलले बताए । खलंगा बजार, जगतीपुर, पुन्मा, भुर, सीमा, जुगाथापाचौर, थालारैकर, पैक, खगेनकोट, ढिमे, पजारु, मजकोट, सुवानाउली, दसेरा, नायकबाडा, सक्लालगायत दर्जनौं गाउँमा खानेपानी अभाव छ । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बर्सेनि करोडौं खर्चे पनि पानीको समस्या ज्युँका त्युँ रहेको स्थानीयको भनाइ छ । खानेपानी तथा सरसफाइ सबडिभिजन कार्यालयका अनुसार जिल्लाका ३१ हजारमध्ये २४ हजार घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा छ । गत आवमा स्थानीय तह र कार्यालयले १३ हजार घरपरिवारका लागि तीन सय योजना निर्माण गरेका छन् । बजेट अभावमा पुराना योजना मर्मतसम्भार र नयाँ निर्माणले गति लिन नसकेको सबडिभिजन प्रमुख महेशी महतोले बताए ।

गाउँगाउँमा अभाव
मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका, लुम्स गाउँका ७६ घरधुरीमा खानेपानीको चरम अभाव छ । पारिको दलित बस्तीका १९ घरधुरीको पनि उही समस्या छ । उनीहरू पानीका लागि आधा घण्टा तलको खोला झर्न बाध्य छन् । जिल्लाका अधिकांश लेकाली बस्तीमा खानेपानी संकट बढ्दै गएको छ । खानेपानी योजनामा गत वर्ष पहिरोले क्षति पुर्‍याएपछि खोलाको दूषित पानी खानुपरेको लुम्सवासीको गुनासो छ । खोलाबाट ल्याएको पानी कपडाले छानेर खाने गरिएको टिउकी बडुवालले बताइन् । ‘बर्खामा बाढीका कारण खोला धमिलो आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘दूषित पानीका कारण बेलाबेला ज्वरो, झाडापखाला, पेट दुख्नेलगायत समस्या देखिने गरेका छन् ।’

सोरु गाउँपालिका–३ भीई गाउँमा ३ सय ५० जति घरधुरी छन् । तीन स्थानका मुहान सुकेपछि उनीहरू पनि सास्ती भोगिरहेका छन् । गाउँनजिकैको एक मात्र कुवामा रातभर पालो पर्खेर पानी भर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘चैतदेखि जेठसम्म पालो लगाएर पानी भर्नुपर्छ,’ वडाध्यक्ष लालु धामीले भने । खत्याड गाउँपालिका रिघागाउँका बासिन्दा पनि दूषित पानी पिउन बाध्य छन् । गाईभैँसीलाई पानी खुवाउन गाउँ वरिपरि कुवा बनाउँदा लामखुट्टे फैलिएर स्थानीयमा मलेरियाको समस्या देखिएको छ ।

Yamaha

मुहानबाट पानी नआउँदा धारा उपयोगविहीन बनेका छन् । सोरु–२, मुसिनमेलाका १८ घरधुरीलाई एक घण्टा टाढा गएर खानेपानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । केहीले पानी ढुवानीकै लागि खच्चडसमेत खरिद गरेको स्थानीय जग्ग शाहीले बताए । सोरुका ३ हजार १८ घरधुरीलाई लक्षित गरी बृहत् खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न लागिएको खानेपानी कार्यालयका इन्जिनियर सुरेशकुमार शाहले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ ०७:२५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर्मचारी समायोजन साउन तेस्रो सातादेखि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन तेस्रो सातादेखि कर्मचारी समायोजन सुरु गर्ने भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले साउन १५ मा सूचना प्रकाशनको तयारी गरेको जानकारी प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले दिए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको संख्या यकिन भएपछि मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार ज्येष्ठता, पायक पर्ने जिल्ला र रुचिका आधारमा समायोजन गरिनेछ ।

‘समायोजनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कहाँ जान चाहेको हो, त्यसबारे अनलाइनबाटै फाराम भर्न सक्नेछन्,’ अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘साउन तेस्रो साता औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालय र विभाग/निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर टुंग्याइएको छ । भर्खरै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ओएन्डएमअनुसार संघमा ४५ हजार ८ सय १५ र ७ वटा प्रदेशमा १६ हजार ५ सय ७० कर्मचारी रहनेछन् । संघमा रहने विभाग र निकायको संख्या अनुमान गरिएभन्दा निकै बढेपछि अघिल्लो पटक गरिएको आकलनभन्दा संघमा कर्मचारी संख्या १५ हजार बढेको हो ।

स्थानीय तहमा ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । स्थानीय तहमा रहने अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएकाले समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अधिकारीले बताए । स्थानीय तहमा १० हजार कर्मचारी अपुग देखिन्छन् । ७ सय ५३ मध्ये ७३ स्थानीय तह प्रमुखविहीन छन् । उपसचिवको दरबन्दी रहेका ती निकायमा अधिकृतले काम चलाइरहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT