‘१० हजार भत्ता माग’

महासंघले शनिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागितालगायतका क्षेत्रमा अपांगताका विषय स्थापित हुन नसकेको धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक १० हजार पुर्‍याउनुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिहरूबाट उत्पादित वस्तुको बजार ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, शिक्षा, तालिम, रोजगारीमा हाल प्रदान गरिएको कोटा वृद्धि गरिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ब्याजदरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । त्यस्तै, गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार नि:शुल्क गर्नुपर्ने, बौद्धिक अपांगता (अटिज्म) भएका व्यक्तिहरूको पाठ्यपुस्तकअनुसार पाठ्यसामग्री तथा योग्यताको प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरेक जिल्लामा अपांगता पुन:स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने माग छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्था झन् दयनीय भएकाले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन राष्ट्रिय अपांग महासंघले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दबाब दिँदै आएको जनाएको छ । तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्याको २.४३ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन् । महासंघका संघीय सदस्य देवीदत्त आचार्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग अपांगता भएका व्यक्तिहरूका सवाललाई समावेशीकरण गर्दै लैजान आफूहरूले अपिल गरिरहेको बताए ।