‘१० हजार भत्ता माग’

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समेत अपांगताको सवाललाई राज्यका हरेक निकायले सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ ।

महासंघले शनिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागितालगायतका क्षेत्रमा अपांगताका विषय स्थापित हुन नसकेको धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक १० हजार पुर्‍याउनुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिहरूबाट उत्पादित वस्तुको बजार ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, शिक्षा, तालिम, रोजगारीमा हाल प्रदान गरिएको कोटा वृद्धि गरिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ब्याजदरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । त्यस्तै, गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार नि:शुल्क गर्नुपर्ने, बौद्धिक अपांगता (अटिज्म) भएका व्यक्तिहरूको पाठ्यपुस्तकअनुसार पाठ्यसामग्री तथा योग्यताको प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरेक जिल्लामा अपांगता पुन:स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने माग छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्था झन् दयनीय भएकाले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन राष्ट्रिय अपांग महासंघले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दबाब दिँदै आएको जनाएको छ । तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्याको २.४३ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन् । महासंघका संघीय सदस्य देवीदत्त आचार्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग अपांगता भएका व्यक्तिहरूका सवाललाई समावेशीकरण गर्दै लैजान आफूहरूले अपिल गरिरहेको बताए ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ १०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

१९ प्रतिशतमात्र खर्च

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — बजेट कार्यान्वयन गर्ने एकाइ र सांगठनिक संरचना अभाव रहेको प्रदेश ५ को प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयले पनि धेरै बजेट असारमै खर्च गरेका छन् । यद्यपि ३ महिनाका लागि ल्याएको गत वर्षको बजेट १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

प्रदेश ५ को प्रदेशसभा सचिवालयले बुटवलमा आयोजना गरेको विधायन समिति र प्रदेश मामिला तथा सामाजिक न्याय समितिका सदस्यसँग गरेको छलफल एवं अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका सहभागी । तस्बिर : घनश्याम गाैतम । कान्तिपुर

प्रदेश सरकारले गत आवका लागि चैत ३० गते १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । चालुतर्फ ३६ करोड ६३ लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ ३४ करोड ५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । ३१ करोड ३४ लाख ४३ हजार रकम अर्थ बजेटमै राखिएको थियो ।

त्यसमध्ये जम्मा १९ करोड २८ लाख ५३ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ खर्च भएको हो । चालुतर्फ १२ करोड ७३ लाख ५७ हजार खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ भने ६ करोड ५४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेशसभा र मन्त्रालयले पनि असारमै धेरै बजेट खर्च गरेका छन् । विनियोजित बजेट अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रदेश ५ ले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयको ठूलो रकम असारमै सकिएको छ । सचिवालयका लागि ९ करोड ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ५ करोड ९१ लाख खर्च भएको छ । सचिवालयले असार महिनामा मात्र चालुतर्फ २ करोड ४१ लख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगतको १ करोड ४३ लाख ९८ हजार रकममध्ये असारमा मात्र ६१ लाख ६८ हजार रकम सकिएको छ ।

स्रोतका अनुसार सचिवालयले प्रदेशस्तरमा गरेका अन्तक्र्रिया र घुमफिरमा ठूलो रकम खर्चिएको छ । चालुतर्फको रकम प्रदेशसभाका ८६ सदस्यको सुविधा, प्रदेशसभा बैठक, सचिवालय सञ्चालन र विविध कार्यक्रममा खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रालयतर्फ बढी बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ । ३० करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन भएकामा यो मन्त्रालयले सबैभन्दा कम अर्थात् १ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि पुँजीगततर्फ असारमा २३ लाख ७० हजार मात्र खर्च गरेको छ ।

१५ लाख ८८ हजार रकम पाएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुँजीगततर्फको ७ लाख ४५ हजारमध्ये असारमा मात्र ७ लाख ३९ हजार रकम खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले कानुन, कार्यविधि र संरचना अभावले बजेट खर्च हुन नसकेकामा असारमा अलि बढी खर्च भएको देखिनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘३ महिनामात्र बाँकी रहेको समयमा पनि ल्याउनैपर्ने भएपछि बजेट ल्यायौं,’ उनले भने, ‘तर, न खर्च गर्ने संयन्त्र थिए, न समय, त्यसले पनि आवको अन्तिम महिनामा बढी खर्च भएको देखियो ।’

कानुन, कार्यविधि र बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने महाशाखा र एकाइ केही नहुँदा झन्डै ८० प्रतिशत बजेट खर्च नभएको उनले बताए । यस वर्षको सुरुमै सरकार प्रदेश संयन्त्र निर्माणमा लागेकाले बजेट खर्च गर्न सहज हुने र विकासका काम पनि अघि बढ्ने उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशको विकासमा महत्त्वपूर्ण हुने र ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सक्ने खालका योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको थियो । त्यस्ता योजनाका लागि बढी बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, संयन्त्रकै अभावमा आधा दर्जन योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रदेशको पूर्व दाउन्ने र पश्चिम चिसापानीमा प्रवेशद्वार निर्माण गर्नेबाहेक अन्य काम नै अघि बढाउन सकेन । संघीय सरकारले अधिकार र योजना केही हस्तान्तरण नगरेको र प्रदेश मातहत रहने संरचनाको निर्णय पनि नगर्दा बजेट खर्च गर्न नसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।

‘धन्न केही भए पनि काम गरियो,’ उनले भने, ‘चालु वर्षका लागि केही कानुन बनिसकेकाले आफैं संरचना तयार गरेर भए पनि काम गर्छौं ।’ केन्द्र सरकारले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संरचनामा भने अहिले पनि आनाकानी गरिरहेको र प्रदेशलाई कमजोर गराउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

असारमै बढी बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको २ करोड ९९ लाखमध्ये ९० लाख ६९ हजार असारमै खर्च गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको ९९ लाख ८८ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये ५८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ असारमै खर्च गरेको छ ।

मन्त्री चौधरीले अहिले थोरै समय भएकाले धेरै बजेट असारमै खर्च भएजस्तो देखिए पनि अर्को वर्ष प्रदेश सरकारले त्यसलाई पूर्ण निस्तेज पार्ने दाबी गरे । कोलेनिकाकी सूचना अधिकारी मञ्जु पन्थीका अनुसार मन्त्रालय र सचिवालयले पुँजीगततर्फ विनियोजित ३४ करोड ५ लाखमध्ये असारमा मात्रै ३ करोड ४५ लाख र चालुतर्फ ३६ करोड ३१ लाखमध्ये ७ करोड ४५ लाख गरी जम्मा १० करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।


पाल्पामा गरिएको अन्तक्र्रियाका सहभागी । सचिवालयले पुँजीगततर्फको बजेट खर्च गर्न पाल्पा र नेपालगन्जमा यस्तो छलफल आयोजना गरेको थियो । सचिवालयले अन्तक्र्रिया र छलफलमा धेरै रकम खर्च गरेको छ ।तस्बिर : घनश्याम

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ १०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT