२० लाखमाथिका योजना ठेक्काबाट

‘स्थानीय उपभोक्ताले गर्न सक्ने काम पनि ठेक्का दिनु भनेको कमिसन खान खोज्नु हो,’ गाउँपालिकाका एक उपभोक्ता समिति सदस्यले भने, ‘चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि हुँदासमेत ठेक्कामै जोड दिनु राम्रो होइन ।’

उपभोक्ताको गुनासो भइरहे पनि उक्त गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत काम ठेकेदारमार्फत गराएको छ । नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्ली खडकाका अनुसार विकास निर्माणको १० करोडमध्ये ६ करोड रुपैयाँ ३५ वटा ठेक्कामार्फत खर्च भएको छ । एक सय ७४ उपभोक्ता समितिले भने चार करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । समयमै काम नहुँदा विकास निर्माणको लागि छुटयाइएको चार करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।

निर्माण व्यवसायीको पृष्ठभूमि भएका केसीजस्तै अन्य स्थानीय तहका प्रमुखको काम गर्ने शैलीप्रति स्थानीयको असन्तुष्टि छन् । सल्यानका १० स्थानीय तहमध्ये छत्रेश्वरी र बनगाड–कुपिन्डेमा लामो समय ठेक्कापट्टाको अनुभव सँगालेका व्यक्ति प्रमुखको रूपमा चुनिएका छन् ।

बनगाड–कुपिन्डे गाउँपालिकामा त प्रमुखले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै उपप्रमुखसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरूले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाएका छन् । विवादकै कारण अहिलेसम्म नगरसभा बस्न सकेको छैन । ‘ठेक्कापट्टामा लामो अनुभव भएका व्यक्ति प्रमुख भए पनि निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ,’ ५ नम्बरका वडाध्यक्ष कमल विकले भने, ‘आर्थिक पारदर्शिताको समस्या पनि उत्तिकै छ ।’ नगर प्रमुखले विकास निर्माणमा चासो कम दिएकै कारण नगरभित्र विद्युतीकरण, रिङरोडलगायत योजना सञ्चालन हुन नसकी रकम फिर्ता भएको उनले बताए ।

निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका मेयर गोर्खबहादुर केसीले भने डोजर, स्काभेटरजस्ता निर्माणकार्यमा प्रयोग हुने उपकरणको मूल्यमा कसी लगाएका छन् । पहिले प्रतिघण्टा ६ देखि ८ हजार रुपैयाँसम्म लिन्थे । नगरपालिकाले अहिले डोजरको प्रतिघण्टा इन्धनसहित दुई हजार आठ सय र स्काभेटरको प्रतिघण्टा इन्धनसहित दुई हजार तीन सय रुपैयाँ तोकेको छ । ‘व्यवसायीलाई कति नाफा हुन्छ भन्ने थाहा पाएरै हामीले घाटा नहुने गरी मुल्य समायोजन गरेका हौं,’ मेयर केसीले भने, ‘सुरुमा नगरपालिकाले तोकेको मूल्यमा काम नगर्ने भन्दै बहिष्कार गरे पनि अहिले तोकिएको दररेटमै काम भइरहेको छ ।’

छत्रेश्वरीका गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तोष केसी भने उपभोक्ताबाट भन्दा ठेक्का प्रणालीबाट काम गराउँदा छिटोछरितो र बजेट सदुपयोग हुने तर्क गर्छन् । कामको जिम्मा ठेकेदारलाई दिए पनि अनुगमन प्रभावकारी बनाउँदा समस्या नआउने उनको भनाइ छ । वनगाड–कुपिन्डेका मेयर गोविन्दकुमार पुनर्निर्माण व्यवसाय गर्दाको अनुभवको आधारमा काम गर्न खोजे पनि जनप्रतिनिधिले नै सहयोग नगरेको बताउँछन् । यही कारण नगरभित्र रहेका चार सय योजनामध्ये विद्युतीकरण, खानेपानी, रिङरोडजस्ता केही योजना सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले बताए ।