खर्च भयो काम पूरा भएन

सडकको निर्माण अझै पूरा हुन सकेको छैन । उक्त सडकमात्र होइन, वर्षाैंअघि सुरु गरिएका जिल्लाका दर्जनौं सडक, भवन, खानेपानी, सिचाइँ, विद्युत्लगायत योजना अलपत्र परेका छन् ।

साबिकको जिविस र गाविसले निर्माण थालेका दर्जनौं योजना अलपत्र भएका हुन् । खलंगा–लक्ष्मीपुर, मार्के–बागचौर, खलंगा–बडाखोला, सिमखर्क–सुनटाकुरा, रानीकोट, टुनिबोट–सिनबाङ, शीतलपाटी–खैराबाङलगायत दुई दर्जन बढी सडक वर्षौंदेखि अलपत्र परेका हुन् ।

त्यस्तै निजामती कर्मचारी, खलंगाको आरन उद्योग, कृष्ण मावि, लान्तीको महिला सामुदायिक, लेखपोखराको मगरभाषा प्रशिक्षण केन्द्रलगायतका भवनसमेत अलपत्र परेपछि खर्च भएको लाखौं रकम खेर गएको छ ।

टुक्रे तथा पटके योजनाले रकम दुरुपयोग भएको स्थानीयको भनाइ छ । यहाँका स्थानीय तहले टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिन थालेपछि रकम दुरुपयोगको सम्भावना बढेको स्थानीयको भनाइ छ ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण बजेट विनियोजन नहुँदा कालिमाटी गाउँपालिकास्थित लक्ष्मीपुर सडक लामो समयदेखि अलपत्र परेको स्थानीय कर्णबहादुर भण्डारीले बताए । ‘यहाँको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल लक्ष्मीपुरलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सडकको निर्माण सुरु गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘सडक नै अलपत्र परेपछि पर्यटकीय विकासका कामसमेत रोकिएका छन् ।’ स्थानीय तहले समेत निर्माणमा ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ ।

साबिकको गाविसले १८ लाख रकम विनियोजन गरेर पोल निर्माणको काम गरे पनि थप बजेट नहुँदा सिद्धकुमाख गाउँपालिकामा विद्युतीकरणको काम अलपत्र परेको छ । विद्युतीकरणका लागि चार वर्षसम्म बजेट विनियोजन गरिएको थियो । स्थानीय देवीलाल चलाउनेका अनुसार पोल गाडेर ताल जडान गरिए पनि विद्युत् प्राधिकरणले लाइन नदिँदा वर्षौंदेखि स्थानीयवासी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् ।

जडान गरिएका अधिकांश पोल ढलेका छन् । तार चोरी भएको छ । उनले केही लाखमात्र रकम विनियोजन गरेको भए वर्षाैंअघि गाउँमा विद्युत् सेवा पुग्ने बताए । जिल्लामा लाखौं रकम खर्चिएका ३० सडकसहित ८० बढी योजना अलपत्र परेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख केशबहादुर बिष्टले बताए । उनका अनुसार केही वर्ष बजेट परे पनि पछिल्ला वर्षमा बेवास्ता भएपछि ती योजना अलपत्र भएका हुन् । ‘योजनामा लाखौं रकम खर्च गरियो, तर योजना पूरा भएनन्,’ उनले भने, ‘एकातिर स्थानीयवासी विकासको सुविधाबाट वञ्चित भए अर्कोतिर लाखौं रकम दुरुपयोग भयो ।’

शारदा नगरपालिका प्रमुख सुरेश अधिकारीले वर्षौंअघि निर्माण भएर बीचैमा रोकिएका योजनाको अवस्था हेरेर पुनर्निर्माणका लागि पहल गरिने बताए । उनले स्थानीयवासीको मागअनुसार योजनामा रकम विनियोजन गर्ने गरिएको बताए ।

उनले योजनाहरू अधुरा र गुणस्तरहीन हुन नदिन प्राविधिकको निगरानीमा निर्माण गर्ने गरिएको बताए । उनले स्थानीयको आवश्यकताका आधारमा निर्माण गरिएका योजना अलपत्र हुन नदिन सक्रिय भएको बताए ।