‘पहिरोपीडितलाई राहत देऊ’

प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले जाजरकोट लगायतका जिल्लामा बाढीपहिरोले ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याएकाले तत्काल पीडित परिवारको उद्धार गरी सुरक्षित बसोबासको व्यवस्थापन गर्न माग गरे ।

जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंहले प्राकृतिक विपद्बारे प्रदेश सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाए । जाजरकोट सदरमुकाममा पहिरोले दुई घर पुर्दा भएको मानवीय क्षतिबारे जानकारी गराउँदै उनले पीडित परिवारलाई तत्कालको राहत प्रदान गर्न माग गरे ।

जाजरकोटकै सांसद कृष्णा शाह र कौशिलावती खत्रीले घाइतेको उद्धार, मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘जाजरकोटमा पहिरोले ९ जनाको मृत्यु भइसक्यो, यति ठूलो घटना हुँदासमेत प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ ? भन्दै सांसद खत्रीले प्रश्न गरिन् । सांसदहरूले आआफ्नो जिल्लामा बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सुर्खेतकी सांसद पद्मा खड्काले बाढीले वीरेन्द्रनगरको लाटीकोइली र उत्तरगंगा क्षेत्र जलमग्न भई जनजीवन कष्टकर भएको बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले राजधानी सुव्यवस्थित गर्न के काम गरिरहेको छ ? संसदलाई यथार्थ जानकारी देओस्,’ उनले भनिन् । मुगुका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले प्राकृतिक प्रकोपले पुर्‍याएको क्षतिबारे यसअघि थुपै्र पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि सरकार गम्भीर नबनेको गुनासो पोखे । सांसद मीनासिं रखालले बालविवाहबाट रोकिएकी दैलेखकी एक किशोरीको शंकास्पद मृत्युबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरिन् ।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले ‘प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ सभासमक्ष पेस गरेका थिए । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद सीता नेपालीले प्रदेशस्तरका आयोग, बोर्ड, परिषद् गठनका लागि विधेयक आउन जरुरी भएको बताइन् ।

उक्त विधेयक उपर संशोधनका लागि सभामुखले ७२ घण्टाको समयसीमा प्रारम्भ भएको सूचना सुनाए । त्यस्तै, बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकलाई थप छलफलका लागि संसद्को विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउने प्रस्ताव निर्णयार्थ पारित गर्‍यो ।