सिन्डिकेट हट्यो अन्योल यथावत्

समितिका पदाधिकारीको पहलमा उनलाई उपचारका लागि तत्कालै नेपालगन्ज पठाइयो । समितिका अनुसार घाइतेको उपचारमा अहिलेसम्म साढे दुई लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

दुई महिनाअघि छिन्चु तोलीखोलामा आफ्नै साइडमा रोकिराखेको अवस्थामा काँक्रेविहार यातायात समितिको लु१छ ९५६६ नम्बरको बससँग विपरीत दिशाबाट आएको मोटरसाइकल ठोक्कियो । मोटरसाइकल चालक महेश रावतको मृत्यु भयो । सम्बन्धित बसधनी र समितिसँग आबद्ध व्यवसायीको सहयोगमा समितिले तत्काल ५० हजार रुपैयाँ किरिया खर्च उपलब्ध गरायो ।

यी दुइटै दुर्घटनामा घाइतेको उपचार, मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन समितिलाई सकस पर्‍यो । यद्यपि पछिल्लो सरकारी निर्देशनले यातायात समितिलाई दुर्घटनापछिको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छैन । सरकारले सिन्डिकेट हटाउन समितिको नाममा रहेका बैंक खाता रोक्का गरेपछि विशेषगरी दुर्घटनापछिको उद्धारमा गम्भीर समस्या देखिएको छ ।

सरकारले बैंक खाता रोक्का गर्नुअघि घाइतेको उद्धार, उपचार, मृतक परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति र सवारी साधान मर्मतमा समितिहरूकै दायित्व हुन्थ्यो । खाता रोक्कापछि घाइतेलाई उपचार, मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र सवारीसाधन मर्मतमा अन्योल बढ्यो । आधारभूत तयारीबिनै सरकार सिन्डिकेटविरुद्ध ‘एक्सन’ मा उत्रिँदा दुर्घटनापछिको व्यवस्थापनमा समस्या परेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

मध्यपश्चिम यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुबहादुर खडकाले व्यावहारिकताका आधारमा आफूहरूले दुर्घटनापछिको व्यवस्थापन गर्दै आएको बताए । ‘अहिलेसम्म सानातिना दुर्घटना भएका छन्, ठूलै दुर्घटना भइहाले घाइतेको उद्धार–उपचारमै समस्या हुनेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले सिन्डिकेट हटायौं त भन्यो, आवश्यक नीति नियम, संरचना बनाइदिएन, जसको मार हामी (व्यवसायी) र दुर्घटनापीडितले भोग्नुपरेको छ ।’

समिति खारेज र बैंक खाता रोक्कापछि यातायात समिति अवैध ठहरिएका छन् । काँक्रेविहार यातायात व्यवसायी समिति प्रधान कार्यालय सुर्खेतका सचिव रमेश सापकोटाले सरकारले सिन्डिकेट हटाएको घोषणा मात्रै गरेर यात्रु र व्यवसायीलाई झन् सास्ती दिएको बताए । ‘जसरी सिन्डिकेटविरुद्ध रातारात सरकार ‘एक्सन’ मा उत्रियो, त्यसैगरी उत्पन्न कानुनी अड्चनबारे निक्र्योल गरिदिनुपथ्र्यो,’ सापकोटाले भने, ‘भलै यो अवधिमा हाम्रो व्यक्तिगत सामथ्र्यले धान्न सक्ने सानातिनाबाहेक ठूला दुर्घटना भएका छैनन् र व्यवस्थापन गर्न सकेका छौं ।’

सिन्डिकेट अन्त्य घोषणापछि यातायात व्यवसायमा संलग्न कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । चौमासिक रूपले तलब बुझै आएका यातायात मजदुरहरू बैंक खाता रोक्कापछि मर्कामा परेका छन् । यहाँका दुई ठूला मध्यपश्चिम र काँक्रेविहार यातायात समितिसँग आबद्ध ५० बढी स्थायी/अस्थायी कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । समितिको कार्यालय, टिकट काउन्टरका कर्मचारीहरूले चैतयताको तलब नपाएको गुनासो पोखेका छन् ।

झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया
सरकारले समितिको खाता रोक्का गरेपछि घाइतेको उपचारसँग सम्बन्धित बिल, भर्पाई, अस्पतालको सिफारिससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन साबिकका समितिहरूलाई निर्देशन दियो । जिल्ला प्रशासनले गृह, गृहले यातायात, यातायातले अर्थ मन्त्रालय हुँदै उक्त बिल–भर्पाई नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पठाउनुपर्छ । लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण दुर्घटनापीडितहरूले अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासनमा उपचार खर्च मागेका छैनन् ।

सरकारले वैशाख २३ देखि देशभरकै यातायात समितिका बैंक खाता रोक्का गरेको थियो । जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका अनुसार वैशाखयता सुर्खेतमा मात्रै यातायात समितिअन्तर्गत सञ्चालित ३ सय ७५ बढी जिप, गाडी दुर्घटना भइसकेका छन् ।

व्यवसायीहरूले पनि भुक्तानी लिन झन्झटिलो भएकाले व्यक्तिगत सहयोग जुटाएरै घाइतेको उपचार, मृतक परिवारलाई राहत दिँदै आएका छन् । ‘सरकारी प्रक्रियाअनुसार राहत पाउन महिनौं लाग्ने देखिन्छ, घाइतेलाई तत्कालै उपचार खर्च चाहिएको हुन्छ,’ काँक्रेविहार समितिका सचिव सापकोटाले प्रश्न गरे, ‘कहिलेसम्म व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा उपचार खर्च बेहोर्ने ?’ सरकार दुर्घटनापछिको व्यवस्थापनमा गम्भीर नभएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

केन्द्रकै निर्देशन पर्खेका छौं :
प्रजिअ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका यातायात संघ/समितिको नवीकरण रोकिएको बताए । ‘यातायात मन्त्रालयले आवश्यक कानुन बनाउँदै छ होला, थप परिपत्र केही आएको छैन,’ उनले भने ।यसअघि समितिले साधारणसभा गरेर नवीकरण गर्दै आएका थिए । सरकारले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा यातायात व्यवसाय दर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि व्यवसायीहरूका संस्थागत गतिविधि ठप्प छन् । सुर्खेत प्रशासनमा दर्ता भएका ४ यातायात समिति छन् ।