वर्षामै खानेपानी अभाव

स्थानीयवासीले एक घण्टा टाढाको मुहानबाट खानेपानीको जोहो गरेका छन् ।
बिप्लब महर्जन

सल्यान — सिद्धकुमाख गाउँपालिका–५ राम्रीका बासिन्दालाई वर्षायाममै खानेपानी अभाव छ । स्थानीयले वर्षौंदेखि बाह्रै महिना खानेपानी समस्या भोग्न बाध्य छन् । स्थानीयवासीले एक घण्टा टाढाको मुहानबाट खानेपानीको जोहो गरेका छन् ।

नजिकै खानेपानी मुहान नहुँदा स्थानीयलाई खानेपानी समस्या भएको हो । सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण राम्री गाउँका ६० धरधुरीलाई सधैं खानेपानी समस्याले सताउने गरेको छ । पानीको लागि खोलामै पुग्नुपर्ने बाध्यता भएकाले स्थानीय सास्ती भोग्न बाध्य छन् । स्थानीय सीता कुमाईले आकाशको पानीको भर नहुने भएकाले आफूहरू सास्ती भोग्न बाध्य भएको बताइन् । उनका अनुसार वर्षातको पानी संकलन गरेर गाईबस्तुलाई खुवाउने गरिएको छ । पिउने पानीका लागि खोलामै झर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् ।

वर्षाका कारण बाटो चिप्लो हुने गरेकाले थप समस्या भएको स्थानीयले जनाएका छन् । स्थानीयले हिउँदको महिना पानी अड्कलेर खानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । पानीका लागि खोला पुग्नुपर्ने बाध्यताले बालबालिकाको पढाइमा असर परेको स्थानीय निर्मला रोकाले बताइन् ।

Yamaha

‘आकाशबाट परेको पानी संकलन गरेर कपडा धुने, सरसफाइ गर्ने, पशुबस्तुलाई खुवाउने गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘पिउने पानीका लागि खोलामा नझरी सुखै छैन ।’

उनका अनुसार पानीकै अभावका कारण गाउँका सबै शौचालय प्रयोगविहीन बनेका छन् । गाउँ नजिकका दुई मुहान सुकेपछि स्थानीयलाई सास्ती भएको हो । स्थानीय कमारो बुढाथोकीले खानेपानी अभावका कारण दैनिकी कष्टकर बनेको बताए ।

स्थानीयले पटकपटक विभिन्न निकायमा खानेपानी समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरे पनि बेवास्ता भएको बताए । खानेपानी सवडिभिजन कार्यालयबाट गत वर्ष प्राविधिकको टोली आएर सर्भे गरेको थियो । बढी खर्च लाग्ने भन्दै सरकारी निकायले बेवास्ता गरेको उनले जनाए ।


पानीकै समस्याका कारण स्थानीयले बसाइसराइ गर्न थालेको उनको भनाइ छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ १०:४०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पर्यटक उद्धार अब प्रहरीले गर्ने

हाल केही ट्रेकिङ कम्पनीहरूले उद्धार कार्यलाई व्यापारीकरण गर्दै आएका छन् 
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाने पर्यटकहरूलाई फर्जी बिरामी बनाई बिमा शुल्कमार्फत चर्को रकम असुल्दै आएका ट्रेकिङ एजेन्सी र हेलिकप्टर कम्पनीहरूले गर्दै आएको खोज तथा उद्धार कार्य अब नेपाल प्रहरीमार्फत हुने भएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले गत साता मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनले उद्धारजस्तो मानवीय कार्यलाई अबदेखि प्रहरीमार्फत गराउन यस्तो सिफारिस गरेको हो । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता प्रकाश शर्माका अनुसार यसै शरदकालीन सिजन (सेप्टेम्बर–नोभेम्बर) देखि लागू हुने गरी नेपालभित्र हुने पर्यटक उद्धार सम्बन्धी सबै कार्य नेपाल प्रहरीबाट गराउन कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।


मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वको कार्यदलले यस विषयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘पर्यटक उद्धार समन्वय कक्ष’ हुनेछ । त्यहाँ राखिने टोल फ्री नम्बर टेलिफोनबाट प्राप्त हुने सूचनाका आधारमा प्रहरीले उद्धारका लागि हेलिकप्टर उडाउने अनुमति पाउनेछ ।


हाल केही ट्ेरकिङ कम्पनीहरूले पर्यटकको खोज तथा उद्धार कार्यलाई व्यापारीकरण गर्दै आएका छन् । नेपालको पदयात्रा र पर्वतारोहणमा भएका उद्धारका घटनाबारे विश्व पर्यटन बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएपछि पर्यटनमन्त्री अधिकारीले जेठ २१ गते मन्त्रालयका सहसचिव उपाध्यायको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदललाई असार १५ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने भाका दिँदै मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रमा हुँदै आएका उद्धारसम्बन्धी समस्या समाधानका सुझाव सिफारिस गर्न कार्यादेश दिएको थियो ।


कार्यदलले पर्वतारोहण तथा पदयात्रा खोज तथा उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि १५ दिनभित्र बनाई लागू गरिसक्नुपर्ने भनेको छ । कार्यदलले सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावलीअनुसार प्रहरीले उद्धारका लागि प्रतिस्प्रर्धामार्फत हेलिकप्टर कम्पनी र अस्पताल छनोट गर्नुपर्ने भनेको छ । तत्काल प्रहरीले आफ्नो कल्याण कोषबाट खर्च गर्नुपर्ने पछि बिमा दाबी गरी सोधभर्ना गर्नुपर्नेछ ।


पर्यटकलाई नियोजित रूपमा बिरामी बनाउने, खानेकुरामा अखाद्य वस्तु मिसावट गर्ने, एउटै उडानमा धेरै पर्यटकको उद्धार गर्ने तर बिमा कम्पनीमा दाबी रकम माग्दा व्यक्तिपिच्छे बिल जारी गरेर बढी रकम लिने गर्थे । यसैबीच कार्यदलले विदेशी मुद्रा कारोबारको अनुमति नलिई पर्यटक उद्धारमा भाडाबापत अमेरिकी डलर भुक्तानी दाबी गर्ने ५ कम्पनीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न भनेको छ । त्यसैगरी पर्यटकको अत्यधिक महँगो उपचार शुल्क लिने छवटा अस्पताललाई पनि छानबिन गरी कारबाही गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ ।


कार्यदलले उजुरीका आधारमा १० वटा हेलिकप्टर कम्पनी, छवटा अस्पताल, ३६ वटा ट्राभल/ट्ेरकिङ/उद्धार एजेन्सीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । ती कम्पनीहरूको विवरणअनुसार उद्धारजस्तो मानवीय कार्यमा बेमनासिव ढंगले अत्यधिक नाफा आर्जनका लागि उच्च मूल्यमा उद्धार गरी बिमा दाबी गर्ने आठ ट्राभल/ट्ेरकिङ/उद्धार एजेन्सी, चार अस्पताल र तीनवटा हेलिकप्टर कम्पनीको कारोबारमा राजस्व चुहावट देखिएकाले छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको औंल्याइएको छ ।


‘१ हजार ५ सय डलरको भ्रमण प्याकेजलाई ६/७ सय डलरमा बिक्री गर्ने केही व्यवसायीहरूले पर्यटकलाई फर्जी बिरामी बनाई हेलिकप्टर उद्धारमार्फत कमाउ धन्दा चलाएका थिए । यसरी हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्दा पर्यटकले बिमा गरेको कम्पनीबाट कम्तीमा २ हजारदेखि २० हजार डलरसम्मको बिल बनाई बिमा दाबी लिन्थे,’ टानका एक पदाधिकारीले केही समयअघि कान्तिपुरसँग भनेका थिए । टानमा १ हजार ५ सय हाराहारी ट्रेकिङ एजेन्सी सदस्य छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ १०:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT