चार महिनादेखि संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

प्रदेशसभा नियमावलीमा समिति गठन भएको एक महिनाभित्र नेतृत्व चयन गरिसक्नुपर्छ ।
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — संसद्ले थप छलफलका लागि ‘सामाजिक संघसंस्था नियमन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ प्रदेशको सामाजिक विकास समितिमा पठाएको दुई महिना बितिसक्यो । बैठक सञ्चालन कार्यविधि बन्न ढिलाइले समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल भएको छैन ।

कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको विधेयक अझैं संसदीय समितिमा अल्झिएको छ ।


कर्णाली प्रदेशसभाअन्तर्गतका चारवटै संसदीय समितिहरू नेतृत्व र कार्यविधि अभावले निष्प्रभावी बन्न पुगेका छन् । समिति गठन भएको चार महिना बित्नै लाग्दासमेत नेतृत्व टुंगो लागेको छैन । केवल औपचारिकताका लागि बसेका ती बैठकहरूको अध्यक्षता भने ज्येष्ठ सदस्यले गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि दलको नेता चयनमा भइरहेको रस्साकस्सीको असर संसदीय समितिसम्म परेको छ । पार्टी एकतापछि बनेको नेकपामा सभामुखबाहेक ३३ सांसद छन् ।


विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका ज्येष्ठ सदस्य पदम रोकायाले कार्यविधि निर्माण गर्न उपसमिति गठन गरेको बताए । उपसमितिमा सांसद धर्मराज रेग्मीको संयोजकत्वमा देवी ओली र मिनासिं रखाल सदस्य छन् । विधायन समितिले पनि संसद्ले पठाएका विधेयकहरूमाथि गहन छलफल गर्न सकेको छैन । ‘मुख्य कुरा त नेतृत्व चयनमै ढिलाइ भएको छ, कार्यविधि बनाउँदै छौं,’ उपसमिति संयोजक रेग्मीले भने, ‘नेतृत्वको टुंगो र कार्यविधि बनिसकेपछि समिति प्रभावकारी बन्लान् ।’ प्रदेशसभाको यो समिति विधेयक निर्माणदेखि प्रदेश मामिलासँग सरोकार राख्ने निकायहरूसँग सम्बन्ध राख्ने महत्त्वपूर्ण समिति हो ।


अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य एवं प्रतिपक्षी दलका सांसद हिमबहादुर शाहीले सत्तारूढ दलले संसदीय समितिलाई ‘पंगुु’ बनाएको आरोप लगाए । पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याले संसद् र संसदीय समितिलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिएको बताए ।

‘प्रतिपक्षीका हैसियतले सरकार र सत्तारूढ दललाई शून्य समय, विशेष समयमा दिनदिनै खबरदारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नैतिकता नै नभएपछि के लाग्छ र ? जति विरोध गरे पनि ।’

यो समितिले पनि हालसम्म तीनवटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरूले सरकार र सरकार मातहतका निकायहरूले सञ्चालन गरेका काम कारबाहीको अनुगमन, सरकारलाई आवश्यक सुझाव निर्देशन, विधेयकमाथि छलफल गर्नुका साथै संसद् र सरकारबीच समन्वय गर्ने गर्छन् । तर, कर्णाली प्रदेशसभाका समितिहरू यति अव्यवस्थित छन् कि गठन भएको चार महिना बित्नै लाग्दासमेत बैठक सञ्चालन कार्यविधि बनेको छैन । सांसदहरूका अनुसार नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा कुन बेला, कहाँ बैठक बस्ने भन्नमै अन्योल देखिन्छ । संसदको चैत २६ को दसौं बैठकले कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७४ बमोजिम चार विषयगत समिति गठन गरेको थियो ।


प्रदेशसभाअन्तर्गत विधायन तथा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक विकास र सार्वजनिक लेखा समिति छन् । प्रतिपक्षीले नेतृत्व गर्ने सार्वजनिक लेखा समिति पनि निष्क्रियजस्तै छ । ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका कांग्रेस सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले संघीय संसद्को कार्यविधि अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘प्रदेशको बजेट पनि भर्खरै आएको छ, विकास निर्माणका आयोजना पनि सुरु भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा कार्यविधि पनि बनाउँछौं, त्यसपछि समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ ।’


सबै समितिले तीन/तीनवटा बैठक सम्पन्न गरिसक्दासमेत प्रदेश सरकारलाई ठोस सुझाव/निर्देशन दिन सकेका छैनन् । संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा सरकार मनपरि ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको कतिपयको बुझाइ छ । ‘सरकारका काम–कारबाहीमाथि संसद्ले आफैं हस्तक्षेप गर्दैन,’ कांग्रेस सांसद शाहीले भने, ‘संसद्ले समितिमार्फत नियन्त्रण, अनुगमन र समन्वय गर्ने हो । तर हामी कहाँ सत्तारूढ दलले नै संसदीय समितिलाई कामकाजी बन्न दिन्नँ ।’

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ १०:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जुम्ला घटना उच्छृंखल समूहका कारण : प्रदेश सरकार

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा.गोविन्द केसी जुम्लामा अनशनरत अवस्थामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्रै अप्रिय घटना भएको बताएका छन् । 

प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले आन्दोलनकारीको नाउमा उच्छृंखल समूहले अनावश्यक हर्कत देखाएकाले दुखद् परिस्थिति सिर्जना भएको बताए। ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सबै पक्षसँग शान्तिपूर्ण समाधान खोज्दै थियौं, हामीलाई प्रतिष्ठानभित्र पस्न दिइएन’ उनले भने, ‘अस्पतालमा जे-जति क्षति हुन पुग्यो, त्यसबाट म पनि दु:खी छु, अस्पताल जन्माउनको लागि उतिबेला म कठघरामा उभिएको थिएँ, आज त्यही अस्पताल तोडिँदा तपाईं (सांसद) हरुलाई जवाफ दिन कठघरामा उभिएको छु।’

संसद्‍को बिहीबारको बैठकमा जुम्लाका कांग्रेस सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री र प्रदेशकै गृह (आन्तरिक मामिला) मन्त्रीकै सामुन्ने अस्पतालभित्र प्रहरीले किन गोली चलायो? भन्दै सरकारको जवाफ मागेका थिए। डा. केसीको अवस्था गम्भीर भएपछि उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउन सहयोग गर्न केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। साउन ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित मन्त्री भण्डारी डा. केसीलाई काठमाडौं लैजान नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरसहित जुम्ला पुगेका थिए। डा. केसीलाई काठमाडौं लैजान नदिन उनका सर्मथक र प्रहरीबीच झडप हुँदा गोली चलेको थियो।

यसैबीच, बैठकमा सांसद अमृता शाहीले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा बालिका बलात्कार भएको र उनले न्याय पाउन नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘यो देशमा कानुनी राज छ कि छैन? किन बलात्कारीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्दैन?’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले यस संघीय सरकारलाई आवश्यक दबाब देओस्, दोषीले कुनै हालतमा उन्मुक्ति नपाऊन।’

अर्का सांसद कौशिलावती खत्रीले जाजरकोटको जुनीचाँदे-३ का स्थानीय भक्तबहादुर बुढाको घर बाढीले बगाएको र उनले श्रीमती र नातिनी गुमाउन बाध्य भएकाले उक्त परिवारलाई तत्काल राहतको खाँचो औंल्याइन्।

बैठकमा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि सैद्धान्तिक छलफल भयो। छलफलमा सांसदहरु गुलाबजंग शाह, अमरबहादुर थापा, सीता नेपाली र धर्मराज रेग्मीले भाग लिए। सांसदहरुले सचिवको उमेर, सेवा–सुविधा स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिए। सैद्धान्तिक छलफलपछि सभामुखले संशोधनको सूचना सुनाए।

विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराइएको छ। संसदको अर्को बैठक आगामी शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ १९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT