प्रमुख र उपप्रमुखको विवादले नगरसभा रोकियो

प्रमुखमा गोविन्दकुमार पुन तत्कालीन एमाले र उपप्रमुख मन्जु ऐरी तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थिए । नगरसभाका लागि बारम्बार बैठक बस्दै आए पनि निष्कर्षविहीन हुने गरेको छ । नगरसभा नभएका कारण आर्थिक, विकास निर्माण र प्रशासनिक कामकाज अवरुद्ध भएका छन् । नगरसभा नहुँदा स्थानीयवासी विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।

कामकाजमा हस्तक्षेप गरेको, आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै उपप्रमुख लगायत केही वडा अध्यक्षले विरोध जनाएपछि विवाद भएको हो । उपप्रमुख ऐरीलगायत वडा अध्यक्षले सार्वजनिक स्थलमै पत्रकार सम्मेलन गरेर नगरप्रमुखले अनियमितता गरेको दाबी गरेका थिए । विवादका कारण ०७५/०७६ को बजेट पारित नहुँदा कर्मचारीले समेत तलब खान नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार करारका कर्मचारी बढी मारमा परेका छन् । ‘विवादले नगरपालिकाको कामकाज पनि प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म योजना छनोट गर्नेबारे कुनै काम हुन सकेको छैन ।’

नगर सभाले बजेट पारित गर्ने, कानुन बनाउने, कर संकलनका लागि आर्थिक ऐन बनाउने काम अपलपत्र परेको लेखा अधिकृत प्रकाश केसीले बताए । उनका अनसार नगरसभा नहुँदा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार प्रभावित भएको छ । कर संकलनमा समेत समस्या भएको उनले जनाए । अहिलेसम्म योजनाको प्रस्तावना तयार हुन सकेको छैन । ‘कार्यालय सञ्चालनको रकमसमेत निकासा नहुँदा सेवाग्राहीको कामकाजमा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले प्रशासनिक काममा समेत असर परेको छ ।’ नगरसभा हुन नसकेका कारण कामकाज लथालिंग भएको उनको भनाइ छ ।

नगरप्रमुख पुनले उपप्रमुख र वडा अध्यक्षका कारण नगरसभा बस्न नसकेको दाबी गरे । नगरसभाका लागि बारम्बार बैठक बसाए पनि सहमतिमा पुग्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उपप्रमुख ऐरीले भने नगरप्रमुखको स्वेच्छाचारीले समस्या भएको दाबी गरिन् । स्थानीयवासीले तत्कालीन दुवै पार्टीको स्वार्थअनुसार विवाद भएको दाबी गरेका छन् । जनप्रतिनिधिको विवादले स्थानीयलाई सरकारी सेवा लिन सास्ती भएको स्थानीय भागिराम पुनले बताए । ‘विवादले नगरपालिकाको सबै काम लथालिंग भएको छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई सेवा दिन निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको विवादका कारण जनताले दु:ख पाएका छौं ।’ उनले तत्काल नगरसभा गरी विकास निर्माण र सरकारी सेवा सुविधा प्रवाह गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।

तलब माग्दै गाउँपालिकामा धर्ना
जुम्ला (कास)– तिला गाउँपालिकाका शिक्षकले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकको तलब पाउन सकेका छैनन् । लामो समयदेखि तलब नपाउँदा जीविकोपार्जनमा समस्या भएको भन्दै शिक्षकले गाउँपालिका कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । शिक्षकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिको रकमसमेत गाउँपालिकाले निकासा दिएको छैन । शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र बालविकास कार्यकर्ताले पोसाक भत्तासमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । दुई वर्षदेखि पोसाक भत्ता नपाएको तिला गाउँपालिका शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष मानबहादुर शाहीले बताए । ‘विद्यालयमा आउने पीसीएफ, ननपीसीएफ, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, बुक कर्नर, निरन्तर मूल्यांकन खर्च, प्रशासन खर्च, एसआईपी निर्माण गर्ने लगायत खर्च समेत निकासा गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘रकम अभावमा विद्यालय सञ्चालन गर्न समेत समस्या छ ।’ उनका अनुसार गाउँपालिकास्तरीय शिक्षा समिति गठन नहुँदा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा बाधा हुँदै आएको छ । केन्द्र सरकारले तलब कम पठाएको भन्दै गाउँपालिकाले निकासा दिन आलटाल गरिरहेको शिक्षकले आरोप लगाएका छन् ।
शिक्षकले तलबका लागि पहल गर्न असार पहिलो साता गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । असारदेखि नै ध्यानाकर्षन गराए पनि अहिलेसम्म गाउँपालिकाले तलव नखुवाउनु लाजमर्दो भएको शिक्षक संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष मेघनाथ योगीले वताए । उनका अनुसार असार १५ गते तलव निकासा गर्ने आश्वासन गाउँपालिका अध्यक्ष रतननाथ योगीले दिएका थिए । ‘लामो समयदेखि तलव नपाएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘एक/दुई दिनभित्र तलब नपाए पठनपाठन अवरुद्ध गरेर कडा आन्दोलन गरिनेछ ।’

तिला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद धितालले शिक्षकको तलब र अन्य खर्चको लागि शीर्षकअनुसार माथिल्ला निकायमा पत्राचार गरिएको बताए । उनका अनुसार रकम माग गरी संघीय मामिला, सामान्य प्रशासन, शिक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ । उनले पहिले आएको रकममा केही रकम अपुग भएपछि निकासा नदिइएको जनाए । उनले मन्त्रालय र विभागबाट थप रकम पठाउने आश्वासन पाएको जानकारी दिए ।

एक साताभित्र तलबभत्ताको व्यवस्था हुन नसके कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने शिक्षकले चतावनी दिएका छन् ।