सुस्त श्रवण स्कुल सधैं सुस्त

‘भवन जीर्ण छ, जस्तापाता खिइएर कक्षाकोठामै पानी झर्छ’
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — वीरेन्द्रनगर–८, खजुरास्थित सिद्ध सुस्त श्रवण स्कुलमा १६ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सुस्त श्रवण (कान नसुन्ने) भएका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले ३० वर्षअघि स्थापित विद्यालयको अवस्था अझै उस्तै छ । केन्द्र सरकार टाढा छ, स्कुल नजिकैको स्थानीय र प्रदेश सरकारको नजरमा यो विद्यालय पर्न सकेको छैन ।

प्रधानाध्यापक रिदेश केसीले भौतिक पूर्वाधार कमीले पठनपाठनमा समस्या देखिएको बताए । ‘भवन जीर्ण छ, जस्तापाता खिइएर कक्षाकोठामै पानी झर्छ,’ स्कुलको दुरावस्था जनाउँदै भने, ‘कक्षाकोठा नै पर्याप्त छैनन्, नेपाल सरकारले अन्य सामुदायिक विद्यालयसरह पनि हेरेको छैन ।’

सुस्त श्रवण भएका तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रका बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षा दिलाउने उद्देश्यले २०४५ सालमा विद्यालय स्थापना भएको हो । ९ कक्षासम्म सञ्चालित विद्यालयमा १ सय २ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । भवन अभावले एउटै कोठामा दुई/दुई कक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ । १, २ र ८, ९ कक्षालाई संयुक्त पढाउने गरिएको छ । प्रधानाध्यापक केसीले तारबार नहुँदा बालबालिका हराउने समस्या बढेको बताए । बलियो तारबार नहुँदा बालबालिकाहरू विद्यालयबाहिर जाने समस्या रहेको बताए । भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्तिको कमीले माथिल्लो कक्षा पढ्नबाट विद्यार्थीहरू वञ्चित छन् । ‘९ कक्षासम्म चलाइरहेका छौं, अब यहाँदेखि माथिल्लो तहमा पढाउन जनशक्ति छैन,’ शिक्षिका टीका ढकालले भनिन्, ‘सुस्त श्रवण भएकाहरू १० कक्षा पढ्न प्रदेशबाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ ।’

माथिल्लो कक्षा पढ्न वागलुङ, भैरहवा, पोखरा र काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ । प्रधानाध्यापक केसीले प्रदेश सरकारले सिद्ध सुस्त श्रवण स्कुललाई प्रदेशकै नमुना विद्यालय निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । सुस्त श्रवण भएका वीरेन्द्रनगरका कमल थापाले आफ्नै क्षेत्रमा प्लस टु/क्याम्पस नहुँदा पोखरा, भैरहवा, काठमाडौं जानुपरेको बताए । ‘आधारभूत तहसम्म पढ्नलाई समस्या नभए पनि उच्च शिक्षा पाउन मुस्किल छ,’ उनले गुनासो पोखे, ‘माथिल्लो कक्षा पढ्न अन्य स्कुलमा जानुपर्ने बाध्यता छ, कतिपय साथीहरूले घरमै पढेर परीक्षा दिनुपरेको छ ।’

सुस्त श्रवण बालबालिकाहरूको उच्च शिक्षाका लागि यस क्षेत्रमा पर्याप्त स्कुल/क्याम्पसहरू छैनन् । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्था नहुँदा यस्तो समस्या भएका बालबालिकाले सहज रूपमा अध्ययन गर्न नपाएको गुनासो छ । ‘राज्यले आधारभूत तहको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य भनेको छ । संविधानमै स्पष्ट रूपमा लेखिएको पनि छ । तर, व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरीत बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित छन्,’ प्रधानाध्यापक केसीले भने ।

विद्यालयमा आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति छैनन् । दुई निजी स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लोमन बुढाले अभिभावकबाट पैसा उठाएर निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउने गरिएको बताए । ‘राज्यले कान नसुन्ने बाल विद्यालयलाई विशेष विद्यालय भनेको छ, सोहीअनुसारको सेवा–सुविधा छैन,’ उनले भने ।

विद्यालयमा ८ कोठे भवन छ । दुई कोठामा कार्यालय र बाँकी ६ कोठामा ९ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई समायोजन गरेर पढाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पाठ्यक्रम पनि छैनसुस्त श्रवण भएका बालबालिकाहरूलाई सांकेतिक भाषामा पढाउनुपर्ने हुन्छ । हाल उपलब्ध पाठ्यक्रममा सांकेतिक भाषा छैन । सामुदायिक विद्यालयसरहकै पाठ्यक्रम हुँदा बालबालिकालाई सिकाउन कठिनाइ भइरहेको छ । प्रधानाध्यापक केसीले अन्य सामुदायिक विद्यालयको पाठ्क्रमकै आधारमा सिकाउनुपर्ने बाध्यताका रहेको बताए । ‘विद्यार्थीलाई सांकेतिक भाषाबाट पढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाल उपलब्ध पाठ्यक्रममा कतिपय शब्दहरूको सांकेतिक शब्द छैनन् ।’

उदाहरणका लागि विज्ञानका अणु–परमाणुका सांकेतिक भाषामा शब्दहरू नै भेटिँदैन् । पाठ्यक्रम नहुँदा सहज रूपमा शिक्षा हासिल गर्न समस्या हुने गरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । जिल्लामा सुस्त श्रवण भएका बालबालिकाहरूको यकिन तथ्यांक भने छैन ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १०:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चार महिनादेखि संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

प्रदेशसभा नियमावलीमा समिति गठन भएको एक महिनाभित्र नेतृत्व चयन गरिसक्नुपर्छ ।
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — संसद्ले थप छलफलका लागि ‘सामाजिक संघसंस्था नियमन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ प्रदेशको सामाजिक विकास समितिमा पठाएको दुई महिना बितिसक्यो । बैठक सञ्चालन कार्यविधि बन्न ढिलाइले समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल भएको छैन ।

कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको विधेयक अझैं संसदीय समितिमा अल्झिएको छ ।


कर्णाली प्रदेशसभाअन्तर्गतका चारवटै संसदीय समितिहरू नेतृत्व र कार्यविधि अभावले निष्प्रभावी बन्न पुगेका छन् । समिति गठन भएको चार महिना बित्नै लाग्दासमेत नेतृत्व टुंगो लागेको छैन । केवल औपचारिकताका लागि बसेका ती बैठकहरूको अध्यक्षता भने ज्येष्ठ सदस्यले गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि दलको नेता चयनमा भइरहेको रस्साकस्सीको असर संसदीय समितिसम्म परेको छ । पार्टी एकतापछि बनेको नेकपामा सभामुखबाहेक ३३ सांसद छन् ।


विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका ज्येष्ठ सदस्य पदम रोकायाले कार्यविधि निर्माण गर्न उपसमिति गठन गरेको बताए । उपसमितिमा सांसद धर्मराज रेग्मीको संयोजकत्वमा देवी ओली र मिनासिं रखाल सदस्य छन् । विधायन समितिले पनि संसद्ले पठाएका विधेयकहरूमाथि गहन छलफल गर्न सकेको छैन । ‘मुख्य कुरा त नेतृत्व चयनमै ढिलाइ भएको छ, कार्यविधि बनाउँदै छौं,’ उपसमिति संयोजक रेग्मीले भने, ‘नेतृत्वको टुंगो र कार्यविधि बनिसकेपछि समिति प्रभावकारी बन्लान् ।’ प्रदेशसभाको यो समिति विधेयक निर्माणदेखि प्रदेश मामिलासँग सरोकार राख्ने निकायहरूसँग सम्बन्ध राख्ने महत्त्वपूर्ण समिति हो ।


अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य एवं प्रतिपक्षी दलका सांसद हिमबहादुर शाहीले सत्तारूढ दलले संसदीय समितिलाई ‘पंगुु’ बनाएको आरोप लगाए । पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याले संसद् र संसदीय समितिलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिएको बताए ।

‘प्रतिपक्षीका हैसियतले सरकार र सत्तारूढ दललाई शून्य समय, विशेष समयमा दिनदिनै खबरदारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नैतिकता नै नभएपछि के लाग्छ र ? जति विरोध गरे पनि ।’

यो समितिले पनि हालसम्म तीनवटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरूले सरकार र सरकार मातहतका निकायहरूले सञ्चालन गरेका काम कारबाहीको अनुगमन, सरकारलाई आवश्यक सुझाव निर्देशन, विधेयकमाथि छलफल गर्नुका साथै संसद् र सरकारबीच समन्वय गर्ने गर्छन् । तर, कर्णाली प्रदेशसभाका समितिहरू यति अव्यवस्थित छन् कि गठन भएको चार महिना बित्नै लाग्दासमेत बैठक सञ्चालन कार्यविधि बनेको छैन । सांसदहरूका अनुसार नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा कुन बेला, कहाँ बैठक बस्ने भन्नमै अन्योल देखिन्छ । संसदको चैत २६ को दसौं बैठकले कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७४ बमोजिम चार विषयगत समिति गठन गरेको थियो ।


प्रदेशसभाअन्तर्गत विधायन तथा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक विकास र सार्वजनिक लेखा समिति छन् । प्रतिपक्षीले नेतृत्व गर्ने सार्वजनिक लेखा समिति पनि निष्क्रियजस्तै छ । ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका कांग्रेस सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले संघीय संसद्को कार्यविधि अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘प्रदेशको बजेट पनि भर्खरै आएको छ, विकास निर्माणका आयोजना पनि सुरु भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा कार्यविधि पनि बनाउँछौं, त्यसपछि समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ ।’


सबै समितिले तीन/तीनवटा बैठक सम्पन्न गरिसक्दासमेत प्रदेश सरकारलाई ठोस सुझाव/निर्देशन दिन सकेका छैनन् । संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा सरकार मनपरि ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको कतिपयको बुझाइ छ । ‘सरकारका काम–कारबाहीमाथि संसद्ले आफैं हस्तक्षेप गर्दैन,’ कांग्रेस सांसद शाहीले भने, ‘संसद्ले समितिमार्फत नियन्त्रण, अनुगमन र समन्वय गर्ने हो । तर हामी कहाँ सत्तारूढ दलले नै संसदीय समितिलाई कामकाजी बन्न दिन्नँ ।’

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ १०:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT