२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३१७

सुस्त श्रवण स्कुल सधैं सुस्त

‘भवन जीर्ण छ, जस्तापाता खिइएर कक्षाकोठामै पानी झर्छ’
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — वीरेन्द्रनगर–८, खजुरास्थित सिद्ध सुस्त श्रवण स्कुलमा १६ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सुस्त श्रवण (कान नसुन्ने) भएका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले ३० वर्षअघि स्थापित विद्यालयको अवस्था अझै उस्तै छ । केन्द्र सरकार टाढा छ, स्कुल नजिकैको स्थानीय र प्रदेश सरकारको नजरमा यो विद्यालय पर्न सकेको छैन ।

सुस्त श्रवण स्कुल सधैं सुस्त

प्रधानाध्यापक रिदेश केसीले भौतिक पूर्वाधार कमीले पठनपाठनमा समस्या देखिएको बताए । ‘भवन जीर्ण छ, जस्तापाता खिइएर कक्षाकोठामै पानी झर्छ,’ स्कुलको दुरावस्था जनाउँदै भने, ‘कक्षाकोठा नै पर्याप्त छैनन्, नेपाल सरकारले अन्य सामुदायिक विद्यालयसरह पनि हेरेको छैन ।’

सुस्त श्रवण भएका तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रका बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षा दिलाउने उद्देश्यले २०४५ सालमा विद्यालय स्थापना भएको हो । ९ कक्षासम्म सञ्चालित विद्यालयमा १ सय २ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । भवन अभावले एउटै कोठामा दुई/दुई कक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ । १, २ र ८, ९ कक्षालाई संयुक्त पढाउने गरिएको छ । प्रधानाध्यापक केसीले तारबार नहुँदा बालबालिका हराउने समस्या बढेको बताए । बलियो तारबार नहुँदा बालबालिकाहरू विद्यालयबाहिर जाने समस्या रहेको बताए । भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्तिको कमीले माथिल्लो कक्षा पढ्नबाट विद्यार्थीहरू वञ्चित छन् । ‘९ कक्षासम्म चलाइरहेका छौं, अब यहाँदेखि माथिल्लो तहमा पढाउन जनशक्ति छैन,’ शिक्षिका टीका ढकालले भनिन्, ‘सुस्त श्रवण भएकाहरू १० कक्षा पढ्न प्रदेशबाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ ।’

माथिल्लो कक्षा पढ्न वागलुङ, भैरहवा, पोखरा र काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ । प्रधानाध्यापक केसीले प्रदेश सरकारले सिद्ध सुस्त श्रवण स्कुललाई प्रदेशकै नमुना विद्यालय निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । सुस्त श्रवण भएका वीरेन्द्रनगरका कमल थापाले आफ्नै क्षेत्रमा प्लस टु/क्याम्पस नहुँदा पोखरा, भैरहवा, काठमाडौं जानुपरेको बताए । ‘आधारभूत तहसम्म पढ्नलाई समस्या नभए पनि उच्च शिक्षा पाउन मुस्किल छ,’ उनले गुनासो पोखे, ‘माथिल्लो कक्षा पढ्न अन्य स्कुलमा जानुपर्ने बाध्यता छ, कतिपय साथीहरूले घरमै पढेर परीक्षा दिनुपरेको छ ।’

सुस्त श्रवण बालबालिकाहरूको उच्च शिक्षाका लागि यस क्षेत्रमा पर्याप्त स्कुल/क्याम्पसहरू छैनन् । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्था नहुँदा यस्तो समस्या भएका बालबालिकाले सहज रूपमा अध्ययन गर्न नपाएको गुनासो छ । ‘राज्यले आधारभूत तहको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य भनेको छ । संविधानमै स्पष्ट रूपमा लेखिएको पनि छ । तर, व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरीत बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित छन्,’ प्रधानाध्यापक केसीले भने ।

विद्यालयमा आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति छैनन् । दुई निजी स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लोमन बुढाले अभिभावकबाट पैसा उठाएर निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउने गरिएको बताए । ‘राज्यले कान नसुन्ने बाल विद्यालयलाई विशेष विद्यालय भनेको छ, सोहीअनुसारको सेवा–सुविधा छैन,’ उनले भने ।

विद्यालयमा ८ कोठे भवन छ । दुई कोठामा कार्यालय र बाँकी ६ कोठामा ९ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई समायोजन गरेर पढाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पाठ्यक्रम पनि छैन सुस्त श्रवण भएका बालबालिकाहरूलाई सांकेतिक भाषामा पढाउनुपर्ने हुन्छ । हाल उपलब्ध पाठ्यक्रममा सांकेतिक भाषा छैन । सामुदायिक विद्यालयसरहकै पाठ्यक्रम हुँदा बालबालिकालाई सिकाउन कठिनाइ भइरहेको छ । प्रधानाध्यापक केसीले अन्य सामुदायिक विद्यालयको पाठ्क्रमकै आधारमा सिकाउनुपर्ने बाध्यताका रहेको बताए । ‘विद्यार्थीलाई सांकेतिक भाषाबाट पढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाल उपलब्ध पाठ्यक्रममा कतिपय शब्दहरूको सांकेतिक शब्द छैनन् ।’

उदाहरणका लागि विज्ञानका अणु–परमाणुका सांकेतिक भाषामा शब्दहरू नै भेटिँदैन् । पाठ्यक्रम नहुँदा सहज रूपमा शिक्षा हासिल गर्न समस्या हुने गरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । जिल्लामा सुस्त श्रवण भएका बालबालिकाहरूको यकिन तथ्यांक भने छैन ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?