दर्ताबिनै शैक्षिक संस्था सञ्चालन

अबैध इन्टिच्युटबारे मुसिकोट नगरपालिका बेखवर
हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — मुसिकोट नगरपालिकामा सञ्चालित सबै शैक्षिक इन्स्टिच्युट अवैध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । सदरमुकाम खलंगामा सञ्चालित इन्टिच्युटबारे मुसिकोट नगरपालिका बेखबर छ ।
नगरपालिकाले यसअघि नै दुईपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर नयाँको दर्ता र पुरानाको अभिलेखीकरण गराउन आग्रह गरेको थियो ।

दर्ताबिनै शैक्षिक संस्था सञ्चालन

तर, शैक्षिक संस्थाले नटेरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । २०७४ पुस दोस्रो साता १५ दिनको र २०७५ असार अन्तिम साता सात दिने सूचना जारी गरेर नगरपालिकामा संस्था र सञ्चालित कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन भनिएको थियो । दुई/दुई पटक सूचना जारी गर्दा पनि नगरभित्र सञ्चालित कुनै पनि संस्थाले त्यसबारे जानकारी नगराएको मुसिकोट नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाले जनाएको छ ।


अक्सफोर्ड इन्स्टिच्युट तथा टेक्निकल कलेज, जेनिथ एजुकेसन प्रालि, सानीभेरी इन्स्टिच्युट, रेडपान्डा इन्स्टिच्युट, क्रियटिभ ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टर, सफलता इन्स्टिच्युट, राप्ती नाइन्स इन्स्टिच्युटलगायतले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । तर, यी संस्थाहरूले नगरपालिकामा कुनै जानकारी गराएका छैनन् ।


पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि नयाँ दर्ता र अभिलेखीकरण नगर्ने संस्थालाई आवश्यक कारबाही गर्ने तयारी नगरपालिकाले गरिरहेको छ ।


‘मुसिकोटमा के, कस्ता कुन प्रकृतिका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालित छन् भन्ने जानकारी नगरपालिकामा छैन,’ नगर शिक्षा संयोजकसमेत रहेका नगरप्रमुख देवीलाल गौतमले भने, ‘कसले के गरिरहेको छ जानकारी गराउनभन्दा पनि कसैले जानकारी गराएका छैनन् ।’


प्रमुख गौतमले यसअघि नै दर्ता भएकाहरूलाई अभिलेखीकरण तथा नयाँलाई दर्ता गर्न आग्रह गर्दा पनि नगरलाई बेवास्ता गरेको बताए ।


उनले जानकारी माग्दा पनि जानकारीसमेत नगराउनेमाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी भइरहेको उनले बताए ।


यी शैक्षिक संस्थाले शिक्षा ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी काम गरिरहेको पाइएको सामाजिक विकास समितिका संयोजक सुशील गौतमले बताए ।


नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७४ को दफा २८ मा नगरपालिकाका अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स भाषा शिक्षण, शिक्षण कोर्स, पूर्वतयारी कक्षा र ट्युसन वा कोचिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख छ । पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि संस्था र तिनका कार्यक्रम बारे जानकारी नगराउने संस्थालाई बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।


नगर शिक्षा समितिको २०७५ असार ३१ गतेको बैठकले अनुमति नलिई सञ्चालित सबै इन्स्टिच्युटलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।


‘फेरि एक पटक अनुगमन गर्ने र कारबाहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ,’ नगर शिक्षा समितिका सदस्यसचिव बिनाराम खड्काले भने, ‘जानकारी गराउनू भनेर सूचना जारी गर्दा पनि बेवास्ता गरिएपछि अनुगमनको तयारी गरिएको हो ।’

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ११:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?