दर्ताबिनै शैक्षिक संस्था सञ्चालन

अबैध इन्टिच्युटबारे मुसिकोट नगरपालिका बेखवर
हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — मुसिकोट नगरपालिकामा सञ्चालित सबै शैक्षिक इन्स्टिच्युट अवैध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । सदरमुकाम खलंगामा सञ्चालित इन्टिच्युटबारे मुसिकोट नगरपालिका बेखबर छ ।नगरपालिकाले यसअघि नै दुईपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर नयाँको दर्ता र पुरानाको अभिलेखीकरण गराउन आग्रह गरेको थियो ।

तर, शैक्षिक संस्थाले नटेरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । २०७४ पुस दोस्रो साता १५ दिनको र २०७५ असार अन्तिम साता सात दिने सूचना जारी गरेर नगरपालिकामा संस्था र सञ्चालित कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन भनिएको थियो । दुई/दुई पटक सूचना जारी गर्दा पनि नगरभित्र सञ्चालित कुनै पनि संस्थाले त्यसबारे जानकारी नगराएको मुसिकोट नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाले जनाएको छ ।


अक्सफोर्ड इन्स्टिच्युट तथा टेक्निकल कलेज, जेनिथ एजुकेसन प्रालि, सानीभेरी इन्स्टिच्युट, रेडपान्डा इन्स्टिच्युट, क्रियटिभ ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टर, सफलता इन्स्टिच्युट, राप्ती नाइन्स इन्स्टिच्युटलगायतले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । तर, यी संस्थाहरूले नगरपालिकामा कुनै जानकारी गराएका छैनन् ।

Yamaha


पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि नयाँ दर्ता र अभिलेखीकरण नगर्ने संस्थालाई आवश्यक कारबाही गर्ने तयारी नगरपालिकाले गरिरहेको छ ।


‘मुसिकोटमा के, कस्ता कुन प्रकृतिका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालित छन् भन्ने जानकारी नगरपालिकामा छैन,’ नगर शिक्षा संयोजकसमेत रहेका नगरप्रमुख देवीलाल गौतमले भने, ‘कसले के गरिरहेको छ जानकारी गराउनभन्दा पनि कसैले जानकारी गराएका छैनन् ।’


प्रमुख गौतमले यसअघि नै दर्ता भएकाहरूलाई अभिलेखीकरण तथा नयाँलाई दर्ता गर्न आग्रह गर्दा पनि नगरलाई बेवास्ता गरेको बताए ।


उनले जानकारी माग्दा पनि जानकारीसमेत नगराउनेमाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी भइरहेको उनले बताए ।


यी शैक्षिक संस्थाले शिक्षा ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी काम गरिरहेको पाइएको सामाजिक विकास समितिका संयोजक सुशील गौतमले बताए ।


नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७४ को दफा २८ मा नगरपालिकाका अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स भाषा शिक्षण, शिक्षण कोर्स, पूर्वतयारी कक्षा र ट्युसन वा कोचिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख छ । पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि संस्था र तिनका कार्यक्रम बारे जानकारी नगराउने संस्थालाई बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।


नगर शिक्षा समितिको २०७५ असार ३१ गतेको बैठकले अनुमति नलिई सञ्चालित सबै इन्स्टिच्युटलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।


‘फेरि एक पटक अनुगमन गर्ने र कारबाहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ,’ नगर शिक्षा समितिका सदस्यसचिव बिनाराम खड्काले भने, ‘जानकारी गराउनू भनेर सूचना जारी गर्दा पनि बेवास्ता गरिएपछि अनुगमनको तयारी गरिएको हो ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ११:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रालयले बजेट बाँडफाँड गर्न सकेनन्

कहाँ, कुन आयोजनामा कति–कति रकम विनियोजन गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले रातो किताब विस्तृतमा प्रकाशन गर्न सकेको छैन ।
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — प्रदेश सरकारले आव ०७५/७६ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई कार्यक्रम खर्चका लागि ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) मा उल्लिखित शीर्षकगत बजेटलाई मन्त्रालयले अझैं टुंग्याउन सकेका छैनन् ।

कहाँ, कुन आयोजनामा कति–कति रकम विनियोजन गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले रातो किताब विस्तृतमा प्रकाशन गर्न सकेको छैन । ढिलाइले गर्दा उल्टै बजेट कार्यान्वयन धकेलिन पुगेको छ ।


भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, कर्णालीका अन्य मन्त्रालयहरूले पनि योजना बाँडफाँड गर्न सकेका छैनन् ।


आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना/कार्यक्रमको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव भक्तबहादुर ढकालले योजनागत पुस्तिका प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘योजना बाँडफाँडका लागि स्थान छनोट गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘स्वीकृत कार्यक्रमको अख्तियारी आइसकेको छ, बाँकी कार्यक्रम पनि छिटै टुंग्याउँछौं ।’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कार्यक्रमको विस्तृत विवरण समयमै पठाउनेबारे असार तेस्रो साता सचिवहरूसँग परामर्श गरेको थियो । सचिवहरूले असार मसान्तभित्र कार्यक्रम विवरण पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।


उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव शिवराम अधिकारीले बजेट ‘ब्रेक डाउन’ गर्नुपर्ने हुँदा ढिलाइ भएको स्विकार्दै भने, ‘बजेट समष्टिमा आउने हो, कार्यक्रम तयार पार्न केही समय त लाग्ने नै भयो ।’


आ–आफ्नो ठाउँमा योजना पार्न सांसदहरू, नेता, कार्यकर्ताहरूको दबाबका कारण मन्त्रालयलाई योजना विभाजन गर्न सकस परेको छ । विभिन्न स्रोतबाट मन्त्रीलाई आउने दबाबका कारण योजना केरमेटमै समय बितेको योजना महाशाखाका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।


‘मन्त्रीज्यूको सचिवालयले आज एउटा दिन्छ, भोलि पुन: त्यहाँ कटाएर फलानो ठाउँ राख भन्ने मात्रै सन्देश आउँछ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘एक हप्तामा सकिने काम यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा दुई महिना बित्न लाग्यो ।’


सरकारले असार १ गते ल्याएको २८ अर्ब २८ करोडको बजेट साउन पहिलो साताबाटै कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम दिन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको छैन् । मन्त्रालयहरूले योजनागत रूपमा बजेट विभाजन गर्न व्यस्त रहेको जनाएका छन् ।


बजेट निर्माणसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम विवरण पनि तयार पार्नुपर्ने हो । विषयगत मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरू समयमै तयार नपार्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई रातो किताब प्रकाशनमै समस्या परेको थियो । रातो किताब विस्तृतमा नल्याएको भन्दै बजेट पारित गर्नुपूर्व प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको थियो । प्रत्येक कार्यक्रम खुलाउन नसक्दा सरकारले समष्टिगत रूपमा रातो किताब ल्याएको थियो ।


‘बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै रातो किताब प्रकाशन गरिसक्नुपथ्र्यो’ आर्थिक मामिला स्रोतले भन्यो, विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना/कार्यक्रम किटान गर्नै सकेनन्, त्यसको प्रत्यक्ष असर विकासमा देखिएको छ ।’ बजेट आइसकेपछिको सरकारले करिब दुई महिना व्यर्थमै खर्च गरेको छ ।


‘अहिलेसम्म प्रदेश सरकारका योजना कहाँ–कहाँ परे भन्नेमै टुंगो नहुँदा विकासमा असर त परिहाल्छ’ ती कर्मचारीले भने । प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले साउन मसान्तभित्र कार्यक्रम उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले योजना छनौट प्रक्रियामा त्रुटि हुँदा मन्त्रालयलाई कार्यक्रमको पूर्ण विवरण दिन समस्या भएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ११:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT