कर्णाली

Pradesh-6

नयाँ मुलुकी संहिता : अदालत–प्रहरी नै अलमलमा

एक वर्षअघि संसद्बाट पारित ऐनबारे सरकारले प्रचारप्रसार नगर्दा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता शुक्रबारदेखि लागू भए पनि पहिलो दिन मुद्दाका सरोकारवाला पक्ष नै अनभिज्ञ देखिए ।

नयाँ मुलुकी संहिता : अदालत–प्रहरी नै अलमलमा

गुठीको जग्गामा व्यक्तिका घर

शारदा नगरपालिका–१, शीतलपाटीस्थित रुद्रेश्वर महादेवको एक सय चार रोपनी गुठीको जग्गा स्थानीयले अतिक्रमण गरी लामो समयदेखि प्रयोग गरेका छन् ।

गुठीको जग्गामा व्यक्तिका घर

शिक्षक दरबन्दी मिलान भएन

एक जना शिक्षक भएको हिमगिरि प्रावि लिमाटाङमा कक्षा ३ मा तीन विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कक्षा ५ सम्म सञ्चालित महांकाल प्रावि, लाङदुकमा ११ विद्यार्थीका लागि दुई शिक्षक कार्यरत छन् ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान भएन

सरकारी जागिर छाडेर तरकारी

मुसीकोट नगरपालिका–३, माछिमीका ४८ वर्षीय मोहनलाल खड्का सरकारी जागिर छाडेर तरकारी खेतीमा लागे । ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताको जागिर सुरु गरेका खड्कालाई उतिबेलाको ग्रास्वाकाको तीन सय रुपैयाँ तलब कम लाग्यो ।

सरकारी जागिर छाडेर तरकारी

हिमाली जिल्लामा औलो

औषधिसहित विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली औलो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको छ । खत्याड गाउँपालिका–७, ८ र ९ मा फैलिएको औलो रोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य विभागका महामारी रोग नियन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत लिलाविक्रम थापासहित डा. किरण अवस्थी, डा. स्मृति लामा लगायत विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको हो ।

हिमाली जिल्लामा औलो
श्रावण ३१, २०७५

पहिरोको जोखिममा दर्जन गाउँ

भिरालो भू–बनोट र जथाभावी संरचना निर्माणले यहाँका करिब एक दर्जन गाउँ पहिरोको जोखिममा परेका छन् । जथाभावी सडक निर्माण, जंगल विनास र कमजोर जमिनका कारण गाउँ पहिरोको जोखिममा परेका हुन् ।

पहिरोको जोखिममा दर्जन गाउँ

स्थानीय तहको प्राथमिकता सडक

जिल्लाका स्थानीय तहले सडक निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएका छन् । गत वर्ष सडक निर्माणको कामलाई मुख्य योजनामा राखेका छायाँनाथ रारा नगरपालिका, खत्याड, सोरु र मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले यस वर्षपनि सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएका छन् ।

स्थानीय तहको प्राथमिकता सडक
श्रावण ३०, २०७५

मिडिया चलाउँदै कर्णाली सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको सञ्चार हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले टेलिभिजन र रेडियो स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तयारी थालेको हो ।

मिडिया चलाउँदै कर्णाली सरकार

दर्ताबिनै शैक्षिक संस्था सञ्चालन

मुसिकोट नगरपालिकामा सञ्चालित सबै शैक्षिक इन्स्टिच्युट अवैध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । सदरमुकाम खलंगामा सञ्चालित इन्टिच्युटबारे मुसिकोट नगरपालिका बेखबर छ ।नगरपालिकाले यसअघि नै दुईपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर नयाँको दर्ता र पुरानाको अभिलेखीकरण गराउन आग्रह गरेको थियो ।

दर्ताबिनै शैक्षिक संस्था सञ्चालन

मन्त्रालयले बजेट बाँडफाँड गर्न सकेनन्

प्रदेश सरकारले आव ०७५/७६ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई कार्यक्रम खर्चका लागि ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) मा उल्लिखित शीर्षकगत बजेटलाई मन्त्रालयले अझैं टुंग्याउन सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयले बजेट बाँडफाँड गर्न सकेनन्

युवाले थाले सामूहिक तरकारी खेती

डुगेश्वरका तीन युवा सामूहिक तरकारी खेतीबाट उदाहरणीय बनेका छन् । दुई वर्षअघि सुरु गरेको सामूहिक तरकारी खेतीबाट युवाले गाउँमै अन्य पाँच युवालाई दैनिक रोजगारी दिइरहेका छन् । आर्थिक रूपमा सक्षम हुन जागिरै खानुपर्ने वा विदेशै जानुपर्ने मान्यतालाई तोड्दै तरकारी फर्म खोलेको युवाको भनाइ छ ।

युवाले थाले सामूहिक तरकारी खेती