अक्षर चिन्दै आमा

तुलाराम पाण्डे

पलाता (कालिकोट) — धौलागोह ३, लार्फकी ४२ वर्षीया जनकला विश्वकर्मा आफ््नो र छोराछोरीको नाम लेख्न र पढ्न सक्ने भएको डेढ वर्ष पुग्यो । जनकला अक्षर चिन्न र लेख्न सक्ने भएपछि समाजकी अगुवा भएकी छन् ।

कालिकोटको पलाता–२ बान्जाडा गाँउमा सञ्चालित साक्षरता कक्षामा अक्षर सिक्दै महिला । तस्बिर : तुलाराम । कान्तिपुर

साक्षरता कक्षाले उनलाई आत्मविश्वासी मात्र बनाएको छैन, आत्मनिर्भर पनि बनाएको छ ।

साक्षरता कक्षापछि सामान्य हिसाब गर्न र पैसा चिन्न सक्ने भएकी उनले लालीगुराँस सबल समूहबाट १० हजार रुपैयाँ ऋण लिएर गाउँमै खुद्रा पसल पनि राखेकी छन् । ६ छोराछोरीकी आमा जनकलाका २ छोरा ज्याला मजदुरीका लागि भारतमा छन् भने ४ छोराछोरी सानै छन् । ‘बुढेसकालमा पढ्न पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘साक्षरता कक्षाले त आजभोलि शिक्षित भइगया (भएँ) ।’

Yamaha

उनका अनुसार सुरुमा अक्षर चिनाएर ल्याप्चे महिलालाई हस्ताक्षर गर्ने बनाएको महिला साक्षरता कक्षाले बचत गर्न र व्यावसायिक सीप पनि दिएको छ । गाउँमा भएका रुढिवादी चलन पनि अन्त्य गर्न सघाएको छ । उनले समूहमार्फत मासिक बचत पनि गरिरहेको बताइन् ।

त्यस्तै, पलाता १ पुलाहाकी ३५ वर्षीया बिनपुरी बुढा अर्की प्रतिनिधि पात्र हुन् । आफ्नो नाम पढ्न र लेख्न जान्ने भएपछि उनी पनि खुसी छिन् । २ छोरा, ३ छोरीकी आमा बिनपुरीले बैंस ढल्किने बेला साउ अक्षर चिनेर साक्षर बनेपछि समाजको सम्मानित सदस्य भएको महसुस गरेकी छन् । ज्याला मजदुरी गरी परिवार पाल्ने उनका पति तेजे अझै निरक्षर छन् ।

गाउँमा सञ्चालन भएको सबल कक्षामा साक्षर बनेर उद्यमी पनि बनेकी हुन््, बिनपुरी । ‘बुढिने बेला अक्षर चिन्न पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘साक्षरता कक्षाले व्यावसायिक तरकारी खेती पनि गर्न थालेकी छु ।’ उनले उद्यमशीलताअन्तर्गत तरकारी खेतीबाट यस वर्ष मात्र ५० हजार आम्दानी गरेको सुनाइन् । समूहका महिलाले बिनपुरीलाई तरकारी खेतीका लागि सहभागी छनोट गरेर तालिम पाएपछि १ वर्षदेखि खेती गर्न थालेको सुनाइन् । उनले गाउँमा उत्पादित तरकारी पलाताको थिर्पु, घाटपारी चौर र राडुनेटाका बजारमा बेच्ने बताइन् ।

पलाता ६, खिन उखाडीकी २७ वर्षीया आशा बुढा पनि अचेल गाउँको सबल केन्द्रमा पढेर साउ अक्षर चिन्न, नाम लेख्न र सानोतिनो हिसाब राख्न सक्ने भएकी छन् । ३ वर्षअघि पति वीरजन घर छाउने खर काट्न गएका बेला भीरबाट लडेर बितेपछि ३ बच्चाको लालनपालन गर्न र घरव्यवहार चलाउन उनलाई ठूलै समस्या भयो । १५ वर्षमा विवाह गरेकी आशाले २४ वर्षमा पति गुमाउनुपर्‍यो ।

आशालाई ६ महिने साक्षरता कक्षाले सामान्य लेखपढ गर्न, क्यालकुलेटर चलाउन, मोबाइल चलाउन कुनै समस्या छैन । गत फागुनदेखि जेठसम्म सदरमुकाम मान्ममा चलेको ३ महिने सिलाइ कटाइ तालिममा गाउँबाट सहभागी भएर सिकेपछि गाउँमै टेलर सञ्चालन गरेकी छन् । ‘सीप भए जीवन धान्न सजिलो हुने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘पहिले गिज्याउनेहरू अचेल सम्मान गर्छन् ।’ उनले महिनाको एक दिन अरू दिदीबहिनीसँग गाउँमा सामाजिक अभियानका लागि समय दिने गरेको सुनाइन् ।

धौलागोहको बान्जाडा गाउँको बीचैमा रहेको नन्दकृष्ण प्याकुरेलको घरमा हातमा किताब, कापी र कलम बोकेर महिलाहरू भेला हुन्छन्। केही भने आफ्नो संगीसाथीलाई स्थानीय लबजमा बोलाउँदै थिए– ‘साटा (छिटो) आउदिनै क्या, मेडम आइगइन्,’ सहजकर्ता बिजु प्याकुरेलले समूहमा आबद्ध सबै महिला पुगेपछि साक्षरता कक्षा पहिल्यै सकिएकाले त्यस दिनको छलफलको विषय सबैसँग सल्लाह गरेर तय गरिन्, ‘महिला हिंसा’ ।

समाजमा हिंसा हुनुका कारण अशिक्षा, गरिबी, अभाव, राज्यको कमजोर उपस्थितिजस्ता कुरा समूहका महिलाहरूले पहिल्याए । न्यूनीकरणका लागि कसैले पनि हिंसा नसहने बाचा गर्दै गाउँपालिकाले मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकाले अचेल सेवन र उत्पादन दुवैमा कमी आएको पनि सुनाए । उनीहरूले महिला हिंसा, बालविवाह, जातीय छुवाछूत पनि पहिचान गरेको अभियानकर्ता सरता शाहीले बताइन् । मान्मबाट २१ कोष टाढा पर्ने धौलागोह र २३ कोष टाढाको खिनमा सञ्चालित सबल केन्द्रमार्फत विपन्न महिलाहरूले साक्षर बन्ने अवसर मात्र पाएका छैनन्, सामाजिक कुसंस्कार विरुद्धको अभियानमा सहभागी हुँदै गाउँ बदल्न थालेका छन् ।

पलातामा १८ सबल केन्द्रमार्फत २५ जनाका दरले अति विपन्न ४ सय ४० महिला साक्षर बनेका छन् । १९ देखि ४९ उमेर समूहका निरक्षर, अति विपन्न महिलालाई समूहमा आबद्ध बनाएर ६ महिने साक्षरताका लागि आधारशिला भाग १ किताब पढाएको, साक्षर बनाइसकेपछि सामुदायिक बैंकअन्तर्गत बचतसम्बन्धी ९ महिने कक्षा र ९ महिना उद्यमशीलतामार्फत व्यवसाय रोज्ने र गर्ने कक्षा सञ्चालनपछि पलाताका महिलाको दैनिकी फेरिएको छ ।

४४ हजार ७ सय ११ रुपैयाँका दरले घुम्तीकोषका लागि सहयोग आएको थियो । ८ लाख ४ हजार सहयोगमा महिलाले थप बचत गरेपछि समूहमा १० लाख रकम पुगेको छ । व्यवसाय गर्न चाहने महिलाहरूले समूहबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर व्यवसाय गर्छन् ।

२ सय ५० विपन्न महिलालाई विभिन्न व्यवसायका लागि तालिम र सामग्री उपलब्ध गराएको सामाजिक अभियन्ता जैमल बुढाले बताए । उनका अनुसार १ सय ४४ जनाले बाख्रा, ६८ ले कुखुरापालन, १४ ले व्यावसायिक तरकारी खेती, ४ जनाले नास्ता पसल, ६ जनाले सिस्नो धूलो उत्पादन, ११ जनाले सिलाइ कटाइ, २ जनाले खरायोपालन, १ जना महिलाले सिमी खेती रोजेर काम थालेका छन् । ‘गाउँमा नौला मान्ठ (मानिस) आएपछि त को किन आया भनेर आइजाँदा छौं,’ बान्जाडाकी तुथा प्याकुरेलले स्थानीय लबजमा भनिन्, ‘पहिले त नौला मान्ठ देख्यापछि लुक्ता छियांै (लुक्थ्यौं) ।’

घरधन्दा, घाँस, दाउरा गर्ने यहाँका महिला साक्षर बनेपछि विकट गाउँमा नागरिकता, अपांगता परिचयपत्र, स्वास्थ्य शिविरसहित सेवाको माग गर्दै गत वर्ष एकीकृत घुम्ती शिविरको माग गर्न दुई दिन टाढाको मान्म पनि पुगे । यही मागकै कारण स्थानीय प्रशासनले थिर्पुमा शिविर सञ्चालन गरेको निमित्त प्रजिअ राजकुमार दुलालले बताए ।

विपन्न महिला आत्मनिर्भर बन्न स्थानीय पलाता गाउँपालिकाको अगुवाइमा सबल परियोजनाले महिला साक्षरता कक्षा, सामुदायिक बैंक र बचत, व्यावसायिक सीप प्रदान गरेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दाना न्यौपानेले बताइन् । उनी पनि सबल कक्षामा पढेर साक्षर बनेपछि गत वर्ष माओवादी केन्द्रबाट गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएकी हुन् । सबल कक्षाबाटै साक्षर बनेका धौलागोह र खिनका अन्य ६ विपन्न महिला पनि वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।

धौलागोहका महिलामा अचेल अपत्यारियो परिवर्तन देखिएको वडा २ का अध्यक्ष बिरी विश्वकर्माको अनुभव छ । ‘पहिले त आफ्नो परिचय दिन पनि डराउँथे,’ उनले भने ‘अहिले तपाईंको पालो पुग्यो बस्नुस् भन्नुपर्छ ।’ उनले समाजमा हुने छोराछोरीको विभेद कम गर्न महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

गाउँपालिकाले सबै निरक्षर महिलालाई साक्षर बनाउन र आयआर्जनका क्रियाकलापमा जोड्न गत असार १२ गते सम्पन्न गाउँ सभाबाट २९ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमका अनुसार सबै निरक्षर महिलालाई यसै वर्षभित्र साक्षर बनाइनेछ । ‘साक्षरता कक्षाले अन्धकार हटाएको छ,’ स्थानीय सहजकर्ता ज्ञानिता बम सिंहले भनिन् ‘महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन अझै सीप विकासका काम गर्नुपर्छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०९:४२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहमा तेब्बर कर

तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — खाँडाचक्र नगरपालिकाले गत वर्ष नागरिकता सिफारिसबापत नयाँको एक सय र हराएकाको ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय गर्‍यो । आलोचना भएपछि अहिले क्रमश: ५० र एक सय रुपैयाँमा झारिएको छ ।

कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको मान्मस्थित सम्पर्क कार्यालयमा सेवाग्राही । तस्बिर : तुलाराम । कान्तिपुर

नगरपालिकाले साविक गाविसजत्तिको पनि सुविधा नदिएको, उल्टै कर बढाएको स्थानीयको गुनासो छ । अधिकांश कर तीन गुणा र कुनैमा चार गुणा बढाइएको छ । विगतमा एक सय रुपैयाँमा हुने राहदानी सिफारिसको अहिले ५ सय छ । गाविस हुँदा नागरिकता सिफारिसबापत १५ रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । नि:शुल्क हुने गरेको पञ्जीकरणमा पनि अहिले शुल्क तिर्नुपरेको स्थानीय बताउँछन् ।

‘जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता ३५ दिनभित्र गर्न आए नि:शुल्क छ,’ खाँडाचक्र–१ का वडासचिव दर्ब शाहीले भने, ‘पछि आउनेलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ ।’ उनका अनुसार नाता प्रमाणित, बसाइँसराइ, पिछडिएको क्षेत्र सिफारिसबापत सय रुपैयाँ लाग्छ । उक्त वडाले गत वर्ष विभिन्न शीर्षकमा ४ लाख २० हजार राजस्व नगरपालिकालाई बुझाइएको दाबी गरेको छ । तर, नगरको खातामा ३ लाख २० हजार मात्र दाखिला भएको रेकर्ड छ । वडा नं ३ ले १६ हजार र ११ ले ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् । सबै वडामा सचिव नहुँदा राजस्व संकलनमा समस्या भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरले आर्थिक ऐन नगरसभाबाट पारित गरेर लागू गरेको हो । घर र जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर तोकेको छ । भिरालो जमिनमा प्रतिसय वर्गमिटरको ५ रुपैयाँ र खेतको १० रुपैयाँ कर लगाइएको छ । पाखो बारीको कर चर्को भएको स्थानीय रुद्र विश्वकर्माले बताए । ‘मान्म बजारका घरघडेरीको मात्र वर्गमिटरमा हिसाब गरेर कर लिँदा ठिकै हो,’ उनले भने, ‘उत्पादन नहुने पाखोको पनि त्यही कर लगाएर गरिबको शोषण गर्ने काम भयो ।’ मालपोतमा जग्गापास गर्नुपर्ने वा बैंकमा धितो राख्नुपर्ने बाध्यतामा बाहेक अधिकांशले जग्गाको तिरो तिरेका छैनन् । नगरपालिकाले बसको ५०, ट्याक्टर र जिपको ३० तथा मोटरसाइकलको २० रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तोकेको छ ।

जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहको सेवाशुल्क लगभग एउटै छ । ‘जग्गाको तिरोमा केही फरक छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका एक अधिकृतले भने, ‘अन्य शुल्क त कपिपेस्ट जस्तै छ ।’ नगरको कुनै मापदण्ड नभएका नगरपालिकाले पनि समान कर लगाएर अन्याय गरेको उनले बताए ।

खाँडाचक्रले नक्सापास किताब र घर निर्माण सम्पन्न सिफारिसको ५/५ सय, खानेपानी मुहान दर्ता सिफारिसको २ हजार ५ सय, धारा–बिजुली जडान सिफारिसको १ सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । संस्था, समिति तथा समूह दर्ता र सिफारिसको २ हजार, नवीकरणको १ हजार, ५ लाखसम्मको योजना भुक्तानी सिरफारिसबापत ५ सय र त्यसभन्दा बढीको १ हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाले वडा नं ७, ८ र ९ मा २०५४ सालदेखिको तिरो संकलन गरेपछि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले गाउँपालिका घेराउ गरेको थियो । उनीहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टलाई भेटेर द्वन्द्वको समयको तिरो नउठाउन भनेका थिए । त्यसपछि गाउँपालिकाले निर्णय सच्याएर ०६४ वैशाखदेखिको मात्र कर लिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कसैले नतिरेको नरहरिनाथ–९ का वडाध्यक्ष जोरासिंह शाहीले बताए । उनका अनुसार नेकपाका कार्यकर्ताले कर नतिर्न उर्दी गरेकाले जग्गापास गर्नेबाहेक अरूले नबुझाएका हुन् । जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, नागरिकतालगायतको प्रतिलिपि दिँदा नरहरिनाथले २ सय १० रुपैयाँ लिने गरेको छ । शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले जनतालाई मार पर्ने गरी कर नलिएको दाबी गरे ।

गाउँपालिकामा दोब्बर
रुकुम पश्चिमका तीनवटै गाउँपालिकाले पञ्जीकरण ढिलाइबापतको जरिवाना दोब्बर बनाएका छन् । बाँफिकोट, सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले रकम बढाएका हुन् । विवाह, जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ र सम्बन्ध विच्छेद ३५ दिनभित्र दर्ता गरे नि:शुल्क छ । ७० दिनसम्ममा ८ रुपैयाँ ५० पैसा, त्यसभन्दा ढिला गरे ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुसिकोट, चौरजहारी र आठबीसकोट नगरपालिकाले भने पुरानै शुल्क लिइरहेका छन् ।

इन्धनमा पनि
इलाम (कास)– इलाम नगरपालिकाले पेट्रोल–डिजेल प्रयोगबापत प्रदूषण नियन्त्रण कर लिन सुरु गरेको छ । नगरले पेट्रोल पम्पहरूलाई परिपत्र गर्दै साउन १४ देखि निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सेवाग्राहीले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा अतिरिक्त कर बुझाइरहेका छन् । नियमित बढिरहेको पेट्रोलियमको मूल्यसँगै थप कर तिर्नुपर्दा उनीहरू निराश छन् ।

नगरपालिकाले ‘आर्थिक व्यवस्थापन ऐन २०७५’ का आधारमा असार ३१ गतेको बैठकबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । नगरक्षेत्रको जिरो किलोमिटर र बिब्ल्याँटे बजारमा पेट्रोल पम्प सञ्चालित छन् । प्रदूषण नियन्त्रण करबापत वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ संकलन हुने नगरपालिकाको अनुमान छ । उपभोक्ताले नियमविपरीत उठाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल आयल निगम चारआली शाखाका प्रमुख सनम कार्कीले स्थानीय तहले यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर असुल्न निगमले अनुमति दिँदैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायलाई सरकारले परिपत्र गरिसकेको छ ।’

नगरपालिकाले भने कर जायज भएको दाबी गरेको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कर लगाउन पाउने सरकारी व्यवस्थाअनुसारै गरेका हौं,’ नगरप्रमुख महेश बस्नेतले भने।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०६:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT