सडक विस्तारमा बाधा

‘अहिलेसम्म पनि जग्गाको तिरो तिरिरहेका छौं, नगर विकास समितिसँग अलिकति जग्गा बचाएर सडक बनाइयोस् भन्दा सुनुवाइ भएको छैन,’ जग्गाधनी शैलेन्द्र भारतीले भने, ‘गुरुयोजनाअनुसार सडक बने हाम्रो सर्वस्व जान्छ, सुकुम्बासी भइन्छ ।’ भारतीको जग्गाको चौडाइ २१ मिटर रहेकामा गुरुयोजनामा उक्त सडकको चौडाइ २० मिटर छ ।

२०२९ सालमा बनेको वीरेन्द्रनगर (तत्कालीन १ देखि १२ वडासम्मको नगरपालिका) को गुरुयोजना हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको यो एक दृष्टान्त हो । सरकारले फराकिला सडक, ठाउँठाउँमा पार्क, सरकारी तथा आवास क्षेत्र, खेल तथा कृषि क्षेत्र, हवाई क्षेत्र, शिक्षाक्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रसमेत गरी उत्कृष्ट गुरुयोजना बनाए पनि सडकको लगत कट्टा नगर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । विशेष गरी जग्गा सडकमा परेकाहरूको अवरोधले समस्या बल्झेको हो ।

सुर्खेत उपत्यका नगरविकास समितिका अनुसार गुरुयोजनामा समेटिएको क्षेत्रको करिब ९० बिघा जग्गा सडकमा परेको छ । यसबाट ४ सय ९६ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन् । ‘घरधनीलाई समयमै मुआब्जा वा अन्यत्र जग्गा दिएर उक्त लगत कट्टा गरिदिएको भए यो समस्या अहिलेसम्म बल्झिने थिएन,’ समिति अध्यक्ष नारायणकुमार कोइराला भन्छन्, ‘तर गुरुयोजना बनाएर त्यत्तिकै छाडा समस्या ज्युँकात्युँ छ ।’

सरकारले चाहे गुरुयोजनामा परेका सडक ‘बलजफ्ती’ खोल्न सक्छ । यसो गर्दा सरकारसामु दुइटा संकट आउँछन् । पहिलो, जग्गाधनी पूर्ण रूपमा सुकुम्बासी भई सडकमै सुत्नुपर्ने अवस्थाको नैतिक संकट । दोस्रो, सडक नै भए पनि उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा भएकाले अदालतबाट हुने कानुनी अवरोध । यी दुवै कारणले वीरेन्द्रनगरका थुप्रै सडक खुल्न सकेका छैनन् । खुले पनि मापदण्डअनुसार स्तरवृद्धि भएका छैनन् ।

मानवीय हिसाबले हेर्दा सरकारका लागि पहिलो संटक साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छ । यसको एक प्रतिनिधि पात्र हुन्– कालुन्चोकका घनबहादुर बस्नेत । चोकमै रहेको दुई कट्ठा १५ धुर जग्गा पूरै सडकमा परेपछि उनी २०४५ सालदेखि लडिरहेका छन् । सरकार सडक विस्तार गर्न खोज्छ, उनी उचित व्यवस्था नभई दिन मान्दैनन् । जग्गाकै पिरलोले सात वर्षअघि श्रीमतीको निधन भएको उनले बताए । ‘यति हुँदा पनि सरकारले वास्ता गर्दैन भने हामी न्याय खोज्न कहाँ जाऔँ ?’ ७३ वर्षीय बस्नेतले भने, ‘जनतालाई सुकुम्बासी बनाएर राज गर्ने, यही हो त सरकारको धर्म ?’

अर्कातर्फ, गुरुयोजनाअनुसार सडक विस्तार गर्न सरकारसामु कानुनी चुनौती छ । बस्नेतले सर्वोच्चसम्म पुगेर उक्त जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी मुद्दा जितिसकेका छन् । तर, गुरुयोजनाविपरीत हुने भन्दै सरकारले भोगचलन गर्न दिएको छैन । अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटा गुरुयोजनापीडितका यस्ता थुप्रै केसमा जग्गाधनीले जितेको बताउँछन् । ‘लगतकट्टा नगर्दासम्म त जग्गा जग्गाधनीकै हुन्छ, उनीहरूले अहिलेसम्म तिरो तिरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतले पनि जग्गाधनीलाई न्याय हुने गरेर मात्र गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन्छ, यही दोहोरो सिद्धान्तले जटिलता देखिएको हो ।’

वीरेन्द्रनगर ६ का टीकाबहादुर ऐडीको जग्गा प्रकरणले पनि यस्तै नजिर स्थापित गरेको छ । गुरुयोजनाअनुसार आफ्नो एक कट्ठा जग्गा सडकमा परेपछि उनी २०४६ सालमा अदालत गए । अदालतले ‘जग्गाधनीको इच्छाविपरीत सडक नखोल्नू’ भन्ने आदेश दियो । सोही आधारमा नगर विकास समिति र वीरेन्द्रनगर नगर नगरपालिकाले उनको जग्गामा सडक विस्तार गर्न सकेका छैनन् । ‘यसले गर्दा गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारी निकाय धेरै ठाउँ पछि हटेका उदाहरण छन्,’ सापकोटाले भने, ‘अर्कोतिर जग्गाधनीले पनि आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।’