कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नयाँ संहिताले कानुन व्यवसायी अलमल

विप्लव महर्जन

सल्यान — मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरी नयाँ मुलुकी संहिता ल्याइएपछि यहाँका कानुन व्यवसायी अलमलमा परेका छन् । नयाँ मुलुकी संहिताबारे अध्ययन नपुगेकाले अलमलमा परेको कानुनी व्यवसायीको भनाइ छ ।

नयाँ संहिताले कानुन व्यवसायी अलमल

नयाँ कानुनसम्बन्धी ‘फम्र्याट’ पाए पनि अध्ययन पूरा नहुँदा समस्या भएको बार एसोसिएसन सल्यानका अध्यक्ष लालबहादुर रावतले बताए । ‘सबै कुरा प्रस्ट नभएकाले अन्योल भएको हो,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि एउटै कानुनको अधीनमा रही मुद्दा लेखिएको थियो, नयाँ आएपछि अलमल हुनु स्वाभाविकै हो ।’

उनले व्यवसायी एक महिना अन्योलमा पर्ने जनाए । उनका अनुसार अधिकांश व्यवस्थाबारे कानुन व्यवसायीलाई कण्ठस्थ हुने गरेको थियो । अहिलेको कानुनी व्यवस्थाबारे पाना पाना केलाउनुपर्ने भएकाले केही अलमल भएको उनले बताए । कानुन व्यवसायीले नयाँ कानुनमा फिराद दर्ता गर्ने बेला नै समस्या भएको बताएका छन् । ‘नयाँ कानुनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमै अन्योल छ,’ उनले भने, ‘दुई/चारवटा मुद्दा दर्ता गरेपछि बल्ल केही अनुभव र सहज होला ।’

नयाँ कानुन लागू भएको चार दिन बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता नभएको कानुन व्यवसायीले जनाएका छन् । कानुनमा धेरै फेरबदल भएकाले केही दिन मुद्दा दर्ताका लागि धेरै मिहिनेत र अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको अधिवक्ता गिरदल बोहराले बताए ।

नयाँ कानुनका बारेमा जिल्ला अदालत र कानुन व्यवसायीबीच बसेर छलफल भइसके पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘पुरानो कानुन सबै कण्ठस्थ थियो, मुद्दाका लागि कोही आउनेबित्तिकै लेख्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ लाई साथसाथै अध्ययन गरेर मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ उनले मुद्दाको ढाँचा र कार्यविधि परिवर्तन भएकाले समय लाग्ने देखिएको बताए ।

पुरानो कानुनअनुसार काम गरिरहेकाले केही दिन सानातिना कुराले अलमल परे पनि आपसी छलफल भइरहेको अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश ओलीले बताए । नयाँ कानुन सरलीकृत रहेको उनको भनाइ छ । जिल्ला अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार हरिबहादुर रामजाले पुरानोबाट नयाँ परिवेशमा जाँदा केही अप्ठ्यारो महसुस भएको बताए ।

सबैमा पर्ने अन्योल हटाउन सरकारले नियमावली बनाएको उनको भनाइ छ । ‘पहिले एउटै विषयका कानुनी प्रावधान हेर्दा धेरै पटक किताब पल्टाउनुपर्ने समस्या थियो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो छैन, सबै प्रावधान सरल र एकीकृत बनाइएको छ ।’ नयाँ कानुनले कडा सजायको व्यवस्था गरेकाले फैसला गर्दा प्रभावकारी देखिने उनको भनाइ छ । उनले यसले कार्यान्वयन पक्षलाईसमेत बलियो बनाउने जनाए ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?