शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न प्रतिबद्ध: जनप्रतिनिधि

बिदाको लेखाजोखा गर्ने, शिक्षकको क्षमता पहिचान गरी तालिम दिने, तालिम लिएर कक्षामा प्रयोग नगर्ने शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय
तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — खस्किँदो शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सामूहिक प्रतिबद्धता गरेका छन् । विद्यालय शिक्षामा संख्यात्मक उपलब्धि देखिए पनि गुणस्तर नहुँदा उत्पादन भएको जनशक्ति बेरोजगार भएको भन्दै सुधार्ने प्रतिबद्धता गरिएको हो ।

जिससले आयोजना गरेको समन्वय बैठकमा ९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता गरेका हुन् । बालबालिकाको विद्यालय नियमित गर्न दैनिक हाजिरी लेखाजोखा गर्ने र शिक्षकका लागि डिजिटल हाजिरी (बायोमेट्रिक) सम्मका उपाय अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले गरेका छन् ।


शिक्षाको गुणस्तरका लागि स्थानीय सरकार सक्रिय हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाहीले बताए । उनका अनुसार सबैलाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने, शिक्षक विद्यार्थीको हाजिरी नियमित गर्ने, दैनिक उपस्थिति पार्टी, फ्लोअफ कार्ड, विद्यालयको अगुवाइमा घरदैलो गर्ने जनाइएको छ ।

Yamaha


सिकाइ उपलब्धि कम भएका बालबालिकालाई शनिबारीय थप कक्षा, उपचारात्मक कक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन बालसुलभ पूर्वाधार, गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण, पढाइ कुना निर्माण, पुस्तकालय, छात्रामैत्री शौचालय निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।


बिदाको लेखाजोखा गर्ने, शिक्षकको क्षमता पहिचान गरी तालिम दिने, तालिम लिएर कक्षामा प्रयोग नगर्ने शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय उनीहरूले गरेका छन् ।


त्यस्तै आधारभूत तहमा ४२ र मावि तहमा ३७ प्रतिशत सिकाइ उपलब्धि रहेकामा प्रत्येक वर्ष कक्षागत सिकाइ ५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न वाचा गरिएको छ । कालिकोटका अधिकांश विद्यालय विपद् जोखिममा रहेकाले त्यसबाट बचाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जिल्लामा २ सय ३५ बालविकास केन्द्र, २ सय ९४ विद्यालय र ५ क्याम्पस छन् ।

विद्यालयमा दरबन्दीको अभाव, शिक्षक–विद्यार्थीको अनियमितता, भौतिक पूर्वाधारको कमी, शिक्षकको बहुपेसा, अनुगमनको कमी, पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजालगायतका बजेटको दुरुपयोगजस्ता समस्या देखिएका छन् । समस्या समाधानका लागि कालिकोट घोषणापत्र जारी गरिएको नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए ।


‘अनियमित हुने शिक्षकको तलब कटौती स्थानीय तहले सुरु गरिसकेका छन् ।’ उनले भने, ‘शैक्षिक सुधारका लागि निर्मम रूपमा नलागेसम्म सम्भव छैन ।’ उनले गत वर्ष नै शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाको सहजीकरणमा आफ्नो गाउँपालिकाको शिक्षा नीति बनाइसकेको बताए । गाउँपालिकालाई असोज ३१ गते कर्णालीकै पहिलो अनिवार्य आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चितयुक्त घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।


गुणस्तर कमजोर भए पनि सबै विद्यार्थी विद्यालय भर्ना हुनु, विद्यालय शान्ति क्षेत्र बनाउन सबै पक्षले पहल गर्नु, बालिकाको संख्यामा वृद्धि हुनु, अधिकांश विद्यालयमा कक्षाकोठा व्यवस्थापन कार्पेटिङ, फ्लोरिङ हुनु यहाँका विद्यालयका सकारात्मक पक्ष हुन् । कालिकोटका ९९ विद्यालय बिनादरबन्दीमा निजी स्रोतबाट सञ्चालन छन् ।


शक्षक–विद्यार्थी अनुपात नमिल्नु, विद्यालयमा राजनीतिक खिचातानी हुनु, शिक्षकले पढाउने र विद्यार्थीले पढ्नेभन्दा पनि पास हुने र गराउनेमा बढी जोड हुनजस्ता समस्या रहेको विद्यालय निरीक्षक जसीप्रसाद चौलागाईंले बताए । जिल्लामा ५६ हजार ८ सय २९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जिल्लाभर १ हजार ४० शिक्षक छन् । यहाँका ९९ विद्यालयमा एक जना पनि दरबन्दी छैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १३:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विपन्नलाई लाग्दैन कर

‘नागरिकलाई कर छुट गर्दैमा स्थानीय तह कंगाल हुँदैन । सुशासन दिन सके करको आवश्यकता पर्दैन ।’
तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — पलाता गाउँपालिकाले विपन्न नागरिकबाट कर नलिने घोषणा गरेको छ । बुधबार थिर्पुमा बसेको विशेष गाउँसभाबाट निर्णय गरेरै यस्तो घोषणा गरिएको हो ।

कालीकोटको पलाता गाउँपालिकाको विशेष गाउँसभाका सहभागी । तस्बिर : तुलाराम

जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ, पिछडिएको क्षेत्र सिफारिस, नाता प्रमाणित र नागरिकता सिफारिस जस्ता सेवा नि:शुल्क दिने निर्णय गरेको छ ।

पलाता जिल्लाकै सबैभन्दा विकट क्षेत्रको स्थानीय तह हो । यहाँका स्थानीय बर्सेनि खाद्य संकटको मारमा पर्ने गर्छन् । ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने पलातावासीलाई खेतबारीको उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन । गाउँपालिकाका ४६ मध्ये ४३ सदस्यको सहभागितामा विशेष गाउँसभा गरी यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

सभाले गाउँपालिकाको केन्द्र धौलागोह, लोडेमा तोक्ने र ३८ वटा सामुदायिक तथा कबुलियती वनमा चौकीदार नियुक्ति गर्ने लगायत निर्णय समेत गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमका अनुसार अधिकांश विपन्न नागरिक मात्र भएकाले कर हटाइएको हो । गत वर्षको गाउँ सभाबाट सबै प्रकारका सिफारिसबापत ५० रुपैयाँ लिने निर्णय गरिएको थियो । असार १२ गतेको गाउँसभामा उक्त कर घटाएर २५ रुपैयाँमा झारिएको थियो ।

पलाताले गाउँपालिकाबाट निकासी हुने जडिबुटी, व्यवसाय दर्ता र संघसंस्था दर्ता तथा नवीकरणबापत भने शुल्क लिने जनाएको छ । गाउँबाट निकासी हुने चिराइतो, घुची च्याउ, समयो, पाखनवेद र पाचऔंलेलगायत जडिबुटीको प्रतिकिलो ५ रुपैयाँदेखि एक सयसम्म राजस्व तोकेको छ ।

यस्तै, साना खाले व्यवसाय र होटल पसल दर्ता गर्न एक हजार, कम्पनी दर्ताको पाँच हजार, समूह दर्ताको एक हजार र संस्था दर्ता गर्दा ५ हजार रुपैयाँ लिइने जनाएको छ ।

गत वर्षसम्म पञ्जीकरण लगायतका काममा न्यूनतम शुल्क लगाइए पनि भदौ १ गतेदेखि कुनै शुल्क नलिने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद कुस्माले बताए । गत वर्षदेखि मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको पलातामा मदिरा सेवन गर्ने र बेच्नेलाई भने जरिवाना तोकिएको छ । मदिरा सेवन गर्नेले तीन हजार र बिक्री गर्नेले पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

देशभरका स्थानीय तहले मनपरी कर वृद्धि गरेको गुनासो आइरहँदा पलाताले नागरिकलाई करबिनै सेवा–सुविधा दिने घोषणा गर्नु सह्रानीय भएको नागरिक समाजका अगुवा भरतराज विष्टले बताए । ‘नागरिकलाई कर छुट गर्दैमा स्थानीय तह कंगाल हुँदैन,’ उनले भने, ‘सुशासन दिन सके करको आवश्यकता पर्दैन ।’

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT