जथाभावी सडक अतिक्रमण

सवारी आवागमनमा अवरोध
स्थानीय प्रशासनको अनुरोध स्थानीयले टेरेनन्
दुर्घटनाको जोखिम बढ्यो
विप्लव महर्जन

सल्यान — सल्लीबजारको मुख्य सडकमा सरकारले मापदण्ड २१ मिटरको तोके पनि स्थानीयले लामो समयदेखि अतिक्रमण गरिरहेका छन् ।

सल्यानको बन्गाड कुपिन्डे नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गरी राखिएका पसलका सामान र दाउरा । तस्बिर : विप्लव

सडक क्षेत्रमै अस्थायी संरचना निर्माण गरी व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । सडक क्षेत्रमा घुम्ती निर्माण गरी व्यवसाय गर्ने र निर्माण सामग्री अलपत्र छाड्ने गरिएकाले बजार कुरूप बन्दै गएको हो ।

बढ्दो अतिक्रमणका कारण सडक साँघुरो भएपछि गाडी आउजाउमा समस्या भएको छ । स्थानीयले लामो समयदेखि अतिक्रमण गरे पनि स्थानीय तहले ध्यान दिएको छैन । बजार आसपासमा सडकको ट्रयाक खोल्दा २१ मिटर कायम गरे पनि अधिकांश स्थानमा १५ मिटरमा सीमित रहेको स्थानीयको भनाइ छ । कतिपय स्थानमा सडक १० मिटरमा खुम्चिएको छ । स्थानीयका अनुसार दाउरा, निर्माण सामग्री, घुम्ती र सडक व्यापारका कारण समस्या भएको हो ।

Yamaha

स्थानीय गणेश बीसीले पटकपटक नगरपालिका र जनप्रतिनिधिलाई यसबारे भने पनि बेवास्ता भएको बताए । उनका अनुसार छाडा चौपायाले झनै समस्या बनाएको छ । व्यवसायका नाममा अतिक्रमण गर्नेले प्रहरी प्रशासनलाई समेत टेर्न छाडेको स्थानीयको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार अतिक्रमणका कारण दुर्घटना बढ्दै गएको छ ।

अहिले सडककै जग्गामा सरकारी निकायको मिलेमतोमा पक्की घर निर्माण हुन थालेको स्थानीय प्रेमबहादुर रानाले बताए । ‘पहिले ससाना टहरा थिए,’ उनले भने, ‘ती फालेर सडकका जग्गा च्याप्दै पक्की घर बनाउन थालिएको छ ।’ सडक आसपासमा जताततै दाउरा र पशुचौपाया देखिने गरेको उनको भनाइ छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय, सल्लीबजारका प्रहरी नायब निरीक्षक लालबहादुर बुढाले वर्षाको समयमा भेरीले बगाई ल्याएका काठहरू संकलन गरी स्थानीयले घर अघि राख्दा सवारीसाधन आउजाउमा समस्या भएको बताए । उनले आफूहरूले पटकपटक स्थानीयलाई आग्रह गर्दै आए पनि नटेरेको बताए । १/२ दिनभित्र नहटाए प्रहरीले अतिक्रमण गरिएका सामग्री हटाउने उनको भनाइ छ ।

बजार आसपासका सडक अतिक्रमण हटाउन स्थानीयलाई सूचना जारी गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । सामान हटाउन स्थानीयले अटेर गरेकाले बल प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको नगरप्रमुख गोविन्दकुमार पुनले बताए । ‘बजार व्यवस्थापन समितिसँग यसबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी थप कारबाही अगाडि बढाइनेछ ।’

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ १०:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बस्ती बन्यो बगर

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — बाँफिकोट गाउँपालिका ३, खारखोलाका बाढीपीडितले सरकारले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् । १५ वर्षअघिका बाढीपीडितलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि जीविकोपार्जनमा समस्या भएको छ ।

रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका स्यार्पुतालको सिरानस्थित २०६० साउन ३२ मा खार खोलामा आएको बाढीले गाउँ नै बगाएपछि बनेको बगर ।तस्बिर : हरि

२०६० साउन अन्तिम साता आएको बाढीले ३२ परिवारलाई घरबारविहीन बनाएको थियो ।

‘खोलो १२ वर्षपछि मात्रै फर्कन्छ भन्छन्, खोलो तीन वर्षमै फर्कियो,’ बाँफिकोट गाउँपालिका–३, का ५४ वर्षीय कर्णवीर नेपालीले भने, ‘हाम्रो अवस्था अझै उस्तै छ ।’ उनका अनुसार सिंगो बस्ती नै खाली भयो । बस्ने घर र अन्न उब्जाउने खेतपाखो बगरमा परिणत भएको उनको गुनासो छ । खार खोला स्यार्पुतालमा मिसिने खोला हो । स्यार्पुतालको जलाधार क्षेत्रबाट झरेको पानी खार खोला हुँदै स्यार्पुतालमा मिसिन्छ ।

१५ वर्षअघि खार खोलामा एउटा बस्ती नै थियो । खोलाभन्दा वारि र पारि गरी ३२ घरपरिवारको बसोबास खार खोलामा थियो । त्यसैमध्येका एक हुन् कर्णवीर । खेत र पाखोबारीबाट भएको उब्जनीले उनको परिवारलाई पुग्थ्यो । खेत र पाखोबारीको उब्जनीले पर्याप्त हुन्थ्यो । बाढी आएको खार खोलामा ३ वर्षपछि स्थानीयले फेरि बस्ती बसाउने प्रयास गरेका थिए । आ–आफ्नो साँध छुट्याएर खेतीपाती सुरु गर्ने उनीहरूको सपना फेरि २०६३ मा आएको बाढीले बगाइदियो । २०६० मा बस्ने बास, खाने गाँस र भाडावर्तनका साथै खेतबारी स्यार्पुमा मिसियो। ३२ परिवार घरबारविहीन बन्दा पनि आफूहररूले केही नपाएको गुनासोपीडितहरूको छ ।

घरगृहस्थी बगेपछि कतिले गाउँ छाड्ने बाध्यता भयो । ‘आफू जन्मेको, बाउबाजेको ठाउँ छाड्न सकिएन, दु:खजिलो जे भए पनि यतै बसेका छौं,’ स्यार्पुतालको किनारै माथिको पाखोमा बस्दै आएका रतिभान कामीले भने, ‘उब्जाउ हुने खेतबारी बगेपछि सानो बास बनाएर बसिरहेका छौं ।’ स्यार्पुतालमा घरबारी मिसिएका अधिकांशले हालसम्म सानो घरसम्म मात्रै जोड्न सकेका छन् । हरेक वर्ष भारतमा मजदुरी गरेर मात्रै त्यो सम्भव भएको स्थानीय जनक विकले बताए ।

‘सरकारी सहयोग शून्य छ, कतिपय विस्थापित हुनुभयो,’ उनले भने, ‘हुने खानेले घर बनाउन सके पनि अरूको अवस्था उस्तै छ ।’ २०६० मा आएको बाढीमा परी ४ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृतकका आफन्तलाई समेत सरकारले कुनै क्षतिपूर्ति नदिएको जनकले बताए । यस विषयमा कुनै सूचना र माग नआएको बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ १०:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT