सोलार पम्पिङबाट खानेपानी

‘पानीकै पिरलोले छोराछोरीको पढाइ बिग्रेको थियो,’ देवस्थलकी कल्पना विकले भनिन्,‘सोलारबाट तानेपछि त आँगनमै आयो ।’
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — बराहताल गाउँपालिका–५ स्थित चेपाङ बस्तीलाई दशकौंदेखि खानेपानीकै समस्याले पिरोलेको थियो । बस्तीदेखि करिब ९ सय मिटर तल मुहान हुँदा खानेपानी लिन बाटोमै समय बित्थ्यो ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका लेखपराजुलस्थित माथिल्लो भर्‍याङमा सौर्य ऊर्जा पानी पम्पिङ आयोजना । तस्बिर : कान्तिपुर

‘बस्तीदेखि मुहान धेरै तल रहेको’ कारणले विगतमा यहाँ खानेपानी योजना नै पारिन्थेन । त्यही भएर उपभोक्ताले आफ्नो बस्तीमा पानीको योजना आउला भन्ने आशा पनि मारिसकेका थिए ।

जब, सौर्य उर्जाको माध्यमबाट बस्तीभन्दा तल रहेको मुहानको पानीलाई लिफ्ट गर्ने योजना आयो तब चेपाङवासीमा खुसीको सीमा नै रहेन । श्रमदान जुटाएर ‘असम्भव’ ठानिएको योजना पूरा गर्न कम्मर कसे । स्थानीय गौमती राम्जालीले आफूहरूको ठूलो समस्या अन्त्य भएको बताइन् । ‘त्यति तलबाट पानी के आउला भनेर पत्याएकै थिएनौं, उनले भनिन्, ‘घर–घरमा धारा हुँदा पानीको दु:ख सकियो ।’ ५३ घरधुरीले पिउनेपानीका साथै पर्याप्त सिँचाइ सुविधा पाएका छन् ।

Yamaha

दलित, जनजाति र चेपाङको बाहुल्य बस्ती खानेपानी समस्या समाधानपछि व्यावसायिक तरकारी खेतीमा जुटेको छ । नजिकै बजार भएकाले कृषकहरूमा उत्पादन कसले बढी गर्ने भन्नेमै प्रतिस्पर्धा चलेको छ । ३१ सय २० वाट क्षमताको सोलारले पम्पिङ गरेर बस्तीमाथि २ ट्यांकीमा पानी भण्डारण हुने गर्दछ । फिल्टर ट्यांकीबाट १३ धारामा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बराहताल गाउँपालिका, सुन्दर नेपाल संस्था र उपभोक्ताको संयुक्त प्रयासमा खारेपानी ग्रामीण सौर्य ऊर्जा बहुउद्देश्यीय पानी प्रणाली परियोजना सम्पन्न भएको हो । सोलार मुस दोस्रो चरणअन्तर्गत गत वर्ष वैशाखदेखि निर्माण सुरु आयोजना हालै सम्पन्न भएको हो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, सोलार मुस, गाउँपालिका र समुदायको सहयोगमा २९ लाख १८ हजार रुपैयाँमा योजना सम्पन्न भएको हो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले भौगोलिक विकटता कारण सोलार लिफ्टिङ योजना प्रभावकारी भएको बताए । ‘असम्भव देखिने ठाउँबाट खानेपानी आएपछि उपभोक्ता हर्षित छन्, यसले हामीलाई पनि उत्साह थप्यो,’ उनले भने, ‘लेखगाउँ र चेपाङ भेरी छालमा पनि यस्तै आयोजना सञ्चालन गर्दैछौं ।’ यी आयोजनाका लागि प्रदेश सरकार र दातृ निकायसँग बजेट माग गर्ने उनले बताए ।

खारेपानीजस्तै सुर्खेतका अन्य तीन स्थानमा पनि सौर्य ऊर्जा बहुउद्देश्यीय पानी प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ । त्यसका लागि रिन्युएबल वल्र्डले आर्थिक तथा प्राविधिक व्यवस्थापन जुटाएको हो । भेरीगंगा नगरपालिकामा पर्ने देवस्थल, माथिल्लो भर्‍याङ र गुर्भाकोट नगरपालिकाको नादेकोटमा सौर्य ऊर्जाबाट पानी पम्पिङ गरिएको छ । यी आयोजना हालै सम्पन्न भएका छन् । आमखोली गोठेली आयोजनामा ५२ सय वाटको सोलार जडान गरिएको छ ।

अग्लो स्थानमा बस्ती हुनु र नजिकै पानीका मुहान नहुँदा स्थानीयले वर्षौंसम्म दु:ख झेल्नुपरेको थियो । ‘गाग्रीमा पानी बोकेरै दिन बिते, पानीकै पिरलोले छोराछोरीको पढाइ बिग्रेको थियो,’ देवस्थलकी कल्पना विकले भनिन्, ‘हामीलाई त विश्वासै थिएन, सोलारबाट तानेपछि त आँगनमै आयो ।’

लिफ्टिङ गरेर माथिल्लो भर्‍याङमा एक सय ८६ मिटर र देवस्थलमा ८४ मिटरमाथि पानी लगिएको छ । माथिल्लो भर्‍याङमा ३९, देवस्थलमा २९ र गुर्भाकोटको नादेकोटमा १३ घरधुरीले खानेपानीको सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०९:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर्णाली प्रदेश: संघको ढिलाइले कानुन निर्माण प्रभावित

संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशमा सार्वजनिक खरिद, लोकसेवा आयोग गठन लगायत अन्य दर्जनौं कानुन निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — एक महिना अघि कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदा तयार पार्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सहमति दियो । निर्माण व्यवसाय, खरिद प्रक्रियामा देखिएका विकृति हटाउन प्रदेश सरकारका लागि यो कानुन अनिवार्य थियो ।

ठेक्का लिन कम्पनी जति पनि घट्न तयार हुने, पेस्की लिएर कामै सुरु नगर्ने, पेस्की अन्तै लगानी गर्ने, टेन्डरको अवधि लामो हुने लगायत कारणले सार्वजनिक खरिद र विकास निर्माणमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न नयाँ ऐन अत्यावश्यक भए पनि अझै आउन सकेको छैन ।

बजेटको अख्तियारीसँगै सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदा तयार पार्न प्रदेश सरकार गृहकार्यमा जुटे पनि नयाँ संघीय कानुन नहँुदा काम अगाडि बढ्न सकेन । संघीय सरकारले यससम्बन्धी कानुनी आधार/मापदण्ड नपठाउदा काम हुन नसकेको हो ।

‘विद्यमान ऐनमा देखिएका त्रुटिलाई ‘करेक्सन’ गर्दै प्रदेश अनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने तयारीमा थियाैं,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘संघीय कानुनभन्दा अगावै बनाउँदा कानुन बाझिने सम्भावना देखियो । त्यही भएर ड्राफ्ट गर्न सकेनौं ।’

संविधानमा संघीय कानुनसँग बाझिने मातहतका कानुनहरू स्वत: खारेज हुने उल्लेख छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको उक्त कानुन ड्राफ्ट हुनै सकेन । मन्त्री ज्वालाका अनुसार प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन नबन्दा यसको सिधा असर विकास निर्माणमा पर्ने देखिन्छ । ‘अहिलेको ऐनअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपनाउने हो भने प्रदेश सरकारले न्यूनतम उपलब्धिसमेत हासिल गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको भौगोलिक अवस्था अनुकूल विकास योजना सञ्चालन गर्न कानुनै नयाँ चाहिन्छ ।’

साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सहमति दियो । संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम भए पनि यसका लागि ‘संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ’ भनिएको छ ।

यसले सरकारलाई आयोग गठनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न छेक्यो । संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा गरिरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारलाई फुर्सदिलो बनाएको छ । संसद् लामो समयदेखि स्थगित छ । संसद् कामविहीन हुँदा यतिबेला सांसदहरू प्रदेश राजधानी बाहिर छन् । पछिल्लो अवधिमा संसद्मा नयाँ विधेयकहरू दर्ता भएका छैनन् । संघीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण आफ्नो ‘स्पिड’मा धक्का लागेको प्रदेश सरकारको बुझाइ छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसकेको छ । संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशले सार्वजनिक खरिद, लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी मात्र होइन अन्य दर्जनौं कानुन निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ । प्रदेश प्रहरी, उच्च शिक्षा, सडक, जलस्रोत तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित संघ आश्रित ऐनहरूको मस्यौदा तयार हुन सकेको छैन ।

संविधान जारी भएलगत्तै कानुन न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई तत्काल आवश्यक पर्ने कानुनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको थियो । दलितको सामाजिक सुरक्षा र बसोबास, प्रदेश न्यायसेवा आयोग, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण, स्वास्थ्य सेवामा पहँुचसम्बन्धी लगायत कानुनहरू निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । संविधान निर्माण भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत प्रदेशका लागि त के संघीय सरकारले आफ्नै लागि जरुरी कानुन निर्माण गर्न नसकेको हो ।

संविधानमा प्रदेशका २१ वटा एकल अधिकारका सूची छन् । प्रदेश र संघले दुवैले प्रयोग गर्ने गरी २५ वटा साझा अधिकारका सूची छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने १५ वटा साझा अधिकार छन् । ती सबै अधिकार प्रयोग गर्न कानुन आवश्यक पर्छ । अधिवक्तासमेत रहेका प्रदेशसभा सांसद धर्मराज रेग्मीले संघीय संसद् र सरकारले छिटो काम नगर्दाको असर प्रदेशले भोग्नपुरेको बताए ।

उनले मौलिक हक, अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित विषयमा कानुन बने मात्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्ण रूपले काम गर्न सक्ने बताए । संघीय सरकारले बल्ल मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । यी कानुन असोज ३ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्छ । ‘संघ र स्थानीय विगतकै संरचनामा चल्न समस्या छैन्, किनकी उनीहरूसँग थुपै्र संरचना छँदै छन् । तर, प्रदेश नयाँ संरचना हुँदा छिटो कानुन आवश्यक पर्छ,’ सांसद रेग्मीले भने, ‘कानुन बिना सरकारले कुनै काम गर्न सक्दैन, संघीय सरकारले प्रदेशका लागि कानुनी गाँठो फुकाइदिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT