कर्णालीका मन्त्रीहरुले भ्रमण भत्तामै सके ६ लाख

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्री/मन्त्रीहरुको दैनिक भ्रमण भत्तामै ६ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार फागुनदेखि असार मसान्तसम्म मन्त्रीहरुले ६ लाख २ हजार २ सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेका हुन् । 

फाइल फोटो

सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा सबैभन्दा बढी भ्रमण भत्ता भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बुझेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेभसाइटमा उल्लेख छ । उनले एक लाख ४८ हजार २ सय २५ रुपैयाँ बुझेकी छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले एक लाख २९ हजार ३ सय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले ९० हजार ४ सय २५, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुढाले ७२ हजार ४ सय २५ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले ६४ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेका छन् । सबैभन्दा कम सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले ४ हजार ६ सय रुपैयाँ मात्र बुझेका छन् ।

Yamaha

मन्त्रीहरुका तुलनामा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बुझेको भत्ता भने कम छ । उनले ९२ हजार ६ सय रुपैयाँ बुझेका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई विभिन्न कामको सिलसिलामा पटक–पटक संघीय राजधानी र प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा दौडधुप गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै संघीय सरकारसंग आवश्यक सम्पर्क/समन्वय गर्ने गर्दछ । तर, यहाँ मुख्यमन्त्रीको तुलनामा मन्त्रीहरुले भ्रमण भत्ता बढी बुझेका छन् । मन्त्रीहरुले संघीय राजधानी काठमाडौं भ्रमण गरेको विवरण बुझाएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

व्यक्तिगत कामले भ्रमण गर्ने मन्त्रीहरुले पनि सरकारी खर्च बुझेको भन्दै नागरिक क्षेत्रबाट चर्को आलोचना भएको छ । विवरण सार्वजनिक भएसँगै सरकारलाई अनावश्यक भ्रमणले यातायात खर्च पनि बढ्ने हुँदा मितव्ययीता अपनाउन चौतर्फी दबाब बढेको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीको दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय र मन्त्रीहरुको दुई हजार रुपैयाँ तोकेको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्रीले मासिक ५९ हजार ९ सय र मन्त्रीहरुले ५२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्दै आएका छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ १६:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश सभाले भन्यो- ‘राजधानीको विषय प्रदेश सभाको अधिकार’ 

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेश सभा सचिवालयले राजधानीको नामाकरण र स्थायी तोक्ने विषय आफ्नो अधिकार क्षेत्र भएको लिखित जवाफ उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा दायर गरेको छ ।


प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेश सभा, राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति, विपक्षी दलका नेता र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा अदालतले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशको जवाफमा प्रदेश सभालाई आफ्नो कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको जिकिर गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय, प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बाँनिया र कांग्रेस संसदीय दलले पनि छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।

जवाफमा ‘संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ बमोजिम संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र प्रदेश सभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ र यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने’ जिकिर गरिएको छ।

उपदफा ७ मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकारको हननलाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिने र त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्रै हुने उल्लेख छ। उपदफा ८ मा कसैले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेमा त्यसतो सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश सभाको निर्णयबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँमा जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ।
राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति बनाउने सभाको निर्णयको विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईले रिट दायर गरेर कारण देखाउ आदेश जारी भएकोले समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न रोकिएको छ। प्रदेश सभाको कार्यविधीबारे अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भन्दै केही सदस्यले यसअघि कार्यसूचीमा रहेको विषय सभामा पेश हुनुपर्ने धारणा राखेपनि विचाराधिन बिषयमा छलफल नगर्ने संविधानमा उल्लेख भएको कारण देखाउँदै यसबारे कारबाही अघि बढाइएको छैन।

अधिवक्ता ध्रुव प्रसाद चौलागाईले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायधिश चिन्तामणि बरालको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। हेटौंडालाई नै राजधानीको लागि दाबी गरिएको रिट निवेदनमा २०७५ वैशाख १४ गते गठन भएको प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन गर्ने गरी भएका निर्णय र सो सम्बन्धमा भएका सबै काम कारबाही बदर गर्न माग गरिएको छ। साउन २१ गते सबै विपक्षीको म्याद तामेल भएकाले भदौ २१ गते सम्ममा जवाफ पेश गरिसक्नुपर्नेछ। उक्त समयसम्म पनि सबैको लिखित जवाफ नआए मुद्धाको पेशी तोकिने अदालतले जनाएको छ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ १६:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT