ढुंगामाटो बोक्दै कर्णालीका मन्त्री

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — शुक्रबार बिहानै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ स्थित सरस्वती बाल विकास केन्द्र विद्यालयको भवन निर्माणमा खटिए।

वीरेन्द्रनगर ६ स्थित खोर्केखोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि ढुंगा बोक्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित मन्त्रीहरु । तस्बिर : कान्तिपुर

टिसर्ट–ट्रयाकमा सजिएका मुख्यमन्त्री शाही दलबल लिएर ढुंगामाटो बोक्न थाले। उनीसंगै कर्णाली सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, कृषिमन्त्री विमला केसी पनि काममा खटिए।

Yamaha

प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले श्रमप्रति सम्मान बढाउन हरेक महिनाको १ र १५ गते श्रम दिवस मनाउने निर्णय गरेसँगै शुक्रबार मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारी टोली बाल विकास केन्द्रको भवन निर्माणमा खटिएको हो। उनले एक कोठे भवनको शिलान्यास पनि गरे। ०७१ सालको बाढीले बगाएको उक्त बाल विकास केन्द्र बजेट अभावले पुनर्निमार्ण हुन सकेको थिएन। प्रदेश श्रम दिवसका अवसरमा भवन शिलान्याससँगै तटबन्ध पनि निर्माण सुरु गरिएको छ।

जोखिमयुक्त बस्तीमा धनजनको क्षति नहोस् भनेर सरकारले बाढीपीडित बस्ती छेउको खोर्के खोलामा तटबन्ध निर्माण गरेको हो। मुख्यमन्त्री शाहीले जनतालाई सरकार नजिक छ भन्ने अनुभूति गराउन र उनीहरु स्वयंलाई यो कामप्रति हाम्रो पनि दायित्व छ भन्ने बोध गराउन आफै फिल्डमा खटिएको बताए।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्रीले एक महिनाको आफ्नो पारिश्रमिक रकम उक्त बाल विकास केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका छन्। आन्तरिक तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले प्राकृतिक विपत्बाट हुने जोखिमलाई कम गर्न प्रदेश सरकारले पूर्वसावधानीका साथ काम गरेको बताए। ‘समाजमा आइपर्ने प्राकृतिक तथा मानवीय विपतप्रति सरकार संवेदनशील छ,’ उनले भने। सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले सरस्वती टोल बालविकास केन्द्र स्थापनाका लागि मन्त्रालयले पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ १७:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संसद् बैठक अनिश्चित

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — साउन २५ गतेदेखि स्थगित भएको कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ । पर्याप्त ‘बिजनेस’ नपाएर स्थगित भएको बैठक अझै सुचारु हुन सकेको छैन । पछिल्लो अवधिमा सरकारले दुई विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

सभामुखसहित संसद्को कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरू सबै प्रदेशबाहिर छन् । नेकपाका नेताहरू प्रदेश र स्थानीय कमिटीहरूको नेतृत्व चयनमा व्यस्त भएकाले सांसदहरू पनि संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेका छन् ।


आ–आफ्नो जिल्लाको नेतृत्वमा आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई बनाउन प्रदेशसभा सांसदहरू
पनि लबिइङमा व्यस्त छन् । यसले गर्दा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्न नसकेको हो । समितिका अधिकांश सदस्यहरू नेकपाको प्रदेश राजनीतिमा प्रभावशाली
भूमिकामा छन् । जसले गर्दा संसद् बैठक नै अनिश्चित बन्न पुगेको हो ।


सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशसभा बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको बताए । ‘सरकारलाई विधेयक निर्माण गर्न केही समय आवश्यक परेकाले स्थगित गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा सरकारले आवश्यक विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ, अबको केही साताभित्रै बैठक बोलाउने गरी दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।’ सभामुख शाहीले वर्षे अधिवेशनले प्रदेशका लागि केही अत्यावश्यक विधेयकहरू पारित गरेर अन्त्य हुने बताए । उनले संसदीय समितिलाई बढी सक्रिय र जिम्मेवार बनाइने बताए ।


प्रदेश सभामुख/उपसभामुख संघीय संसद् सचिवालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको संसदीय अभ्याससम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । संसद स्थगित भएको अवसर छोपेर उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि भेटेका थिए ।


संसद् बैठक लामो समय स्थगित भएपछि प्रदेशसभा अन्तर्गतका चारवटै संसदीय समितिहरू पनि निष्क्रिय छन् । उनीहरूले नेतृत्व र कार्यविधि तय गर्न सकेका छैनन् । समिति गठन भएको चार महिना बितिसक्दासमेत नेतृत्व टुंगो लागेको छैन । विधायन तथा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत, सार्वजनिक लेखा र सामाजिक विकास समिति छन् । सत्तारूढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि दलको नेता चयनमा भइरहेको रस्साकस्सीको असर संसदीय समितिसम्म परेको हो । पार्टी एकतापछि बनेको नेकपामा सभामुखबाहेक ३३ सांसद छन् ।


‘मिनिसंसद्’ भनिने संसदीय समितिहरूले सरकार र सरकार मातहतका निकायहरूले सञ्चालन गरेका काम कारबाहीको अनुगमन, सरकारलाई आवश्यक सुझाव निर्देशन, विधेयकमाथि छलफल गर्नुका साथै संसद् र सरकारबीच समन्वय गर्ने गर्छन् । संसद्को चैत २६ को दसौं बैठकले समिति गठन गरेको थियो ।


समितिले हालसम्म प्रदेश सरकारलाई ठोस सुझाव/निर्देशन दिन सकेका छैनन् । संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा सरकार मनपरी ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको प्रतिपक्षी सांसद्को आरोप छ । यसैबीच, संसद्को सामाजिक विकास समितिले प्रस्तावित सहकारी विधेयकलाई जनताको राय सुझाव संकलन गर्न थालेको छ । समितिको आयोजनामा सोमबार पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा समितिले सुझाव संकलन गरेको हो । समितिले विधेयकमाथि भदौ १४ गते जुम्लामा सुझाव संकलन गर्नेछ । प्रदेशसभाले विधेयक छलफलका लागि जनतामाझ लिएको यो पहिलो विधेयक हो । हालसम्म बनेका कानुनहरू प्रदेशसभामा छलफलबाट मात्र पारित हुने गरेका थिए ।


सरकारले १३ कानुन निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा लागू हुने संवैधानिक प्रावधान छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँ/नगर सभाका कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक लगायत पारित भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT