प्राविधिक शिक्षाको पहुँचमा छैन कर्णाली

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये ४९ तह प्राविधिक शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेको तथ्यांकले जनाएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का अनुसार २० स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा र ५ तहमा व्यावसायिक तालिम, शिक्षा विभागअन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षा १३ तहसम्म मात्र पुगेको छ । कर्णालीमा हाल डिप्लोमातर्फ ११ र प्राविधिक एसएलसीतर्फ ६७ गरी ७८ कार्यक्रम सञ्चालन छन् ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशका लागि चालु आवमा नेपाल सरकारका तर्फबाट १५ करोड ११ लाख ३५ हजार र सीटीईभीटीको आन्तरिक स्रोतबाट ८ करोड ९ लाख ३५ हजार बजेट छुट्याइएको छ ।

यसअन्तर्गत ६ हजारलाई उद्यमशीलता विकास र रोजगारोन्मुख छोटो अवधिको सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ । सीटीईभीटीका विज्ञ डा. हरि प्रधानले अन्य प्रदेशमध्ये कर्णाली प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका क्षेत्रमा पछाडि परेको दाबी गरे । ‘प्राविधिक शिक्षाका लागि पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै कर्णाली पछाडि पर्‍यो, प्रादेशिक संरचनामा अब प्रदेश सरकारले सीटीईभीटीलाई प्रयोग गरेर व्यावसायिक शिक्षा विस्तर गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि भौतिक स्रोतका साथै दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन हामी तयार छौं ।’

कर्णाली प्रदेशमा सीटीईभीटीका २१ र व्यावसायिक तालिमका २३ संस्था छन् । हालै तीन पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट नेत्रलाल अभागी प्राविधिक शिक्षालय सल्यान, पञ्चकोसी प्राविधिक शिक्षालय दैलेख र प्राविधिक शिक्षालय रुकुमले सञ्चालन अनुमति पाएका छन् ।

Yamaha

यसै वर्ष संघीय सरकारले ४० छात्रालाई प्राविधिक डिप्लोमा तहको अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनुका साथै १० सामुदायिक विद्यालयलाई प्राविधिक एसएलसी तथा डिप्लोमा तहमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न अनुदान उपलब्ध गराएको छ । हाल जुम्लास्थित कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय प्रदेशमै सीटीईभीटीको एउटा मात्र आंगिक शिक्षालय हो । सीटीईभीटीले प्रदेशस्तरमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।

बिहीबार आयोजित कर्णाली प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख भक्तबहादुर ढकालले प्रदेश सरकारले शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको र त्यसकै आधारमा शिक्षा विधेयक बन्ने बताए । सरकारले प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालिममा जोड दिएको बताउँदै उनले वैशाख १ गतेको रारा क्याबिनेट बैठकमै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ‘प्रादेशिक प्राविधिक विश्वविद्यालय’ स्थापनामा सहयोग गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले कर्णालीका २४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बहुविषय र जिल्लास्तरमा डिप्लोमा तहको शिक्षालय खोल्ने नीति लिएको छ । जसअन्तर्गत चालु आवमा केही निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिनेछ । उनले प्रदेशमा सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् गठन हुनुपर्ने सुझाव दिए । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सुर्खेतका प्रमुख जितबहादुर शाहले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीबीच आपसी समन्वय हुन नसकेको बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गिरिजा शर्माले सर्वप्रथम प्रदेशस्तरीय आफ्नो संरचना निर्माणमा लाग्न सीटीईभीटीलाई आग्रह गरिन् ।

‘प्राविधिक शिक्षा प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ, सचिव शर्माले भनिन्, ‘आवश्यक जनशक्ति, भौतिक संरचना उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुस् ।’ प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाको सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएकाले सीटीईभीटीले मन्त्रालयलाई यसबारे सुझाव दिन उनको आग्रह थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव कलानिधि पौडेलले सीटीईभीटीले प्रदेश मातहतकै संरचनालाई कायम राख्ने या आफ्नो अलग्गै संरचना निर्माण गर्ने विषयमा छिटो टुंगोमा पुग्न सुझाव दिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:५७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ढुंगामाटो बोक्दै कर्णालीका मन्त्री

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — शुक्रबार बिहानै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ स्थित सरस्वती बाल विकास केन्द्र विद्यालयको भवन निर्माणमा खटिए।

वीरेन्द्रनगर ६ स्थित खोर्केखोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि ढुंगा बोक्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित मन्त्रीहरु । तस्बिर : कान्तिपुर

टिसर्ट–ट्रयाकमा सजिएका मुख्यमन्त्री शाही दलबल लिएर ढुंगामाटो बोक्न थाले। उनीसंगै कर्णाली सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, कृषिमन्त्री विमला केसी पनि काममा खटिए।

प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले श्रमप्रति सम्मान बढाउन हरेक महिनाको १ र १५ गते श्रम दिवस मनाउने निर्णय गरेसँगै शुक्रबार मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारी टोली बाल विकास केन्द्रको भवन निर्माणमा खटिएको हो। उनले एक कोठे भवनको शिलान्यास पनि गरे। ०७१ सालको बाढीले बगाएको उक्त बाल विकास केन्द्र बजेट अभावले पुनर्निमार्ण हुन सकेको थिएन। प्रदेश श्रम दिवसका अवसरमा भवन शिलान्याससँगै तटबन्ध पनि निर्माण सुरु गरिएको छ।

जोखिमयुक्त बस्तीमा धनजनको क्षति नहोस् भनेर सरकारले बाढीपीडित बस्ती छेउको खोर्के खोलामा तटबन्ध निर्माण गरेको हो। मुख्यमन्त्री शाहीले जनतालाई सरकार नजिक छ भन्ने अनुभूति गराउन र उनीहरु स्वयंलाई यो कामप्रति हाम्रो पनि दायित्व छ भन्ने बोध गराउन आफै फिल्डमा खटिएको बताए।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्रीले एक महिनाको आफ्नो पारिश्रमिक रकम उक्त बाल विकास केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका छन्। आन्तरिक तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले प्राकृतिक विपत्बाट हुने जोखिमलाई कम गर्न प्रदेश सरकारले पूर्वसावधानीका साथ काम गरेको बताए। ‘समाजमा आइपर्ने प्राकृतिक तथा मानवीय विपतप्रति सरकार संवेदनशील छ,’ उनले भने। सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले सरस्वती टोल बालविकास केन्द्र स्थापनाका लागि मन्त्रालयले पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ १७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्