प्राविधिक शिक्षाको पहुँचमा छैन कर्णाली

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का अनुसार २० स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा र ५ तहमा व्यावसायिक तालिम, शिक्षा विभागअन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षा १३ तहसम्म मात्र पुगेको छ । कर्णालीमा हाल डिप्लोमातर्फ ११ र प्राविधिक एसएलसीतर्फ ६७ गरी ७८ कार्यक्रम सञ्चालन छन् ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशका लागि चालु आवमा नेपाल सरकारका तर्फबाट १५ करोड ११ लाख ३५ हजार र सीटीईभीटीको आन्तरिक स्रोतबाट ८ करोड ९ लाख ३५ हजार बजेट छुट्याइएको छ ।

यसअन्तर्गत ६ हजारलाई उद्यमशीलता विकास र रोजगारोन्मुख छोटो अवधिको सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ । सीटीईभीटीका विज्ञ डा. हरि प्रधानले अन्य प्रदेशमध्ये कर्णाली प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका क्षेत्रमा पछाडि परेको दाबी गरे । ‘प्राविधिक शिक्षाका लागि पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै कर्णाली पछाडि पर्‍यो, प्रादेशिक संरचनामा अब प्रदेश सरकारले सीटीईभीटीलाई प्रयोग गरेर व्यावसायिक शिक्षा विस्तर गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि भौतिक स्रोतका साथै दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन हामी तयार छौं ।’

कर्णाली प्रदेशमा सीटीईभीटीका २१ र व्यावसायिक तालिमका २३ संस्था छन् । हालै तीन पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट नेत्रलाल अभागी प्राविधिक शिक्षालय सल्यान, पञ्चकोसी प्राविधिक शिक्षालय दैलेख र प्राविधिक शिक्षालय रुकुमले सञ्चालन अनुमति पाएका छन् ।

यसै वर्ष संघीय सरकारले ४० छात्रालाई प्राविधिक डिप्लोमा तहको अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनुका साथै १० सामुदायिक विद्यालयलाई प्राविधिक एसएलसी तथा डिप्लोमा तहमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न अनुदान उपलब्ध गराएको छ । हाल जुम्लास्थित कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय प्रदेशमै सीटीईभीटीको एउटा मात्र आंगिक शिक्षालय हो । सीटीईभीटीले प्रदेशस्तरमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।

बिहीबार आयोजित कर्णाली प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख भक्तबहादुर ढकालले प्रदेश सरकारले शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको र त्यसकै आधारमा शिक्षा विधेयक बन्ने बताए । सरकारले प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालिममा जोड दिएको बताउँदै उनले वैशाख १ गतेको रारा क्याबिनेट बैठकमै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ‘प्रादेशिक प्राविधिक विश्वविद्यालय’ स्थापनामा सहयोग गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले कर्णालीका २४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बहुविषय र जिल्लास्तरमा डिप्लोमा तहको शिक्षालय खोल्ने नीति लिएको छ । जसअन्तर्गत चालु आवमा केही निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिनेछ । उनले प्रदेशमा सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् गठन हुनुपर्ने सुझाव दिए । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सुर्खेतका प्रमुख जितबहादुर शाहले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीबीच आपसी समन्वय हुन नसकेको बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गिरिजा शर्माले सर्वप्रथम प्रदेशस्तरीय आफ्नो संरचना निर्माणमा लाग्न सीटीईभीटीलाई आग्रह गरिन् ।

‘प्राविधिक शिक्षा प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ, सचिव शर्माले भनिन्, ‘आवश्यक जनशक्ति, भौतिक संरचना उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुस् ।’ प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाको सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएकाले सीटीईभीटीले मन्त्रालयलाई यसबारे सुझाव दिन उनको आग्रह थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव कलानिधि पौडेलले सीटीईभीटीले प्रदेश मातहतकै संरचनालाई कायम राख्ने या आफ्नो अलग्गै संरचना निर्माण गर्ने विषयमा छिटो टुंगोमा पुग्न सुझाव दिए ।