कर्णाली सरकारले बनायो विज्ञ समूह

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — प्रदेश सरकारले एकीकृत कर्णालीको विकासका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै क्षेत्र सम्मिलित विज्ञ समूह गठन गरेको हो । 

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठक । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

Yamaha

समूहमा नेकपा नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री जर्नादन शर्मा, पूर्व सचिव बालानन्द पौडेल, डा. सुरेश तिवारी, डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्रविक्रम शाह, मुक्ति प्रधान, डा. पदम शाही, डा. कुसेन्द्र महत, गोविन्द बन्दी छन् ।

सरकारले समूहमा आवश्यकता अनुसार विज्ञ थप गर्न सकिने बताएको छ । दोलखाका प्रधान पूर्व महान्याधिवक्ता हुन् भने शाह अवकाशप्राप्त अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक हुन् । बन्दी मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ख्यातीप्राप्त कानुन व्यवसायी हुन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले विज्ञ समूहबाट सरकार, प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक सल्लाह–सुझाव लिने अपेक्षा राखेको बताए ।

‘प्रदेश सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी विज्ञहरुको समूह गठन गरेका हौँ, जसले आवश्यक परेका बेला निस्वार्थ कर्णालीको विकासका लागि राय दिन सक्नुहुनेछ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘कर्णालीप्रति जिम्मेवारीबोध गराउन कर्णाली बाहिरका विज्ञहरुलाई पनि समेटेका हौँ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश मुद्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।

चालू आवको बजेटमा प्रादेशिक छापाखाना स्थापनाका लागि सरकारले पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । प्रदेश मुद्रण विभाग अन्तर्गत सरकारका महत्वपूर्ण दस्तावेज, लिखतहरु प्रकाशन गर्न मुद्रणसम्बन्धी कानुन ल्याउन लागेको हो ।

बैठकले कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश उद्धार तथा राहत कोष सञ्चालन निर्देशिका तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन, क्रसिङ विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिलाई पनि स्वीकृति दिएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले सार्वजनिक निर्माण र परामर्शसम्बन्धी काम संक्षिप्त कार्यविधिबाट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १६:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पाकिस्तानका लागि अमेरिकाले रोक्यो ३० करोड डलर

रासस/एएफपी

वासिङ्टन — संयुक्तराज्य अमेरिकाको क्षेत्रीय रणनीति कार्यान्वयनमा पाकिस्तानले 'निर्णायक भूमिका निर्वाह नगरेको' आरोप लगाउँदै करिब ३० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु. ३१ अर्ब) सहायता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागनले जनाएको छ । 

अमेरिकाले पाकिस्तानभित्र रहेका लडाकूहरुका सुरक्षित आश्रयस्थलहरु ध्वस्त पार्नेतर्फ दबाब दिइआएको छ, र वर्षको सुरुमै घोषणा गरेको सहायता रोक्काको रकम वृद्धि भएर दुई अर्ब डलरसम्म पुग्ने एक अधिकारीले बताए ।

'दक्षिण एसिया रणनीतिको कार्यान्वयनमा पाकिस्तानको निर्णायक कार्यवाहीको अभाव महसुस गरिएको छ । यही कारण जुन जुलाई २०१८ मा रक्षा मन्त्रालय मार्फत पाकिस्तानलाई उपलब्ध गराउने भनिएको ३० करोड डलर अब अन्यत्रै प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च हुन्छ,' लेफ्टिनेन्ट कर्नेल कोन फल्कनरले बताए ।

तथापि, कार्यक्रममा फेरबदल गर्ने रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि कङ्ग्रेसको अनुमति आवश्यक पर्नेछ, उनले बताए । कङ्ग्रेसले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने वा खारेज गर्न सक्नेछ ।

पाकिस्तानले देशभित्रैका कतिपय लडाकू समूहसँग कडा सङ्घर्ष गर्नु परेको छ, र चरमपन्थीसँगको लामो युद्धमा हजारौंको ज्यान गइसकेको र अर्बौं डलरको क्षति भइसकेको पाकिस्तानको भनाइ छ ।

तर अमेरिकी अधिकारीहरु अफगानिस्तानमा हुने आक्रमणमा पाकिस्तानभित्र सुरक्षित रुपमा लुकेर बस्ने विभिन्न समूहको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँछन् ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेआम घुमफिर गर्ने लडाकुलाई नियन्त्रण गर्न पाकिस्तानले बेवास्ता गरिरहेको वा कतिपय अवस्थामा सहयोग गरिरहेको अमेरिकी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

ह्वाइट हाउसको विश्वासमा पाकिस्तानको गुप्तचर निकाय इन्टर–सर्भिस इन्टेलिजेन्स र अरु सैनिक निकायहरुले लामो समयदेखि तालिबानलाई रकम र हतियार दिइरहेका छन् । अफगानिस्तानमा भारतको प्रभाव निस्तेज तुल्याउन पनि तालिबानलाई पाकिस्तानको सहयोग छ ।

पाकिस्तानको हस्तक्षेपले मात्र अफगानिस्तानमा जारी लामो युद्ध अन्त्य हुने अमेरिकी विश्वास छ । अमेरिकी नैराश्य केही पहिलेदेखि तीव्र रुपमा अगाडि आएको हो ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा अगाडिका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पाकिस्तानको एब्बोटाबादमा लुकेर बसेका ओसामा बिन लादेनलाई मार्न तथा लडाकूहरु लुकिछिपी रहेका स्थानहरुमा ड्रोन आक्रमण गर्न अनुमति दिएका थिए ।

तर ट्रम्पको भाषाणबाट खासगरी पाकिस्तानी अधिकारीहरुलाई क्षुब्ध पारेको छ ।

'संयुक्तराज्य अमेरिकाले विगत १५ वर्षदेखि पाकिस्तानलाई ३३ अर्ब डलरको सहयोग दिनु नै मुर्ख्याइ हो, तर उनीहरुले हामीलाई कपट र धोखा मात्र दिए, र हाम्रा नेतालाई उनीहरु मुर्ख ठान्छन्,' ट्रम्पले यसै वर्षको सुरुमा एउटा ट्वीटमा लेखेका छन् । 'उनीहरु (पाकिस्तान) ले आतङ्कवादीलाई सुरक्षित स्थल दिए हामीले अफगानिस्तानमा खोज्यौँ । अब त्यो हुँदैन ।'

पाकिस्तानी नेताहरुले ३३ अर्ब डलरको सहयोगका बारेमा विवाद उठाएका छन् र आधाभन्दा बढी पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम हो । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले आतङ्कवादसँगको लडाइँमा पाकिस्तानले ठूलो बलिदान गरेको कुरा ट्रम्पले नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १६:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT