कर्णाली सरकारले बनायो विज्ञ समूह

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — प्रदेश सरकारले एकीकृत कर्णालीको विकासका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै क्षेत्र सम्मिलित विज्ञ समूह गठन गरेको हो । 

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठक । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

Yamaha

समूहमा नेकपा नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री जर्नादन शर्मा, पूर्व सचिव बालानन्द पौडेल, डा. सुरेश तिवारी, डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्रविक्रम शाह, मुक्ति प्रधान, डा. पदम शाही, डा. कुसेन्द्र महत, गोविन्द बन्दी छन् ।

सरकारले समूहमा आवश्यकता अनुसार विज्ञ थप गर्न सकिने बताएको छ । दोलखाका प्रधान पूर्व महान्याधिवक्ता हुन् भने शाह अवकाशप्राप्त अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक हुन् । बन्दी मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ख्यातीप्राप्त कानुन व्यवसायी हुन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले विज्ञ समूहबाट सरकार, प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक सल्लाह–सुझाव लिने अपेक्षा राखेको बताए ।

‘प्रदेश सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी विज्ञहरुको समूह गठन गरेका हौँ, जसले आवश्यक परेका बेला निस्वार्थ कर्णालीको विकासका लागि राय दिन सक्नुहुनेछ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘कर्णालीप्रति जिम्मेवारीबोध गराउन कर्णाली बाहिरका विज्ञहरुलाई पनि समेटेका हौँ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश मुद्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।

चालू आवको बजेटमा प्रादेशिक छापाखाना स्थापनाका लागि सरकारले पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । प्रदेश मुद्रण विभाग अन्तर्गत सरकारका महत्वपूर्ण दस्तावेज, लिखतहरु प्रकाशन गर्न मुद्रणसम्बन्धी कानुन ल्याउन लागेको हो ।

बैठकले कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश उद्धार तथा राहत कोष सञ्चालन निर्देशिका तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन, क्रसिङ विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिलाई पनि स्वीकृति दिएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले सार्वजनिक निर्माण र परामर्शसम्बन्धी काम संक्षिप्त कार्यविधिबाट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १६:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्राविधिक शिक्षाको पहुँचमा छैन कर्णाली

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये ४९ तह प्राविधिक शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेको तथ्यांकले जनाएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का अनुसार २० स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा र ५ तहमा व्यावसायिक तालिम, शिक्षा विभागअन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षा १३ तहसम्म मात्र पुगेको छ । कर्णालीमा हाल डिप्लोमातर्फ ११ र प्राविधिक एसएलसीतर्फ ६७ गरी ७८ कार्यक्रम सञ्चालन छन् ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशका लागि चालु आवमा नेपाल सरकारका तर्फबाट १५ करोड ११ लाख ३५ हजार र सीटीईभीटीको आन्तरिक स्रोतबाट ८ करोड ९ लाख ३५ हजार बजेट छुट्याइएको छ ।

यसअन्तर्गत ६ हजारलाई उद्यमशीलता विकास र रोजगारोन्मुख छोटो अवधिको सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ । सीटीईभीटीका विज्ञ डा. हरि प्रधानले अन्य प्रदेशमध्ये कर्णाली प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका क्षेत्रमा पछाडि परेको दाबी गरे । ‘प्राविधिक शिक्षाका लागि पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै कर्णाली पछाडि पर्‍यो, प्रादेशिक संरचनामा अब प्रदेश सरकारले सीटीईभीटीलाई प्रयोग गरेर व्यावसायिक शिक्षा विस्तर गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि भौतिक स्रोतका साथै दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन हामी तयार छौं ।’

कर्णाली प्रदेशमा सीटीईभीटीका २१ र व्यावसायिक तालिमका २३ संस्था छन् । हालै तीन पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट नेत्रलाल अभागी प्राविधिक शिक्षालय सल्यान, पञ्चकोसी प्राविधिक शिक्षालय दैलेख र प्राविधिक शिक्षालय रुकुमले सञ्चालन अनुमति पाएका छन् ।

यसै वर्ष संघीय सरकारले ४० छात्रालाई प्राविधिक डिप्लोमा तहको अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनुका साथै १० सामुदायिक विद्यालयलाई प्राविधिक एसएलसी तथा डिप्लोमा तहमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न अनुदान उपलब्ध गराएको छ । हाल जुम्लास्थित कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय प्रदेशमै सीटीईभीटीको एउटा मात्र आंगिक शिक्षालय हो । सीटीईभीटीले प्रदेशस्तरमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।

बिहीबार आयोजित कर्णाली प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख भक्तबहादुर ढकालले प्रदेश सरकारले शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको र त्यसकै आधारमा शिक्षा विधेयक बन्ने बताए । सरकारले प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालिममा जोड दिएको बताउँदै उनले वैशाख १ गतेको रारा क्याबिनेट बैठकमै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ‘प्रादेशिक प्राविधिक विश्वविद्यालय’ स्थापनामा सहयोग गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले कर्णालीका २४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बहुविषय र जिल्लास्तरमा डिप्लोमा तहको शिक्षालय खोल्ने नीति लिएको छ । जसअन्तर्गत चालु आवमा केही निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिनेछ । उनले प्रदेशमा सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् गठन हुनुपर्ने सुझाव दिए । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सुर्खेतका प्रमुख जितबहादुर शाहले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीबीच आपसी समन्वय हुन नसकेको बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गिरिजा शर्माले सर्वप्रथम प्रदेशस्तरीय आफ्नो संरचना निर्माणमा लाग्न सीटीईभीटीलाई आग्रह गरिन् ।

‘प्राविधिक शिक्षा प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ, सचिव शर्माले भनिन्, ‘आवश्यक जनशक्ति, भौतिक संरचना उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुस् ।’ प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाको सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएकाले सीटीईभीटीले मन्त्रालयलाई यसबारे सुझाव दिन उनको आग्रह थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव कलानिधि पौडेलले सीटीईभीटीले प्रदेश मातहतकै संरचनालाई कायम राख्ने या आफ्नो अलग्गै संरचना निर्माण गर्ने विषयमा छिटो टुंगोमा पुग्न सुझाव दिए ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT