बिचल्लीमा बालबालिका

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — कुशे गाउँपालिका–४, ताँगाचौरकी १२ वर्षीया कालिका शाही शारीरिक अपांगता भएकी बालिका हुन् । उनी पढ्न हैन, पशुचौपायाको गोठालो गर्न बाध्य छिन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको दशेरा खण्डमा गिट्टी कुट्दै बालबालिका । तस्बिर : भीमबहादुर

आमा नन्दकलाको मृत्यु र बाबु मानबहादुरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर हुँदा कालिका बिचल्लीमा परेकी छन् । उनलाई पढाइ त के साँझ–बिहान छाक टार्न, एकसरो लगाउने र स्याहारसुसार तथा सुरक्षा पाउनै मुस्किल छ ।

बारेकोट गाउँपालिका–८, लैखमका ६ वर्षीय सबिन केसीको पनि उस्तै हालत छ । आमाले दोस्रो बिहे गरेर जाँदा र बाबुको मृत्यु हुँदा सबिन बिचल्लीमा परेका हुन् । त्यस्तै भेरी नगरपालिका–२, रिसाङका १५ वर्षीय कर्णबहादुर पुनलाई जीवन जिउन कठिन छ ।

Yamaha

दुवै खुट्टा नचल्ने अपांग उनी बाबु पत्ता नलाग्दा र आमा शीतली थापाले दोस्रो विवाह गरेपछि समस्यामा परेका हुन् । उनले सडक छेउमा गिट्टी कुटेर जीवन निर्वाह गर्ने गरेका छन् । उनीहरू उदाहरण मात्र हुन् । शाही, केसी र पुनजस्तै जाजरकोटमा सयौं बालबालिका जोखिममा छन् ।

ती बालकालिका पढाइको साटो गिट्टी कुट्ने, भाँडा माझ्ने, गोठालो गर्नेलगायत कार्य गरेर जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन् । बाबुआमालगायत अभिभावक गुमाउँदा बालबालिका जोखिममा परेका हुन् । कतिपय बालबालिका बाबुको मृत्यु हुँदा आमाले दोस्रो विवाह गर्दा र आमाको मृत्यु हुँदा बाबुले सौतेनी आमा ल्याउने गर्दा बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन् ।

जाजरकोटमा एक हजार ५ सय बालबालिका जोखिममा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहबाट संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार ठूलो संख्यामा बालबालिका जोखिममा परेको देखिएको हो । बालकभन्दा बालिकाको संख्या बढी जोखिममा रहेको नलगाड नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाकी शकुन्तला आचार्यले बताइन् ।

उनले ६ सय ७४ बालक र सात सय बालिका जोखिममा रहेको बताइन् । बारेकोट गाउँपालिकामा १ सय ६०, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ५ सय ५७ जना, शिवालय गाउँपालिकामा १ सय १८, छेडागाड नगरपालिकामा १ सय ६४ जना, नलगाड नगरपालिकामा २ सय ३६, भेरी नगरपालिकामा २ सय ६ र कुशे गाउँपालिकामा एक सय बालबालिका जोखिममा रहेको आचार्यले बताइन् ।

यति धेरै बालबालिका जोखिममा पर्दासमेत स्थानीय सरकारले कुनै पनि सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ । आमाबाबु नभएका, सडक बालबालबालिका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, अर्काको घरमा काम गर्न बसेका, विद्यालय जान नपाएका, अशक्त तथा अपांग, मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने, घरबाट बेपत्ता भएकालगायतलाई जोखिममा परेका बालबालिकाको सूचीमा राखेको उनले बताइन् ।

‘स्थानीय सबै गाउँटोलमा पुगेर तथ्यांक संकलन नभएका कारण जोखिममा परेका बालबालिकाको संख्या बढ्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाबाट तीन दर्जन बालबालिका हराएकोमा २७ जनाको उद्धार गरिएको थियो ।’ गत आवमा हराएका मध्ये ९ जना बालबालिका फेला नपरेको आचार्यले जनाइन् ।

त्यस्तै जिल्लाबाट हराएका ३३ जना महिला अझै फेला नपरेको उनले बताइन् । अशक्त र जोखिममा परेका बालबालिकालाई शिक्षा, खाना तथा आवासका लागि स्थानीय सरकारले कुनै पनि खालको बजेट विनियोजन नगर्दा थप समस्या भएको छ ।

जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय नै नहुँदा जोखिमा परेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन, हिंसापीडित महिलाको सुरक्षा, उनीहरूको पक्षमा पैरवी गर्नेलगायत कामसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आयोगको केन्द्र जिल्लामै राख्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

हुम्ला — शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको केन्द्र जिल्लामै राख्न परीक्षार्थीले माग गरेका छन् । आयोगले प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मको स्थायी पदपूर्तिका लागि खुला विज्ञापन गरेको छ ।

दरखास्त फाराम भरेका परीक्षार्थीले जिल्लामै केन्द्र हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

जिल्लामै केन्द्र राख्न माग गर्दै उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएका हुन् । जिल्लाबाट ६ सय ७१ जनाले शिक्षकको पदपूर्तिका लागि आवेदन दिएका छन् ।

जिल्लाबाट प्राथमिक तहका लागि पॉच सय ४९, निम्न माध्यमिक तहका लागि ८१ र मावि तहका लागि ४१ जनाले आवेदन दिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ । शिक्षक सेवा आयोगलगायत निकायमा समेत बोधार्थ दिइएको परीक्षार्थीको भनाइ छ ।

शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा केन्द्रबारे स्पष्ट निर्देशन नआए पनि निम्न र माध्यमिक शिक्षकको परीक्षा बाँके र सुर्खेतमा हुने भन्दै उनीहरूले मागपत्र पेस गरेका हुन् । प्राथमिक तहको परीक्षासमेत बाहिर हुने भनेपछि समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा भएको स्थायी शिक्षक पदका लागि लिइएको परीक्षा जिल्लामै लिइएको थियो । परीक्षा केन्द्रबारे अन्योल भएपछि समस्यामा परेको प्रतियोगीले जनाएका छन् ।

प्राथमिक तहको परीक्षासमेत होम सेन्टरमा नराख्ने भएकाले प्रतियोगी अमलमा परेका हुन् । हुम्ला जिल्ला सडक सञ्जालमा नजोडिएकाले यातायातको विकल्पका रूपमा हवाई सेवा मात्र रहेको र महँगो भएकाले समस्या हुने उनीहरू बताउँछन् । प्रतिकूल मौसम र भारतीय तीर्थयात्रीका कारण समयमा टिकट पाउन समस्या छ ।

शिक्षकको पदपूर्तिका लागि हुम्लामै परीक्षा केन्द्र राख्न सांसद रगमती शाहीले ससंद्मा माग गरेकी थिइन् । निजामती सेवाका लागि लोक सेवा आयोगले लिने खरिदार स्तरको परीक्षा जिल्लामै हुने गरेको छ । परीक्षा केन्द्र जिल्लामा नभए प्रतिपरीक्षार्थी न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गुनासो छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT