प्रदेश संरचना धमाधम

संघ मातहत रहेका संरचनालाई आफू मातहत ल्याउँदै प्रदेशअनुकूलका केही नयाँ संरचनासमेत स्थापना
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — सातवटा मन्त्रालय मात्र सीमित रहेको प्रदेश सरकार धमाधम आफ्नो सांगठनिक संरचना विस्तारमा जुटेको छ ।

प्रदेश वन निर्देशनालयअन्तर्गत रहने भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मन्त्री नन्दसिं बुढा । तस्बिर : कान्तिपुर

संघ मातहत रहेका संरचनालाई आफू मातहत ल्याउँदै प्रदेश सरकारले प्रदेशअनुकूलका केही नयाँ संरचनासमेत स्थापना गर्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विषयगत मन्त्रालयहरूबाट प्रस्तावित सांगठनिक संरचना, दरबन्दी तथा कार्यालय रहने स्थान स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तावित संरचनासंघीय मामिला तथासामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय पनि प्रदेशअन्र्तगत आइसकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा स्वास्थ्य सेवाका सहचिवको नेतृत्वमा ३७ जना कर्मचारी छन् ।

Yamaha

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मणिराम खरालले मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, मेहेल्कुना अस्पतालसहित सातवटै जिल्ला अस्पताल, दुई आयुर्वेद औषधलाय, ८ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सुर्खेत, सल्यान, पश्चिम रुकुम,जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा स्वास्थ्य कार्यालय पनि प्रदेश मातहत आइसकेका छन् । मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा शिक्षा निर्देशनालय, तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ । वीरेन्द्रनगरस्थित संग्रहालय पनि प्रदेश मातहत आइसकेको छ ।

सहकारी डिभिजन भवनमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । जुन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो सांगठनिक संरचना विस्तार सुरु गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम अधिकारीले प्रदेश वन निर्देशनालय, भू तथा जलाधार कार्यालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र वन डिभिजन कार्यालयहरू स्थापना भइसकेको जनाए । ‘वीरेन्द्रनगर र जुम्लामा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्, उनले भने, यी कार्यालयमा १७ जना कर्मचारीसहित उपसचिवले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।’

सुर्खेत कार्यालयले सुर्खेतका साथै दैलेख र सल्यान तथा जुम्लाले माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लाको काम सुरु गरिसकेको छ । जाजरकोटस्थित भू–जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय भने संघ मातहत हुनेछ । जसले पश्चिम रुकुम पनि हेर्नेछ ।

वन मन्त्रालय अन्तर्गत वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । जहाँ उपसचिव नेतृत्वमा १० जना कर्मचारी छन् । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा पनि उपसचिवको नेतृत्वमा १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ ।

क्षेत्रीय वन निर्देशनालय खारेजपछि प्रदेश वन निर्देशनालयमा रुपान्तरण भएको छ । वन सेवाको सहसचिवको नेतृत्वमा सञ्चालित निर्देशनालयमा १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । मन्त्रालय रहेकै भवनको भुइँतलामा निर्देशनालय स्थापना गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा ११ वटा वन डिभिजन स्थापना भएका छन् । सुर्खेत वन र भेरी वन डिभिजन कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । डिभिजनको नेतृत्व वन सेवाका उपसचिवले गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ । जसको नेतृत्व उपसचिवले गर्नेछन् । प्रदेश राजधानीमा सहसचिवको नेतृत्वमा कृषि विकास र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास गरी दुई अलगअलग निर्देशनालय स्थापना हुँदै छन् ।

मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन र पशु तालिम केन्द्र, माटो परीक्षण, विषादी परीक्षण र बाली संरक्षण प्रयोगशालाको सांगठनिक संरचना प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, अग्र्यानिक कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना यसै वर्ष सञ्चालनमा आउनेछ । सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा विषादी प्रयोगशाला स्थापना हुनेछ ।

मन्त्रालयले सहकारी ऐन विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले तत्काल सहकारीका संरचना प्रस्ताव गरेको छैन् । मालपोत, नापी कार्यालय तीन वर्षभित्र संघले हस्तान्तरण गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले तत्काललाई भूमि व्यवस्थासम्बन्धी संरचना निर्माण गर्ने सोच बनाएको छैन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सिंचाइका १० कार्यालयको प्रस्ताव गरेको छ । तीमध्ये पाँच ५ डिभिजन र पाँच सब–डिभिजन, खानेपानीका तीन डिभिजन र चार सब–डिभिजन, सडकका तीन डिभिजन सुर्खेत जुम्ला र चौरजहारी (पश्चिम रुकुम), यातायातका जुम्ला, सुर्खेत र देवस्थल (सल्यान) कार्यालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले कृषि, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक मन्त्रालयका सांगठनिक संरचना, दरबन्दी र संरचना रहने स्थानसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै केन्द्र सरकारसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले मन्त्रालयका लागि सांगठनिक संरचना र कर्मचारीको अभाव कायमै रहेको बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले संघ–प्रदेशका गरी कर्णालीमा मात्रै १२ सय बढी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर जिल्ला–जिल्लामा संरचना छैनन् ।

प्रस्तावित संरचनामा पनि कर्मचारी निकै कम स्वीकृत गरियो।’ यस मन्त्रालयले चालु आवमा ६ अर्ब बराबरको बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । मन्त्री खत्रीले क्रमश: प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना दायरा फराकिलो पार्दै गएको बताए । ‘भौतिक संरचना, कानुन र कर्मचारीबिना प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गर्न सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अब हामी पनि यी तीन वटै आवश्यकतालाई पूरा गर्न लागिरहेका छौं ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बिचल्लीमा बालबालिका

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — कुशे गाउँपालिका–४, ताँगाचौरकी १२ वर्षीया कालिका शाही शारीरिक अपांगता भएकी बालिका हुन् । उनी पढ्न हैन, पशुचौपायाको गोठालो गर्न बाध्य छिन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको दशेरा खण्डमा गिट्टी कुट्दै बालबालिका । तस्बिर : भीमबहादुर

आमा नन्दकलाको मृत्यु र बाबु मानबहादुरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर हुँदा कालिका बिचल्लीमा परेकी छन् । उनलाई पढाइ त के साँझ–बिहान छाक टार्न, एकसरो लगाउने र स्याहारसुसार तथा सुरक्षा पाउनै मुस्किल छ ।

बारेकोट गाउँपालिका–८, लैखमका ६ वर्षीय सबिन केसीको पनि उस्तै हालत छ । आमाले दोस्रो बिहे गरेर जाँदा र बाबुको मृत्यु हुँदा सबिन बिचल्लीमा परेका हुन् । त्यस्तै भेरी नगरपालिका–२, रिसाङका १५ वर्षीय कर्णबहादुर पुनलाई जीवन जिउन कठिन छ ।

दुवै खुट्टा नचल्ने अपांग उनी बाबु पत्ता नलाग्दा र आमा शीतली थापाले दोस्रो विवाह गरेपछि समस्यामा परेका हुन् । उनले सडक छेउमा गिट्टी कुटेर जीवन निर्वाह गर्ने गरेका छन् । उनीहरू उदाहरण मात्र हुन् । शाही, केसी र पुनजस्तै जाजरकोटमा सयौं बालबालिका जोखिममा छन् ।

ती बालकालिका पढाइको साटो गिट्टी कुट्ने, भाँडा माझ्ने, गोठालो गर्नेलगायत कार्य गरेर जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन् । बाबुआमालगायत अभिभावक गुमाउँदा बालबालिका जोखिममा परेका हुन् । कतिपय बालबालिका बाबुको मृत्यु हुँदा आमाले दोस्रो विवाह गर्दा र आमाको मृत्यु हुँदा बाबुले सौतेनी आमा ल्याउने गर्दा बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन् ।

जाजरकोटमा एक हजार ५ सय बालबालिका जोखिममा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहबाट संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार ठूलो संख्यामा बालबालिका जोखिममा परेको देखिएको हो । बालकभन्दा बालिकाको संख्या बढी जोखिममा रहेको नलगाड नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाकी शकुन्तला आचार्यले बताइन् ।

उनले ६ सय ७४ बालक र सात सय बालिका जोखिममा रहेको बताइन् । बारेकोट गाउँपालिकामा १ सय ६०, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ५ सय ५७ जना, शिवालय गाउँपालिकामा १ सय १८, छेडागाड नगरपालिकामा १ सय ६४ जना, नलगाड नगरपालिकामा २ सय ३६, भेरी नगरपालिकामा २ सय ६ र कुशे गाउँपालिकामा एक सय बालबालिका जोखिममा रहेको आचार्यले बताइन् ।

यति धेरै बालबालिका जोखिममा पर्दासमेत स्थानीय सरकारले कुनै पनि सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ । आमाबाबु नभएका, सडक बालबालबालिका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, अर्काको घरमा काम गर्न बसेका, विद्यालय जान नपाएका, अशक्त तथा अपांग, मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने, घरबाट बेपत्ता भएकालगायतलाई जोखिममा परेका बालबालिकाको सूचीमा राखेको उनले बताइन् ।

‘स्थानीय सबै गाउँटोलमा पुगेर तथ्यांक संकलन नभएका कारण जोखिममा परेका बालबालिकाको संख्या बढ्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाबाट तीन दर्जन बालबालिका हराएकोमा २७ जनाको उद्धार गरिएको थियो ।’ गत आवमा हराएका मध्ये ९ जना बालबालिका फेला नपरेको आचार्यले जनाइन् ।

त्यस्तै जिल्लाबाट हराएका ३३ जना महिला अझै फेला नपरेको उनले बताइन् । अशक्त र जोखिममा परेका बालबालिकालाई शिक्षा, खाना तथा आवासका लागि स्थानीय सरकारले कुनै पनि खालको बजेट विनियोजन नगर्दा थप समस्या भएको छ ।

जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय नै नहुँदा जोखिमा परेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन, हिंसापीडित महिलाको सुरक्षा, उनीहरूको पक्षमा पैरवी गर्नेलगायत कामसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT