प्रदेश संरचना धमाधम

संघ मातहत रहेका संरचनालाई आफू मातहत ल्याउँदै प्रदेश सरकारले प्रदेशअनुकूलका केही नयाँ संरचनासमेत स्थापना गर्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विषयगत मन्त्रालयहरूबाट प्रस्तावित सांगठनिक संरचना, दरबन्दी तथा कार्यालय रहने स्थान स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तावित संरचना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय पनि प्रदेशअन्र्तगत आइसकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा स्वास्थ्य सेवाका सहचिवको नेतृत्वमा ३७ जना कर्मचारी छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मणिराम खरालले मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, मेहेल्कुना अस्पतालसहित सातवटै जिल्ला अस्पताल, दुई आयुर्वेद औषधलाय, ८ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सुर्खेत, सल्यान, पश्चिम रुकुम,जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा स्वास्थ्य कार्यालय पनि प्रदेश मातहत आइसकेका छन् । मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा शिक्षा निर्देशनालय, तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ । वीरेन्द्रनगरस्थित संग्रहालय पनि प्रदेश मातहत आइसकेको छ ।

सहकारी डिभिजन भवनमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । जुन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो सांगठनिक संरचना विस्तार सुरु गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम अधिकारीले प्रदेश वन निर्देशनालय, भू तथा जलाधार कार्यालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र वन डिभिजन कार्यालयहरू स्थापना भइसकेको जनाए । ‘वीरेन्द्रनगर र जुम्लामा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्, उनले भने, यी कार्यालयमा १७ जना कर्मचारीसहित उपसचिवले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।’

सुर्खेत कार्यालयले सुर्खेतका साथै दैलेख र सल्यान तथा जुम्लाले माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लाको काम सुरु गरिसकेको छ । जाजरकोटस्थित भू–जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय भने संघ मातहत हुनेछ । जसले पश्चिम रुकुम पनि हेर्नेछ ।

वन मन्त्रालय अन्तर्गत वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । जहाँ उपसचिव नेतृत्वमा १० जना कर्मचारी छन् । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा पनि उपसचिवको नेतृत्वमा १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ ।

क्षेत्रीय वन निर्देशनालय खारेजपछि प्रदेश वन निर्देशनालयमा रुपान्तरण भएको छ । वन सेवाको सहसचिवको नेतृत्वमा सञ्चालित निर्देशनालयमा १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । मन्त्रालय रहेकै भवनको भुइँतलामा निर्देशनालय स्थापना गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा ११ वटा वन डिभिजन स्थापना भएका छन् । सुर्खेत वन र भेरी वन डिभिजन कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । डिभिजनको नेतृत्व वन सेवाका उपसचिवले गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ । जसको नेतृत्व उपसचिवले गर्नेछन् । प्रदेश राजधानीमा सहसचिवको नेतृत्वमा कृषि विकास र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास गरी दुई अलगअलग निर्देशनालय स्थापना हुँदै छन् ।

मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन र पशु तालिम केन्द्र, माटो परीक्षण, विषादी परीक्षण र बाली संरक्षण प्रयोगशालाको सांगठनिक संरचना प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, अग्र्यानिक कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना यसै वर्ष सञ्चालनमा आउनेछ । सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा विषादी प्रयोगशाला स्थापना हुनेछ ।

मन्त्रालयले सहकारी ऐन विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले तत्काल सहकारीका संरचना प्रस्ताव गरेको छैन् । मालपोत, नापी कार्यालय तीन वर्षभित्र संघले हस्तान्तरण गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले तत्काललाई भूमि व्यवस्थासम्बन्धी संरचना निर्माण गर्ने सोच बनाएको छैन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सिंचाइका १० कार्यालयको प्रस्ताव गरेको छ । तीमध्ये पाँच ५ डिभिजन र पाँच सब–डिभिजन, खानेपानीका तीन डिभिजन र चार सब–डिभिजन, सडकका तीन डिभिजन सुर्खेत जुम्ला र चौरजहारी (पश्चिम रुकुम), यातायातका जुम्ला, सुर्खेत र देवस्थल (सल्यान) कार्यालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले कृषि, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक मन्त्रालयका सांगठनिक संरचना, दरबन्दी र संरचना रहने स्थानसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै केन्द्र सरकारसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले मन्त्रालयका लागि सांगठनिक संरचना र कर्मचारीको अभाव कायमै रहेको बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले संघ–प्रदेशका गरी कर्णालीमा मात्रै १२ सय बढी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर जिल्ला–जिल्लामा संरचना छैनन् ।

प्रस्तावित संरचनामा पनि कर्मचारी निकै कम स्वीकृत गरियो।’ यस मन्त्रालयले चालु आवमा ६ अर्ब बराबरको बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । मन्त्री खत्रीले क्रमश: प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना दायरा फराकिलो पार्दै गएको बताए । ‘भौतिक संरचना, कानुन र कर्मचारीबिना प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गर्न सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अब हामी पनि यी तीन वटै आवश्यकतालाई पूरा गर्न लागिरहेका छौं ।’