प्रदेश संरचना धमाधम

संघ मातहत रहेका संरचनालाई आफू मातहत ल्याउँदै प्रदेशअनुकूलका केही नयाँ संरचनासमेत स्थापना
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — सातवटा मन्त्रालय मात्र सीमित रहेको प्रदेश सरकार धमाधम आफ्नो सांगठनिक संरचना विस्तारमा जुटेको छ ।

प्रदेश वन निर्देशनालयअन्तर्गत रहने भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मन्त्री नन्दसिं बुढा । तस्बिर : कान्तिपुर

संघ मातहत रहेका संरचनालाई आफू मातहत ल्याउँदै प्रदेश सरकारले प्रदेशअनुकूलका केही नयाँ संरचनासमेत स्थापना गर्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विषयगत मन्त्रालयहरूबाट प्रस्तावित सांगठनिक संरचना, दरबन्दी तथा कार्यालय रहने स्थान स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तावित संरचनासंघीय मामिला तथासामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय पनि प्रदेशअन्र्तगत आइसकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा स्वास्थ्य सेवाका सहचिवको नेतृत्वमा ३७ जना कर्मचारी छन् ।

Yamaha

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मणिराम खरालले मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, मेहेल्कुना अस्पतालसहित सातवटै जिल्ला अस्पताल, दुई आयुर्वेद औषधलाय, ८ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सुर्खेत, सल्यान, पश्चिम रुकुम,जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा स्वास्थ्य कार्यालय पनि प्रदेश मातहत आइसकेका छन् । मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा शिक्षा निर्देशनालय, तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ । वीरेन्द्रनगरस्थित संग्रहालय पनि प्रदेश मातहत आइसकेको छ ।

सहकारी डिभिजन भवनमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । जुन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो सांगठनिक संरचना विस्तार सुरु गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम अधिकारीले प्रदेश वन निर्देशनालय, भू तथा जलाधार कार्यालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र वन डिभिजन कार्यालयहरू स्थापना भइसकेको जनाए । ‘वीरेन्द्रनगर र जुम्लामा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्, उनले भने, यी कार्यालयमा १७ जना कर्मचारीसहित उपसचिवले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।’

सुर्खेत कार्यालयले सुर्खेतका साथै दैलेख र सल्यान तथा जुम्लाले माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लाको काम सुरु गरिसकेको छ । जाजरकोटस्थित भू–जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय भने संघ मातहत हुनेछ । जसले पश्चिम रुकुम पनि हेर्नेछ ।

वन मन्त्रालय अन्तर्गत वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । जहाँ उपसचिव नेतृत्वमा १० जना कर्मचारी छन् । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा पनि उपसचिवको नेतृत्वमा १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ ।

क्षेत्रीय वन निर्देशनालय खारेजपछि प्रदेश वन निर्देशनालयमा रुपान्तरण भएको छ । वन सेवाको सहसचिवको नेतृत्वमा सञ्चालित निर्देशनालयमा १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । मन्त्रालय रहेकै भवनको भुइँतलामा निर्देशनालय स्थापना गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा ११ वटा वन डिभिजन स्थापना भएका छन् । सुर्खेत वन र भेरी वन डिभिजन कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । डिभिजनको नेतृत्व वन सेवाका उपसचिवले गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ । जसको नेतृत्व उपसचिवले गर्नेछन् । प्रदेश राजधानीमा सहसचिवको नेतृत्वमा कृषि विकास र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास गरी दुई अलगअलग निर्देशनालय स्थापना हुँदै छन् ।

मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन र पशु तालिम केन्द्र, माटो परीक्षण, विषादी परीक्षण र बाली संरक्षण प्रयोगशालाको सांगठनिक संरचना प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, अग्र्यानिक कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना यसै वर्ष सञ्चालनमा आउनेछ । सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा विषादी प्रयोगशाला स्थापना हुनेछ ।

मन्त्रालयले सहकारी ऐन विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले तत्काल सहकारीका संरचना प्रस्ताव गरेको छैन् । मालपोत, नापी कार्यालय तीन वर्षभित्र संघले हस्तान्तरण गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले तत्काललाई भूमि व्यवस्थासम्बन्धी संरचना निर्माण गर्ने सोच बनाएको छैन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सिंचाइका १० कार्यालयको प्रस्ताव गरेको छ । तीमध्ये पाँच ५ डिभिजन र पाँच सब–डिभिजन, खानेपानीका तीन डिभिजन र चार सब–डिभिजन, सडकका तीन डिभिजन सुर्खेत जुम्ला र चौरजहारी (पश्चिम रुकुम), यातायातका जुम्ला, सुर्खेत र देवस्थल (सल्यान) कार्यालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले कृषि, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक मन्त्रालयका सांगठनिक संरचना, दरबन्दी र संरचना रहने स्थानसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै केन्द्र सरकारसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले मन्त्रालयका लागि सांगठनिक संरचना र कर्मचारीको अभाव कायमै रहेको बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले संघ–प्रदेशका गरी कर्णालीमा मात्रै १२ सय बढी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर जिल्ला–जिल्लामा संरचना छैनन् ।

प्रस्तावित संरचनामा पनि कर्मचारी निकै कम स्वीकृत गरियो।’ यस मन्त्रालयले चालु आवमा ६ अर्ब बराबरको बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । मन्त्री खत्रीले क्रमश: प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना दायरा फराकिलो पार्दै गएको बताए । ‘भौतिक संरचना, कानुन र कर्मचारीबिना प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गर्न सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अब हामी पनि यी तीन वटै आवश्यकतालाई पूरा गर्न लागिरहेका छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:२५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कर्णाली सरकारले बनायो विज्ञ समूह

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — प्रदेश सरकारले एकीकृत कर्णालीको विकासका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै क्षेत्र सम्मिलित विज्ञ समूह गठन गरेको हो । 

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठक । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

समूहमा नेकपा नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री जर्नादन शर्मा, पूर्व सचिव बालानन्द पौडेल, डा. सुरेश तिवारी, डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्रविक्रम शाह, मुक्ति प्रधान, डा. पदम शाही, डा. कुसेन्द्र महत, गोविन्द बन्दी छन् ।

सरकारले समूहमा आवश्यकता अनुसार विज्ञ थप गर्न सकिने बताएको छ । दोलखाका प्रधान पूर्व महान्याधिवक्ता हुन् भने शाह अवकाशप्राप्त अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक हुन् । बन्दी मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ख्यातीप्राप्त कानुन व्यवसायी हुन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले विज्ञ समूहबाट सरकार, प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक सल्लाह–सुझाव लिने अपेक्षा राखेको बताए ।

‘प्रदेश सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी विज्ञहरुको समूह गठन गरेका हौँ, जसले आवश्यक परेका बेला निस्वार्थ कर्णालीको विकासका लागि राय दिन सक्नुहुनेछ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘कर्णालीप्रति जिम्मेवारीबोध गराउन कर्णाली बाहिरका विज्ञहरुलाई पनि समेटेका हौँ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश मुद्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।

चालू आवको बजेटमा प्रादेशिक छापाखाना स्थापनाका लागि सरकारले पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । प्रदेश मुद्रण विभाग अन्तर्गत सरकारका महत्वपूर्ण दस्तावेज, लिखतहरु प्रकाशन गर्न मुद्रणसम्बन्धी कानुन ल्याउन लागेको हो ।

बैठकले कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश उद्धार तथा राहत कोष सञ्चालन निर्देशिका तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन, क्रसिङ विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिलाई पनि स्वीकृति दिएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले सार्वजनिक निर्माण र परामर्शसम्बन्धी काम संक्षिप्त कार्यविधिबाट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १६:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT