ट्याक्टर दुर्घटनामा एकको मृत्यु, तीन घाइते  

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — मुसीकोट नगरपालिका–४ सोलावाङबाट गाराघाट जाँदै गरेको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । तीन जना घाइते छन् ।

बाँफिकोट गाउँपालिका–९ घर भइ मुसिकोट नगरपालिका–१ गाराघाट बस्ने २८ वर्षीय धनमाया देवकोटाको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा घाइते देवकोटाको उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल सल्ले ल्याउदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

Yamaha

दुर्घटनामा मृतककी छोरी १३ वर्षीय मुना, मुसिकोट नगरपालिका–१३, की २४ वर्षीया कमला केसी र बाँफिकोट–९ की १६ वर्षीया ललिता ओली घाइते छन् । घाइते तीनै जनालाई थप उपचारको लागि नेपालगञ्ज रिफर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइते मध्य मुना र ललिता गम्भीर रहेको जनाइएको छ ।

रोकिराखेकाे ट्याक्टर आफै गुडेर २० मिटर तल पुगेको प्रत्यक्षदर्शीले जनाएका छन् । ट्याक्टर चालक स्थानीय पानाखोलामा आएको पानीको सतह हेर्न गएका बेला ट्याक्टर आफै गुडेको थियो ।

ट्याक्टर चालक फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक ऋषिकुमार ढुङ्गानाले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

टिपनटापन बजेटबाट टिफिन बक्स

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बालबालिका स्कुल जाँदैनन् भने समस्या उनीहरूको होइन, हाम्रो हो । बालबालिका हाम्रा भविष्य हुन् भने उनीहरूले साँवा अक्षर नचिन्नु हाम्रो भविष्यका लागि चुनौती ।

रुपन्देहीको शान्ति नमुना माविका विद्यार्थी दिवा खाजा खाँदै । फाइल तस्बिर

गत वर्ष स्कुल भर्ना हुने उमेर ५ देखि ९ वर्षका ८८ हजार बालबालिका पढ्न गएनन् । तीमध्ये ३५ हजारलाई यस शैक्षिक सत्रको सुरुमा सञ्चालित भर्ना अभियानले स्कुल ल्यायो । ५३ हजार अझै बाहिर छन् । आउँदो शैक्षिक सत्रमा पाँच वर्ष पुग्ने सबै विद्यार्थी विद्यालय जान्छन् भन्ने छैन ।

मानव सूचकांक न्यून भएका जिल्लामा यो दर झन् बढी छ । स्कुल नजानुको खास कारण गरिबी हो । त्यस्तै, हाम्रा विद्यार्थीको स्कुल टिकाउ दर पनि कम छ । कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये मुस्किलले एक चौथाइले स्कुले शिक्षा पूरा गर्छन् । बीचमै स्कुल छाड्ने कारण पनि गरिबी हो । हाम्रो भर्ना दर र स्कुल टिक्ने दर दुवै बढ्दो छ ।

बालबालिकालाई कसरी स्कुलतिर आकर्षित गर्ने भन्ने उद्देश्यले २०६७ देखि खुवाउन थालिएको दिवा खाजा हटाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । पोषण अभाव झेलिरहेका जिल्लाका प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई पछिल्ला वर्षमा खाजाका लागि रकम नै दिन थालिएको थियो । दिवा खाजाले विद्यार्थीलाई कति योगदान पुर्‍यायो, लेखाजोखा केही नगरी सरकारले हठात् कार्यक्रम हटाउने गरी विधेयक मस्यौदा गरेर आफ्नो हतासा प्रकट गरेको छ । कुनै विकल्प दिएको पनि छैन ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा हुबहु पारित भए त सोझै १३ लाख बालबालिका प्रभावित हुनेछन् । संविधानले प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिकलाई नि:शुल्क गरेको छ । अनिवार्य र नि:शुल्क गर्दैमा विद्यार्थी पढ्न जान्छन् भन्ने होइन ।

खाद्य र रोजगारीको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको जिकिर गर्दै शिक्षा विधेयक मस्यौदाबाट बालबालिकाको दिवा खाजा, पोसाक, स्टेसनरीलगायत कार्यक्रम कटौती गरेको सरकारको प्रस्टोक्ति छ । ‘लोककल्याणकारी’ बाट ‘समाजवादी मोडेल’ तर्फ जाने नीति भनिएको छ । यस हिसाबले सरकार शिक्षामा लगानीबाट पछि हट्यो । नि:शुल्क शिक्षा लागू गर्ने मुलुकहरूमा विद्यार्थी टिकाइराख्न ‘दिवा खाजा’ अनिवार्य गरिएको उसले वास्ता गर्न चाहेन ।

स्कुल शुल्क, पाठ्यपुस्तक, स्टेसनरी, दिवा खाजा, पोसाक र स्वास्थ्य हेरचाहको व्यवस्था भएपछि मात्र नि:शुल्क शिक्षाको अर्थ खुल्छ नत्र नारा हुन्छ । नारा दिन सजिलो हुन्छ, नीति पालना गर्न हुँदैन । विपन्न बालबालिकालाई ‘तोकिएबमोजिम’ भन्ने झालेमाले व्यवस्था गर्न खोजेर सरकार दायित्वबाट किनारा लाग्न खोज्दै छ । ऐनमै स्पष्ट किटान नभएसम्म उसका वचन फुस्सा हुन्छन् । विधेयकमा स्कुल नगए २०८५ वैशाख १ गतेबाट सामाजिक सुविधाबाटै वञ्चित गर्ने कडा उर्दी उल्लेख गरिएको छ तर उनीहरूलाई स्कुल ल्याउन सक्ने जग भत्काएर कस्तो निर्माण ?

विधेयकले शुल्क र पाठ्यपुस्तक मात्रै नि:शुल्क भनेको छ । शैक्षिक सामग्री, दिवा खाजा र वर्षमा दुई जोर लुगा उपलब्ध नगराई नि:शुल्क शिक्षा भन्न मिल्दैन । नि:शुल्क शिक्षा कोरा झारा टराई हुन सक्दैन । बालबालिकाको वास्तविकतासँग जोडिएको हुनुपर्छ ।

स्कुल शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिएर मौलिक हकमा राखेपछि आंशिक नि:शुल्क गरेर पन्छिन मिल्दैन । राज्य बालबालिकाप्रति उत्तरदायी हुन नचाहेको यही प्रमाण हो । उसले बुझ्नुपर्छ, गरिबीकै कारण स्कुलको दैलो टेक्न नपाएका लाखौं बालबालिका हाम्रो देशका वर्तमान हुन् । भविष्य पनि ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT