झोलुंगे पुलका लागि हारगुहार

भेरीमा डुंगा, ट्युब पल्टिएर बर्सेनि बग्छन् स्थानीय
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — भेरीगंगा नगरपालिका–१ को बसेरी र वीरेन्द्रनगर–९ थापाडेरा क्षेत्रमा पर्ने भेरी नदीमा पुल नहुँदा स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि सास्ती भोग्नुपरेको छ । पुल नहुँदा दस वर्षको त्यस क्षेत्रका १४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

झोलुंगे पुलका लागि वर्षौंदेखि स्थानीयको माग सुनुवाइ हुन सकेको छैन । जसले गर्दा दैनिक डुंगा र ट्युबको भरमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भेरीगंगाका वडा सदस्य हरिबहादुर थापाले भेरीमा पुल नहुँदा ३० गाउँका २२ सयभन्दा बढी घरधुरीलाई समस्या परेको बताए । भेरीगंगा नगरको वडा कार्यालयले साउन २३ गते स्थानीय पूर्वाधार विभाग, पुल्चोक ललितपुरलाई पत्राचार गर्दै पुल निर्माणमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

‘जनतालाई आउजाउ गर्न, कृषि, पशु उत्पादनलाई बिक्री गर्न वितरण समस्या छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय बजेटबाट झोलुंगे पुल निर्माण सम्भव छैन, त्यही भएर झोलुंगे पुल आयोजनालाई लिखित अनुरोध गरेका हौं, अझैं सुनुवाइ भएको छैन ।’ भेरी नदीमा एक सय २० मिटर लम्बाइ छ ।

Yamaha

बर्खाको उर्लंदो भेलमा स्थानीयवासी, बटुवाहरूले डुंगा, ट्युबको भरमा यात्रा गर्नुपरेको छ । वीरेन्द्रनगर ९ का अध्यक्ष सुरेश मानन्धरले पनि पुलका लागि स्थानीय पूर्वाधार विभाग र झोलुंगे पुल आयोजनालाई लिखित पत्राचार गरेको जानकारी दिए । ‘उक्त खण्डमा पुल नभएकाले धेरै समस्या छ, दुई नगरका बासिन्दालाई आउजाउ गर्नै सास्ती छ,’ मानन्धरले भने ।

वीरेन्द्रनगरले पनि भदौ १४ गते पुल निर्माणका लागि विभागसमक्ष अनुरोध गरेको छ । ०५४ सालयता गत वर्षसम्म गरी १४ जनाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् । ०५५ सालयता डुंगा पल्टिएर भेरीगंगाका २० वर्षीय लीलाराम जैसी, ९ वर्षीय उर्मिला शर्मा, ३६ वर्षीय नरेन्द्र शर्मा, २४ वर्षीय अमृता घर्ती, ४६ वर्षीय कृपाराम जैसी, १४ वर्षीय दिनेश रावत, २९ वर्षीय रामबहादुर थापाको नदी तर्ने क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

त्यस्तै, ४५ वर्षीय भोजबहादुर राना, ४२ वर्षीय हरिबहादुर कार्की, ३८ वर्षीय बलबहादुर राम्जाली, ११ वर्षीय हरिबहादुर थापा र २१ वर्षीय वैकुण्ठ थापाको डुंगा पल्टिएर ज्यान गएको हो । गत वर्षमात्रै भेरी तर्ने क्रममा ३० वर्षीया कल्पना राना र १८ वर्षीय नरबहादुर बुढा मगरको मृत्यु भएको थियो । भेरीगंगाले स्थानीय पूर्वाधार विभागमा मृतकको नाम–ठेगाना पनि उल्लेख गरेर आयोजना माग गरेको छ ।

स्थानीयवासीसमेत रहेका पत्रकार दीपक बुढाको समन्वयमा तत्काल पुल योजना नपरे पनि दबाबका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ । भेरीगंगा बसेरी र वीरेन्द्रनगर ९ थापाडेराका बासिन्दाको भेलाले दरे बुढाको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसै वर्ष पुलको योजना पार्न यही उपभोक्ता समितिले आवश्यक दबाब दिनेछ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश संरचना धमाधम

संघ मातहत रहेका संरचनालाई आफू मातहत ल्याउँदै प्रदेशअनुकूलका केही नयाँ संरचनासमेत स्थापना
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — सातवटा मन्त्रालय मात्र सीमित रहेको प्रदेश सरकार धमाधम आफ्नो सांगठनिक संरचना विस्तारमा जुटेको छ ।

प्रदेश वन निर्देशनालयअन्तर्गत रहने भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मन्त्री नन्दसिं बुढा । तस्बिर : कान्तिपुर

संघ मातहत रहेका संरचनालाई आफू मातहत ल्याउँदै प्रदेश सरकारले प्रदेशअनुकूलका केही नयाँ संरचनासमेत स्थापना गर्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विषयगत मन्त्रालयहरूबाट प्रस्तावित सांगठनिक संरचना, दरबन्दी तथा कार्यालय रहने स्थान स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तावित संरचनासंघीय मामिला तथासामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय पनि प्रदेशअन्र्तगत आइसकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा स्वास्थ्य सेवाका सहचिवको नेतृत्वमा ३७ जना कर्मचारी छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मणिराम खरालले मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, मेहेल्कुना अस्पतालसहित सातवटै जिल्ला अस्पताल, दुई आयुर्वेद औषधलाय, ८ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सुर्खेत, सल्यान, पश्चिम रुकुम,जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा स्वास्थ्य कार्यालय पनि प्रदेश मातहत आइसकेका छन् । मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा शिक्षा निर्देशनालय, तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ । वीरेन्द्रनगरस्थित संग्रहालय पनि प्रदेश मातहत आइसकेको छ ।

सहकारी डिभिजन भवनमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । जुन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो सांगठनिक संरचना विस्तार सुरु गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम अधिकारीले प्रदेश वन निर्देशनालय, भू तथा जलाधार कार्यालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र वन डिभिजन कार्यालयहरू स्थापना भइसकेको जनाए । ‘वीरेन्द्रनगर र जुम्लामा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्, उनले भने, यी कार्यालयमा १७ जना कर्मचारीसहित उपसचिवले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।’

सुर्खेत कार्यालयले सुर्खेतका साथै दैलेख र सल्यान तथा जुम्लाले माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लाको काम सुरु गरिसकेको छ । जाजरकोटस्थित भू–जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय भने संघ मातहत हुनेछ । जसले पश्चिम रुकुम पनि हेर्नेछ ।

वन मन्त्रालय अन्तर्गत वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । जहाँ उपसचिव नेतृत्वमा १० जना कर्मचारी छन् । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा पनि उपसचिवको नेतृत्वमा १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ ।

क्षेत्रीय वन निर्देशनालय खारेजपछि प्रदेश वन निर्देशनालयमा रुपान्तरण भएको छ । वन सेवाको सहसचिवको नेतृत्वमा सञ्चालित निर्देशनालयमा १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । मन्त्रालय रहेकै भवनको भुइँतलामा निर्देशनालय स्थापना गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा ११ वटा वन डिभिजन स्थापना भएका छन् । सुर्खेत वन र भेरी वन डिभिजन कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । डिभिजनको नेतृत्व वन सेवाका उपसचिवले गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ । जसको नेतृत्व उपसचिवले गर्नेछन् । प्रदेश राजधानीमा सहसचिवको नेतृत्वमा कृषि विकास र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास गरी दुई अलगअलग निर्देशनालय स्थापना हुँदै छन् ।

मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन र पशु तालिम केन्द्र, माटो परीक्षण, विषादी परीक्षण र बाली संरक्षण प्रयोगशालाको सांगठनिक संरचना प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, अग्र्यानिक कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना यसै वर्ष सञ्चालनमा आउनेछ । सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा विषादी प्रयोगशाला स्थापना हुनेछ ।

मन्त्रालयले सहकारी ऐन विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले तत्काल सहकारीका संरचना प्रस्ताव गरेको छैन् । मालपोत, नापी कार्यालय तीन वर्षभित्र संघले हस्तान्तरण गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले तत्काललाई भूमि व्यवस्थासम्बन्धी संरचना निर्माण गर्ने सोच बनाएको छैन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सिंचाइका १० कार्यालयको प्रस्ताव गरेको छ । तीमध्ये पाँच ५ डिभिजन र पाँच सब–डिभिजन, खानेपानीका तीन डिभिजन र चार सब–डिभिजन, सडकका तीन डिभिजन सुर्खेत जुम्ला र चौरजहारी (पश्चिम रुकुम), यातायातका जुम्ला, सुर्खेत र देवस्थल (सल्यान) कार्यालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले कृषि, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक मन्त्रालयका सांगठनिक संरचना, दरबन्दी र संरचना रहने स्थानसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै केन्द्र सरकारसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले मन्त्रालयका लागि सांगठनिक संरचना र कर्मचारीको अभाव कायमै रहेको बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले संघ–प्रदेशका गरी कर्णालीमा मात्रै १२ सय बढी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर जिल्ला–जिल्लामा संरचना छैनन् ।

प्रस्तावित संरचनामा पनि कर्मचारी निकै कम स्वीकृत गरियो।’ यस मन्त्रालयले चालु आवमा ६ अर्ब बराबरको बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । मन्त्री खत्रीले क्रमश: प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना दायरा फराकिलो पार्दै गएको बताए । ‘भौतिक संरचना, कानुन र कर्मचारीबिना प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गर्न सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अब हामी पनि यी तीन वटै आवश्यकतालाई पूरा गर्न लागिरहेका छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT